काठमाडौं। उद्योग संगठन मोरङको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग भेट गरी उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक समस्या र सुझाव पेस गरेको छ।
अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा संगठनका निर्वतमान अध्यक्ष राकेश सुराना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल, उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र गोल्छा र विपिन कावरा, कार्यसमिति सदस्य सन्तोष भगत, उकेश अग्रवाल र जयेन्द्र शर्मा तथा महानिर्देशक चुडामणि भट्टराई सहभागी थिए।
मन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष राठीले निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले स्पष्ट, सकारात्मक र भरोसायुक्त सन्देशमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको निर्वाध सञ्चालनका लागि प्रक्रियागत जटिलताको सरलीकरण, शान्ति–सुरक्षा प्रत्याभूति तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले ती विषयको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे।
छलफलमा मन्त्रीहरूले संगठनद्वारा प्रस्तुत सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय यथाशीघ्र अघि बढाउने र नीतिगत प्रकृतिका विषयहरू आगामी सरकारका लागि नोटका रूपमा राखिने स्पष्ट पारेको जानकारी अध्यक्ष राठीले दिए।
निजी क्षेत्रले आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै सरकारका तर्फबाट सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्ने तथा भयमुक्त अवस्थामा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन, सुक्खा मौसममा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, सुनसरीको बर्जुमा निर्माणाधीन सब–स्टेसन अविलम्ब सम्पन्न गर्न तथा सुनसरी–मोरङ–कटहरी औद्योगिक करिडोरका जिर्ण अवस्थामा रहेका ट्रान्समिसन लाइनको मर्मत–सम्भार गर्न, विराटनगर कार्गो रेल सेवालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नेपालस्थित रेल्वे यार्डमा लाग्ने ह्यान्डलिङ शुल्क तत्काल परिमार्जन गरी सेवा नियमित सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेलगायत माग राखेको छ।
यस्तै, मोरङ–कटहरी खण्डको हुलाकी सडक सम्पन्न गर्न, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न, निर्यातमा नगद अनुदान दिन, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन, भन्सार ऐन, २०८२ मा रहेका नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने प्रावधान संशोधनलगायत विषय संगठनले सरोकारवालाई मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ।
