काठमाडौं। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरिएको तोडफोड, आगजनीबाट करिब ८४ अर्बको क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले निजी तथा सरकारी संरचनामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा क्षति विवरण उल्लेख गरिएको हो। समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनबारे जानकारी दिएका थिए।
प्रतिवेदनमा समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबर भएको समितिको मूल्यांकन छ। प्रभावित निकाय र संस्था २ हजार १ सय ६८ छन्। २ हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको छ। क्षति मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख बराबर छ। १२ हजार ६ सय ५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार बराबर नोक्सान हुन पुगेको छ।
सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति पुगेको छ। निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर छ। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख बराबर क्षति भएको छ।
सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुनर्निर्माणतर्फ भवनमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख र सवारीसाधनमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। अन्य भौतिक सम्पत्तिका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख लागत अनुमान गरिएको छ।
पुनर्निर्माणमा संघतर्फ २४ अर्ब ६९ करोड ५८ लाख लाग्ने अनुमान छ। प्रदेशमा ३ अर्ब ७४ करोड र स्थानीय तहमा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ। उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई समितिले हस्तान्तरण गरेको छ।
