काठमाडौं। विभिन्न माग राखेर भन्सार जाँचपास अवरोध गर्दै आएको भन्सार एजेन्ट महासंघ पदाधिकारी र सरकारबीचको वार्ता सहमतिमा टुंगिएको छ।
बुधबार भन्सार विभागमा भएको वार्तामा महासंघका माग सम्बोधन गरिने आश्वासनपछि भन्सार एजेन्ट काममा फर्किएका हुन्।
भन्सार ऐन, २०८२ प्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनरत महासंघले मंगलबारदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयमा ‘पेन डाउन’ गरेकामा आजदेखि सहमति भएको हो।
भन्सार ऐन, २०८२ मा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानले भन्सार एजेन्टको पेसागत हकहित, सहज काम गर्ने वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने वातावरण सृजना भएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको महासंघ अध्यक्ष प्राचीनकुमार थैवले बताए।
हालै लागू भएको भन्सार ऐनमा भन्सार एजेन्टको नाम, दण्ड जरिवाना, इजाजतपत्र नवीकरण, निलम्बन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीसँग सम्बन्धित ‘युजर आईडी’ व्यवस्थापन, ‘एक्जिट नोट’ एवं ‘इन्ट्री नोट’ लगायत इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टबाट मात्र मालवस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको थियो।
महासंघले राखेका विभिन्न मागमध्ये सम्बोधन हुने प्रकृतिका माग विभाग/कार्यालयबाट क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने एवं नियमावलीमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मागको विषय अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराउने सहमति जुटेको छ।
यसअघि महासंघ र भन्सार विभागबीच मंगलबार पनि वार्ता भएको थियो। तर, वार्ता सहमतिमा टुंगिएको थिए। ‘आजको वार्तामा महासंघका माग सुन्यौं। विभागबाट गर्न सकिने सहजीकरण हुन्छ। दुई पक्षीय सहमतिसँगै भन्सार अवरोध खुलेको छ,’ विभागका महानिर्देशक भण्डारीले भने।
शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ भन्सार ऐनमा दण्ड–जरिवाना कडा हुनु, कागजात तथा प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाहरू अव्यवहारिक भएको कारण देखाउँदै भन्सार एजेन्टले मंगलबार बिहानैदेखि सबै कार्यालयमा काम रोकेका थिए। भन्सार एजेन्ट महासंघको आह्वानमा जाँचपास ठप्प भएपछि आयात–निर्यात ठप्प हुन पुगेको थियो।
वार्तामा महासंघ अध्यक्ष प्राचीनकुमार थैव र विभागका महानिर्देशक श्याम घिमिरेसहितका पदाधिकारी सहभागी थिए। एजेन्ट आन्दोलनले भन्सार जाँचपास नहुँदा सीमानाकामा सयौं गाडी थन्किएका थिए।
