काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अनिवार्य कर्जा नीतिले बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पर्न थालेको छ। केन्द्रीय बैंकले दुई दशकअघि वित्तीय पहुँच विस्तारको लक्ष्यसहित अनिवार्य गरेको ‘विपन्न वर्ग कर्जा नीति’ अहिले बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो जोखिम र बाध्यता बन्दै गएको हो।
राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘निर्देशित क्षेत्र कर्जा’मध्ये कृषि र विपन्न वर्गको सीमा बैंकहरूले पुर्याउनैपर्ने र त्यसो नभए नियामकीय कारबाहीस्वरुप बैंकहरूले हर्जाना तिर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा आवश्यक जोखिम मूल्यांकन गरेर कर्जा दिन सक्ने अवस्था भए पनि विपन्न वर्ग कर्जाको जोखिम भने बैंकहरूले देखेर पनि लिन बाध्य भइरहेको बैंकर बताउँछन्।
केन्द्रीय बैंकले २०५८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेक)लाई अनिवार्य विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सुरुमा कुल कर्जाको १ प्रतिशत अनिवार्य विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो।
अहिले यो प्रावधान बढाएर ५ प्रतिशत बनाएको छ। नियामकले तोकेको समय र सीमाभित्र कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही बराबर हर्जना बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तो कर्जा बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रवाह गरि तोकिएको सीमा पुर्याउन बाध्य भएको नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘नियामकले विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत कर्जा दिनैपर्छ भनेकाल दिन बाध्य छौं। तर, त्यसमा बैंकहरूलाई अलि रिस्क देखिरहेको छ,’ संघ अध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘किनभने रिटेल ल्यान्डिङ गर्न नसकेर हामीले माइक्रो फाइनान्सलाई होलसेल कर्जा दिन्छौं। तर, माइक्रो फाइनान्सको एनपीएल नै १० प्रतिशतमाथि पुगिसक्यो। हामी रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न जोखिमयुक्त संस्थालाई थप पैसा दिइरहेका छौं।’
निर्धारित ५ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नगरे हर्जना तिर्नुपर्ने डरले बैंकहरूले पर्याप्त जोखिम विश्लेषण नगरी लघुवित्तलाई निक्षेपको रकम दिँदा बचतकर्ताको पैसा जोखिममा परेको छ।
बैंकको आन्तरिक विश्लेषणले कुनै क्षेत्रमा जोखिम देख्दादेख्दै पनि नियामकको नीतिले तोकेको सीमा अनिवार्य रूपमा दिनैपर्ने हुँदा आन्तरिक जोखिम विश्लेषणलाई नियामकको नीतिले प्रत्यक्ष असर पारेको उनी बताउँछन्। ‘वाणिज्य बैंकहरूले यो कर्जा आफैंले गर्न नसक्ने हुँदा माइक्रो फाइनान्सहरूलाई होलसेल कर्जा दिन बाध्य छन्। नियामकले तोकेको सीमा नपुर्याए पेनालाइज गर्ने प्रावधान भएकाल, बैंकले जोखिम देखे पनि पुर्याउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। यसको सीमालाई पुनरवलोकन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भएको छैन। आवश्यकता मूल्यांकन गरेर राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गको कर्जा सीमा यथाशीघ्र पुनरवलोकन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
बैंकहरूले हर्जनाबाट बच्न आन्तरिक नीतिलाई बेवास्ता गरेर भए पनि निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्धारित ५ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नगरे हर्जना तिर्नुपर्ने डरले बैंकहरूले पर्याप्त जोखिम विश्लेषण नगरी लघुवित्तलाई निक्षेपको रकम दिँदा बचतकर्ताको पैसा जोखिममा परेको छ। बाध्यकारी नीतिले कर्जाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपरेको भन्दै बैंकरहरूले नीतिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा खुद्रा रूपमा सानो परिमाणको कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थागत संरचना र क्षमताको अभाव भएकाले सीमा पुर्याउन प्रायः लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि निर्भर रहन्छन्। बैंकहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको अधिकांश हिस्सा सापटी निक्षेपका रूपमा लघुवित्तलाई दिन्छन्। यसरी लघुवित्तलाई दिइएको कर्जा नै वाणिज्य बैंकहरूको विपन्न वर्ग कर्जाको गणनामा पर्छ।
लघुवित्तले उक्त रकमलाई न्यून आय भएका समूह, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई समूह जमानी वा धितोका आधारमा लघु कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्छन्।
चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म बैंकले कुल ५६ खर्ब ३३ अर्ब ४६ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसमध्ये ५.३६ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गरेका छन्। वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ५.२८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड, विकास बैंकले ६.११ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब १७ करोड र वित्त कम्पनीले कुल कर्जाको ५.३८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विपन्न वर्गको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
बैंकहरूले आन्तरिक नीतिलाई बोर्डबाट संशोधन गराएर मात्र अगाडि बढ्न सक्छन्। तर, नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमाको हकमा भने यो लागू हुँदैन। बैंकहरूले आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीति बनाउँदा पनि नियामकले तोकेभन्दा कम गरेर पोलिसी बनाउन सक्दैनन् (जस्तैः ५ प्रतिशत दिनैपर्ने भए माग नभए पनि त्यसलाई २ प्रतिशतमा झार्न सक्दैनन्)।
बैंकहरूले कर्जा माग नभए पनि लघु वित्तमार्फत नियामकीय निर्देशन पालना गर्न कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। बैंकहरूको बाध्यताले लघुवित्तको ५० प्रतिशत बढी स्रोत व्यवस्थापन विपन्न वर्ग कर्जाको सीमाले पूरा गरेको छ। चालू वर्षको ५ महिनामा ५१ वटा लघु वित्तले कुल ४ खर्ब ९४ करोड ३४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जसको ५५.५६ प्रतिशत कर्जा बैंकमार्फत विपन्न वर्ग कर्जा लिएका हुन्।
नियामकीय बाध्यताले बैंकिङ क्षेत्रलाई दोहोरो दबाब सिर्जना गरेको छ। हजर्ना तिर्नुभन्दा परियोजना अध्ययनबिना बचतकर्ताको निक्षेप जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा ‘कर्जा लगानी’का रुपमा प्रवाह गर्न बाध्य भइरहेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न निमार्ण गरिएका कर्जा नीति अहिले समय सापेक्ष संशोधन नहुँदा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ।
यो समग्र परिदृश्यलाई हेर्दा र कुल कर्जाको विशाल आकारलाई ध्यान दिँदा, हालको ५ प्रतिशतको सीमा घटाएर ३ प्रतिशदेखि ४ प्रतिशतसम्मको हाराहारी ल्याउन आवश्यक रहेको देखिन्छ। यो अंक घटाउँदा पनि निर्देशित क्षेत्रमा जाने वास्तविक रकमको आकार ठूलै हुनेछ। उदाहरणका लागि, ५६ खर्बको ४ प्रतिशतले पनि ठूलो रकम निर्देशित क्षेत्रमध्येको विपन्न वर्गमा जान्छ।
विगत केही वर्षदेखि लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकता, ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति र उच्च खराब कर्जाका कारण लघुवित्त आर्थिक रूपमा कमजोर बनेका छन्। उनीहरूलाई होलसेल कर्जा दिएका वाणिज्य बैंकको लगानीसमेत स्वतः जोखिममा तानिएको छ। साथै, नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमा पुर्याउनैपर्ने बाध्यताले बैंकहरूले आफ्नो आन्तरिक क्रेडिट पोलिसी र जोखिम विश्लेषणलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न पाएका छैनन्।
नीतिको उदय र लक्ष्य
विपन्न वर्ग कर्जा नीतिको जग २०५८ मा राखिएको थियो। तत्कालीन समय औपचारिक वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण तथा विपन्न परिवारलाई आर्थिक मूल प्रवाहमा जोड्ने, गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य थियो। यो नीतिले बैंकहरूलाई नाफा मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न पनि प्रेरित गर्यो।
नीतिगत औचित्यबारे राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले यो नीति वित्तीय पहुँच नपुगेका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन, गरिबी निवारण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ल्याएको हो। यसले आर्थिक असमानता हटाउने र कृषि विकासमा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै बैंकहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि प्रेरित गराएको छ।’
उनका अनुसार यसको उद्देश्य राम्रो भए पनि वर्तमान कर्जाको विशाल आकारले पुनरवलोकनको आवश्यकता महसुस केन्द्रीय बैंकले पनि गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा पुनरवलोकनको विषय समावेश गरिएको हुँदा त्यसमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाको सीमा व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरवलोकन गरिने घोषणा गरिएको थियो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भनिएको थियो। तर, मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको ७ महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो अध्ययनमै सिमित छ।
