चुनावी अर्थतन्त्र चक्र भन्नाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एउटा निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि अर्को निर्वाचनको तयारी सुरु हुँदासम्म राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संस्थाहरूले लिने आर्थिक निर्णय, गर्ने खर्च र परिचालन गर्ने स्रोतको निरन्तर प्रक्रियालाई जनाउँछ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन आवधिक रूपमा हुने भएकाले आर्थिक नीति र कार्यक्रम पनि त्यसैको प्रभावमा चलिरहेका हुन्छन्। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारले महँगी नियन्त्रणका कार्यक्रम घोषणा गर्ने, कर छुट दिने, विभिन्न वर्गलाई लक्षित अनुदान वितरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने वा नयाँ विकास योजनाको घोषणा गर्नेजस्ता निर्णय लिन सक्छ। यस्ता निर्णय शुद्ध रूपमा आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक उद्देश्यले समेत प्रेरित हुन्छन्।
अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन, तालिम, सामग्री खरिद, सुरक्षा समन्वय र प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनका लागि ठूलो रकम खर्च गर्दछ। राजनीतिक दलहरूले चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न, प्रचार-प्रसार गर्न, कार्यकर्ता परिचालन गर्न र संगठन विस्तार गर्न व्यापक स्रोत परिचालन गर्छन्। यी सम्पूर्ण गतिविधि प्रत्येक निर्वाचनसँग दोहोरिरहने भएकाले यसलाई ‘चुनावी अर्थतन्त्र चक्र’ भनिन्छ।
निर्वाचनलाई केवल खर्चको दृष्टिले हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। जनमतमार्फत सरकारलाई वैधता प्राप्त हुन्छ, शासन सञ्चालनको नैतिक अधिकार स्थापित हुन्छ र राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास कायम हुन्छ। त्यसैले चुनावी खर्चलाई लोकतान्त्रिक लगानीका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। तर यो लगानी कति प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्पादनमुखी छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
विकसित उत्पादन संरचना र औद्योगिक आत्मनिर्भरता नभए चुनाव खर्चिलो प्रक्रिया मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।
चुनावले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्न सक्छ। यदि निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री जस्तै, मतपत्र, मतपेटिका, कागज, मसी, कलम, छपाइ सामग्री, सूचना प्रविधि उपकरण, सुरक्षा सामग्री आदि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छन् भने उद्योग, व्यापार र रोजगारी विस्तार हुन्छ।
आन्तरिक बजारमा माग बढ्छ, साना तथा मझौला उद्योग चलायमान हुन्छन्, प्रविधि विकासको सम्भावना बढ्छ। उदाहरणका रूपमा भारतले आफ्नै देशमा उत्पादित इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नुका साथै निर्यातसमेत गरेको छ, जसले त्यहाँको औद्योगिक र प्राविधिक क्षमतामा थप मजबुती ल्याएको छ। तर, नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा निर्वाचनका लागि आवश्यक धेरै सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्दा खर्च त बढ्छ, तर त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभित्र सीमित रहन्छ। विकसित उत्पादन संरचना र औद्योगिक आत्मनिर्भरता नभए चुनाव खर्चिलो प्रक्रिया मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।
निर्वाचनमा हुने सरकारी खर्चलाई पनि दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सकारात्मक पक्षमा हेर्दा निर्वाचनका बेला बजारमा नगद प्रवाह बढ्छ, उपभोग विस्तार हुन्छ, यातायात, होटल, छपाइ उद्योग, सञ्चार माध्यम, सुरक्षा सेवा, विज्ञापन क्षेत्रलगायतका व्यवसाय सक्रिय हुन्छन्। अस्थायी रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तर, यो प्रभाव अल्पकालीन हुन्छ।
दीर्घकालीन उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्वमा स्थायी सुधार भने देखिँदैन। नकारात्मक पक्षमा, नेपालको सन्दर्भमा जहाँ पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर कमजोर छ र प्रशासनिक खर्च उच्च छ, त्यहाँ ठूलो निर्वाचन बजेट छुट्याउँदा विकास आयोजना प्रभावित हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ विकास बजेट कटौती गरेर निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले अवसर लागत बढाउँछ र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले निर्वाचन खर्चको प्रभाव देशको आर्थिक संरचना र नीतिगत प्राथमिकतामा निर्भर हुन्छ।
नेपालमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि स्पष्ट खर्च सीमा तोकेको छ। तर, व्यवहारमा वास्तविक खर्च र आधिकारिक विवरणबीच ठूलो अन्तर रहेको चर्चा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। कतिपय उम्मेदवारले न्यून खर्चमै विजय हासिल गरेको उदाहरण भए पनि धेरै क्षेत्रमा चुनाव जित्न लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्।
निर्वाचनपछि आयोगमा बुझाइने विवरण प्रायः तोकिएको सीमाभित्र देखिए पनि व्यवहारमा त्यो यथार्थसँग मेल नखाने आरोप लाग्दै आएको छ। यसले पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ। सीमाभित्र रहेर प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारको संख्या घट्दै जानु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।
आयोगको अभिलेखअनुसार प्रतिमतदाता खर्च समयसँगै उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
नेपालमा २०१५ देखि निर्वाचन अभ्यास सुरु भए पनि २०४८ को बहुदलीय निर्वाचन आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण मोड थियो। त्यसपछि २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ लगायत विभिन्न निर्वाचन सम्पन्न भए। प्रत्येक निर्वाचनसँगै मतदाता संख्या बढ्दै गयो, मतदान केन्द्र विस्तार भए, व्यवस्थापन जटिल बन्दै गयो।
आयोगको अभिलेखअनुसार प्रतिमतदाता खर्च समयसँगै उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। २०५६ मा करिब ६८ रुपैयाँ रहेको प्रतिमतदाता खर्च २०६४ मा झन्डै १६० रुपैयाँ पुगेको थियो। २०७० मा यो करिब ५०० रुपैयाँ नजिक पुग्यो। २०७४ र त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा पनि प्रतिमतदाता खर्च उच्च नै रह्यो। तर यी तथ्यांकले आयोगको प्रत्यक्ष खर्च मात्र देखाउँछन्।
सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, पर्यवेक्षक संस्था र अन्य सरोकारवालाको खर्च समेट्दा वास्तविक निर्वाचन लागत अझ धेरै हुने सम्भावना छ। त्यसैले समग्र र सापेक्ष विश्लेषणका लागि विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। निर्वाचन अवधिमा कालो धनको प्रयोग र अस्वाभाविक नगद प्रवाह बढ्ने विषय पनि बहसको केन्द्रमा रहन्छ।
चुनावी गतिविधि तीव्र हुँदा अघोषित रकम बजारमा प्रवेश गर्ने, नगद कारोबार बढ्ने र पैसाको चलनशीलता तीव्र हुने अवस्था देखिन्छ। अल्पकालीन रूपमा बजारमा चहलपहल बढे पनि यस्तो वृद्धि उत्पादनमुखी नभएकाले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। बरु अनौपचारिक र अपारदर्शी कारोबारले आर्थिक अनुशासन कमजोर पार्न सक्छ।
निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्नु नेपालमा जटिल चुनौती बनेको छ। कानुनी प्रावधान र अनुगमन संयन्त्र भए पनि व्यक्तिगत र अनौपचारिक खर्चलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन छ। केही देशमा चुनावी वित्त व्यवस्थापनका लागि विशेष निकाय वा सार्वजनिक कोष (पब्लिक फन्डिङ)को व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा पनि यस्ता विकल्पबारे गम्भीर छलफल आवश्यक देखिन्छ। तर, कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन; राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले चुनावी अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण, पारदर्शिता र उत्पादनमुखी संरचनातर्फ उन्मुख गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
मुख्य प्रश्न के भने निर्वाचनलाई कसरी खर्चिलो अनिवार्यता होइन, उत्पादनमुखी अवसरमा रूपान्तरण गर्ने? यदि निर्वाचन सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकियो, प्रविधि विकासमा लगानी गरियो, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली लागू गरियो र बारम्बारको अस्थिरता घटाइयो भने निर्वाचन खर्चले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्छ। अन्यथा, आयातमा निर्भरता, अपारदर्शिता र अनौपचारिक खर्चले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन बोझ थपिरहनेछ।
अन्ततः निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। तर, लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन खर्च पनि लोकतान्त्रिक मापदण्डभित्र, पारदर्शी, उत्तरदायी र नियमनयुक्त हुनुपर्छ। बजारमुखी अर्थतन्त्र भए पनि राज्यसँग प्रभावकारी नियमन क्षमता हुनुपर्छ। निजी र सार्वजनिक खर्च दुवै अनुशासित र पारदर्शी भए मात्र चुनावी अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन सक्छ। अन्यथा, लोकतन्त्रको नाममा खर्च त बढिरहन्छ, तर अर्थतन्त्र सुदृढ हुने आधार कमजोर बन्दै जान्छ। त्यसैले चुनावी अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण, पारदर्शिता र उत्पादनमुखी संरचनातर्फ उन्मुख गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
-1754633858.jpg)
