काठमाडौं। भदौ २३/२४ को आगोले अर्थ मन्त्रालयको भवन मात्र होइन, राजस्व संकलनको मेरुदण्डसमेत भाँचिएको थियो। भन्सार कार्यालयहरू ध्वस्त थिए। कर कार्यालयका अभिलेख नष्ट पारिएकाे थियाे। कर्मचारीहरू कार्यालय फर्कन डराउथे र संचित कोष २ खर्ब ३६ करोडले ऋणात्मक थियाे।
यही खाडलमा रामेश्वर खनालले भदौ ३० गते अर्थमन्त्रीको शपथ लिए।
फागुन मसान्तमा उनी विदा हुँदा चित्र पूरै फेरिएको छैन। तर संचित कोषको ऋणात्मक स्थिति १ खर्ब २६ अर्बमा झरेको छ, ऋणात्मक राजस्व वृद्धिदर सकारात्मकमा फर्किएको छ र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा काेषको छैठौं समीक्षा स्वीकृत भएको छ। एउटा असम्भव परिस्थितिमा सुरु भएको यात्राको यो हिसाबलाई अर्थविद्हरू "सन्तोषजनक" भन्छन्।
पदभार सम्हालेको सातौं दिनमै खनालले बजेटमा रहेका अनुपयोगी र अपरिपक्व आयोजनाका ११९ अर्ब विनियोजन स्थगन गरेर कठाेर निर्णय गरे। एकैसाथ दुई काम भए: प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि रु १९ अर्ब ६० करोड बजेटकै परिधिभित्र जुटाइयो र अन्तर्राष्ट्रिय साखमाथि आउन सक्ने धक्का रोकियो।
त्यसैगरी भदौ ३० देखि नै क्षतिग्रस्त राजस्व कार्यालयहरूमा अस्थायी संरचना बनाउन थालियो। "अवान्छित तत्त्वहरूको धम्की" बीच कर्मचारीलाई सुरक्षा दिएर डेस्कमा फर्काइयो। राजस्व संकलनमा थप गिरावट आउन दिइएन।
भदौ मसान्तमा राजस्व वृद्धिदर ६.३८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो। फागुन मसान्तमा त्यो ३.०२ प्रतिशत सकारात्मकमा फर्किएको छ। चालू वर्षको लक्ष्यको तुलनामा संकलन ८२.०२ प्रतिशत पुगेको छ। माघ मसान्तमा संघीय सरकारको नगद मौज्दात रु ७० अर्ब २२ करोड छ। ६ महिनाको अवधिमा उनले ८२२ निर्णय गरेका छन् दैनिक औसत ४.६८ हुन आउँछ। उनले निजी क्षेत्रसँग संघन संवाद चलाए कर्मचारीकाे मनाेवल फर्काउन निरन्तर प्रयास गरे। खनालले गरेका ८२२ निर्णयमध्ये केवल २७ वटा परम्परागत कागजमा भए, बाँकी सबै डिजिटल प्रणालीबाट भए।
करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी ७७ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमार्फत र पालिकाहरूमार्फत सेवा दिन थालियो। ३९ वटा अनावश्यक कार्यालय र ३२३ दरबन्दी कटौती भयो। डिजिटल कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण लागू भएपछि अन्तिम निर्णय अधिकारीकहाँ पुगेको फाइल अधिकतम २४ घण्टामा टुंगिने भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चामा मौरिससँगको दोहोरो कर छुट सम्झौता खारेज भयो। भारतसँग भन्सार सूचना आदान-प्रदान सम्झौता भयो र सबै भन्सार नाकामा कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू भयो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फाेर्सकाे ग्रे लिस्टबाट निस्कने दिशामा नेपालले प्रगति गरेको अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट जानकारी आएको छ।
यद्यपि, खनालकाे अपूरा कामको लामो सूची पनि लामाे छ। स्वास्थ्य बीमाको ७ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी दायित्व झुण्डिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ। भन्सार नियमावली मन्त्रिपरिषदको अन्तिम स्वीकृति पर्खिरहेको छ। पुँजीगत खर्च फागुन मसान्तमा लक्ष्यको १९.२४ प्रतिशत मात्र छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको २३.३७ प्रतिशतभन्दा कम हो।
मध्यपूर्व र खाडी मुलुकमा चर्किँदो युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि अनपेक्षित प्रहार गर्दैछ। करिब २० लाख नेपाली खाडीमा कार्यरत छन्। खाडी विमानस्थलहरू क्षेप्यास्त्रले बन्द हुँदा हजारौं नेपाली यात्रु अड्किए। तेलको मूल्य र आपूर्तिमा असर परिसकेको छ। सरकारले व्यवस्थापनका लागि हालसम्म २० लाख रूपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।
युद्ध लम्बियो भने रोजगारी र व्यावसायिक अवसर गुम्दै गए, उद्धारको अवस्था आउन सक्छ। यसले सार्वजनिक वित्तमा चाप पर्नेछ।
भग्नावशेषबाट सुरु गरेर, राजनीतिक अनिश्चितताको बीचमा काम गरेर र नयाँ बाह्य झट्काका बीच विदा हुँदै गरेका खनालको कार्यकालको अन्तिम मूल्यांकन तथ्यांकले मात्र गर्दैन। कर कार्यालयसम्म पुग्न गाह्रो भएको करदाता, भन्सारमा अड्किइरहेका व्यापारी, र रेमिट्यान्सको भरमा बसेका परिवारले नै त्यो मूल्यांकन गर्नेछन्।
खनालकाे ६ महिने कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै निजी क्षेत्रले उनीप्रति भराेसा गरेकाे देखियाे। हरेक विषय छिट्टै बुझ्ने र समस्या समाधान गर्न उनले गरेकाे तत्परता नै निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी प्रशंसा गरेकाे देखिन्छ।
-1773639299.jpeg)