२०६७ तिर कुल कर्जा ६०० अर्बको हाराहारी मात्रै थियो। त्यतिबेला कायम गरिएको प्रतिशतले प्रवाह हुने कर्जाको रकम निकै कम हुन्थ्यो। तर, आजको दिनमा कुल कर्जाको आकार बढेर ५६–५७ खर्ब पुगेको छ।
कुल कर्जाको यो विशाल आकारमा पुरानै प्रतिशत कायम रहँदा निर्देशित क्षेत्रमा जानुपर्ने वास्तविक रकमको परिमाण अत्यधिक ठूलो भएको छ। यही कारणले मौद्रिक नीतिको छलफलमा निर्देशित क्षेत्र कर्जाको प्रतिशतको सीमालाई पुनर्विचार गर्ने कुरा उठेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
बैंकहरूले आन्तरिक नीतिलाई बोर्डबाट संशोधन गराएर मात्र अगाडि बढ्न सक्छन्। तर, नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमाको हकमा भने यो लागू हुँदैन। बैंकहरूले आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीति बनाउँदा पनि नियामकले तोकेभन्दा कम गरेर पोलिसी बनाउन सक्दैनन्।
‘निर्देशित क्षेत्र कर्जाको प्रतिशत सीमा घटाइनेछ वा बढाइनेछ भन्ने कुरामा अहिले नै ठोस निष्कर्ष नआए पनि, यसको पुनरवलोकन निश्चित रूपमा गरिनेछ’,उनले भने, ‘कर्जाको आकार बढेको, लघुवित्त क्षेत्रमा आएको संकुचन र अर्थतन्त्रको वास्तविक आवश्यकता (जीडीपीको योगदान)लाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंक पुरानो प्रतिशत सीमामा परिवर्तन गर्न र नयाँ क्षेत्रलाई समेट्न विषयमा सकारात्मक छ।’
उनका अनुसार निर्देशित कर्जा नीति संशोधन हुँदा नयाँ क्षेत्रको खोजी हुने सम्भावना छ भने यसमा स्टार्टअप, नयाँ इन्भेसन, डिजिटल क्षेत्र र बढ्दो सर्भिस सेक्टर लाई निर्देशित कर्जाको दायरामा ल्याउने कुरा समावेश हुन सक्छन्। प्रवक्ता पौडेलले विपन्न वर्ग कर्जा नीतिबारे पुनरवलोकन गर्ने समय आएको बताउनुले निकट भविष्यमा संशोधन हुने संकेत गर्छ।
बचतकर्ताको निक्षेपमा जोखिम, कर्जा गुणस्तरमा ह्रास
निर्देशित कर्जा नीतिको बाध्यताले बैंकिङ प्रणालीमा गम्भीर प्रकृतिका समस्या उत्पन्न भएका छन्, जसले अन्ततः वित्तीय स्थायित्वमै प्रश्न उठाउन थालेको छ। हर्जनाबाट बच्न बैंकहरूले परियोजनाको पर्याप्त अध्ययन नगरी वा जोखिम बढिरहेको क्षेत्रमा पनि सीमा पुर्याउने उद्देश्यले लगानी गर्दा बचतकर्ताको निक्षेप प्रत्यक्ष जोखिममा परेको छ।
टार्गेट’ पूरा गर्न आक्रामक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको गुणस्तर घट्ने र भविष्यमा एनपिएलको समस्या बढ्ने जोखिम छ। विपन्न वर्ग कर्जा नीतिको मूल उद्देश्य राम्रो भए पनि, यसको सीमा निर्धारण विधि समयसापेक्ष नहुँदा समस्या आएको हो। कर्जा आकारमा भएको यो विशाल वृद्धिसँगै ५ प्रतिशतको सीमाले प्रतिनिधित्व गर्ने रकमको परिमाण पनि अत्यन्तै ठूलो बनेको छ, जसका लागि बजारमा पर्याप्त गुणस्तरीय माग नहुँदा यसलाई नियाकले बुझेर अनिवार्यभन्दा आवश्यकताको आधार बनाउनुपर्ने एक बैंकर बताउँछन्।
‘निर्देशित कर्जा नीतिको समीक्षा वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्छ। ५ प्रतिशतको सीमालाई म्यान्डेटरीभन्दा पनि टार्गेटका रूपमा राख्नुपर्छ। सीमा निर्धारण गर्दा देशको जीडीपीमा कृषिको वास्तविक योगदान, लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था र बैंकको जोखिम वहन क्षमतालाई आधार मान्नुपर्छ।’ उनका अनुसार सीमा नपुगेका बैंकलाई हर्जना लगाउनुभन्दा सस्तो दरको ‘सामाजिक ऋणपत्र’ जारी गरी त्यसमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।
सीमा घट्दा वा हर्जनाको विकल्प आउँदा बैंकहरू जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएर लगानी गर्न सक्नेछन्, जसले समग्र कर्जाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ। बचतकर्ताको निक्षेप जोखिममुक्त हुने वातावरण सिर्जना भई बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व बढ्नेछ।
दुई दशक पुरानो नीतिलाई वर्तमान अर्थतन्त्रको विशाल आकार, लघुवित्तको संकुचन र बढ्दो जोखिमका आधारमा तत्कालै परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले नीतिलाई खारेज नगरी, यसको सीमालाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन सके मात्र यसले वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्यलाई दिगो रूपमा टेवा पुर्याउन सक्नेछ।
