काठमाडौं। कोरोना महामारीपछि विस्तारै उठ्न थालेको नेपाली निजी क्षेत्रमाथि पछिल्लो समय एकपछि अर्को धक्का लागेको छ। महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र सम्हालिन नपाउँदै देशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र नीतिगत अन्योलले उद्यमी–व्यवसायीको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ।
नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ अध्यक्ष बलराम गुरुङले हरेक राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा निजी क्षेत्रै सबैभन्दा पहिलो प्रहार सहन पर्ने गरेको बताए। एक समय १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्रमा अहिले कामदारको संख्या १ लाख हाराहारीमा झरेको उनले बताए। "यदि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन भने यो संख्या अझै घट्ने जोखिम छ," अध्यक्ष गुरुङले भने "गलैंचा उद्योगले विगतमा पाउँदै आएको सरकारी सहुलियत कटौती हुनु अर्को ठूलो झड्का बनेको छ। निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान बीचमै रोकियो।"

गलैंचा निर्यातको पछिल्लो अवस्था हेर्दा व्यापार खुम्चिएको सत्य हो। १९९० को दशकमा उत्कर्षमा पुगेको नेपाली गलैंचा उद्योग अहिले त्यो स्तरमा छैन। तर, पछिल्ला करिब १० वर्षमा निर्यात अत्यधिक घटेको छैन। कुनै वर्ष १०–१५ प्रतिशतले घट्दा, कुनै वर्ष ५ प्रतिशत जति घट्ने क्रम देखिन्छ। चालु वर्षको प्रारम्भिक तथ्यांकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५–७ प्रतिशत गिरावट देखाए पनि पछिल्ला तीन महिनाको व्यापारले सुधारको संकेत गरेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ।
गलैंचा व्यवसायी च्याङा शेर्पाले सरकारको अस्थिर नीतिको कारण समस्यामा पर्दै गएको बताए। दीर्घकालिन प्रभाव हुने भन्दा क्षणिक फाइदा पुग्ने निर्णयहरु गरिदिँदा लगानीकर्ताहरु निर्भय भएर काम गर्ने वातावरण नै विग्रिन गई नेपालले विश्व बजारमा सुनौलो अवसर गुमाउने स्थितिमा पुग्न थालेको उनको भनाइ छ।
"आजको मुख्य समस्या उत्पादनभन्दा पनि 'आत्मविश्वास' हो। बैंकहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ तरलता थुप्रिएको छ, तर लगानी लिन चाहने उद्यमी भेटिँदैनन्," व्यवसायी शेर्पाले भने "यसको अर्थ बजारमा पैसा छैन भन्ने होइन, बरु लगानी गर्न सुरक्षित वातावरण छैन भन्ने हो।" राजनीतिक असन्तुलन, बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीतिगत अनिश्चितताले मानिसको काम गर्ने जोशजाँगर कमजोर बनाएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
कोभिड–१९ को समय धेरै उद्योग पूर्ण रूपमा थला परे पनि गलैंचा उद्योगले अपेक्षाकृत कम क्षति व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। "गलैंचा बुन्ने काम घरमै बसेर गर्न सकिने, कामदारहरू कार्यस्थल वरपर बसोबास गर्ने र उत्पादन चेन गाउँदेखि सहरसम्म फैलिएको भएकाले लकडाउनका बीच पनि काम पूर्ण रूपमा रोकिएन," गलैंचा उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले भने "निर्यात केही महिना आंशिक रूपमा अवरुद्ध भए पनि महामारीले यो क्षेत्रमा ठूलो गिरावट ल्याउन सकेन।"

पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनपछिको वातावरणले उद्योगको मनोबलमा गहिरो असर पारेको पूर्व अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। विश्व बजारमा नेपाली गलैंचाको प्रतिस्पर्धा मुख्यतया हातकामा गरिएको र हाते बुनिएको क्षेत्रमा हुन्छ। मेशीनबाट बनाइएको गलैंचासँग यसको प्रतिस्पर्धा छैन। यो क्षेत्रमा इरान सबैभन्दा ठूलो उत्पादक रहेको बताइन्छ। त्यसपछि भारत, अफगानिस्तान र नेपालजस्ता दक्षिण एसियाली देश आउँछन्।
गलैंचा विश्वका धनाढ्यहरुले प्रयोग गर्ने भएकोले यसको माग निरन्तर बढिरहे पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न नसकिएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्। गलैंचा व्यवसायी सोनाम लामाले नेपाली गलैंचाको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात अमेरिकामा हुने भए पनि त्यहाँको बजार सेयर करिब १५ प्रतिशत मात्र रहेको बताए। अर्थात् यही सेग्मेन्टमा पनि ८५ प्रतिशत बजार हिस्सा अझै खाली रहेको उनको भनाइ छ।
किन उत्पादन बढ्न सकेन?
सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नुको मुख्य कारण उत्पादन लागत भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको जनशक्ति महँगो, व्यवस्थापन खर्च उच्च र विद्युत् विश्वकै सबैभन्दा महँगो रहेको बताउँछन्। त्यससँगै दक्ष र पर्याप्त कामदारको अभाव अर्को चुनौती बनेको छ। यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताउछन्।

अमेरिकाले भारत र चीनका विभिन्न वस्तुमा अतिरिक्त ट्यारिफ लगाएपछि नेपाली उत्पादन तुलनात्मक रूपमा सस्तो देखिन थालेको छ। गलैंचा निर्यातमा अमेरिकाको ठूलो हिस्सा भएकोले यो अवस्था नेपालका लागि 'सुनौलो अवसर' हुन सक्छ। भारतले गलैंचा निर्यातबाट अर्बौँ डलर कमाइरहेको उदाहरण रहेको बताउँदै सरकारले नेपाली उद्यमीहरुलाई विशेष छुटको अफर दिएर भए पनि आकर्षण गराउनु पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
गाउँसम्म फैलिन्छ रोजगारी
एउटा गलैंचा तयार पार्न गाउँदेखि सहरसम्म सयौं मानिस संलग्न हुन्छन्। अल्लो र प्राकृतिक फाइबर पहाडी र पश्चिमी जिल्लाबाट संकलन हुन्छ। ऊन न्यूजिल्यान्डबाट आयात हुन्छ। धागो काट्ने काम तराईका गाउँमा र पहाडी महिलाहरु गर्दै आएका छन्। बुन्ने काम ३०–४० जिल्लामा फैलिएको छ। धुलाइ, काटछाँट र अन्तिम प्रक्रियापछि मात्र गलैंचा निर्यात हुन्छ। एक हजार रुपैयाँको कच्चा पदार्थले २० हजार रुपैयाँसम्मको गलैंचा बन्नु भनेको उल्लेखनीय मूल्य संवर्धन हो।