काठमाडौं। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरणअन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन डलर (करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौतापछि एडीबीले उक्त ऋण सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउनेछ।
सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा एडीबीका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आनो कुबाले हस्ताक्षर गरे। सम्झौताअनुसार एसियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई नीतिमा आधारित ऋण सहायतास्वरुप १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
ऋणको कुल अवधि २४ वर्ष रहनेछ भने सुरुका ८ वर्ष भुक्तानी छुट (ग्रेस अवधि) रहनेछ। ऋणको ब्याजदर पहिलो चरणमा १ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा १.५ प्रतिशत रहनेछ।
अर्थसचिव डा. उपाध्यायले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
एडीबीका आवासीय प्रतिनिधि कुबाले नेपालसँगको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधारमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने, राजस्व परिचालन सुधार, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाउँदै स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गरी समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। ऋण सहायताको ग्रेस अवधि ८ वर्षसहित भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ।
