काठमाडौं। नेपालमा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ लागू भएको साढे दुई दशक बितिसक्दा पनि राजधानी काठमाडौंलगायतका प्रमुख सहरमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरूको स्वार्थ र ‘सांस्कृतिक’ नाममा दिइने दबाबका कारण उपभोक्ता अझै पनि अस्वस्थकर र असुरक्षित मासु उपभोग गर्न बाध्य छन्।
मासु व्यवसायमा परम्पराको नाममा गुणस्तर र आधुनिकरण रोक्ने खेल भएसँगै ‘सिन्डिकेट’ देखिएको छ। ऐनका अनुसार ‘चारकिल्ला’ तोकेर मात्र निश्चित क्षेत्रमा यो नियम लागू गर्ने व्यवस्था छ। सो बमोजिम हालसम्म केही जिल्लामा मात्र कार्यान्वयनको अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ।
इलाम, सिन्धुली र मकवानपुरमा चार किल्ला निर्धारण गरी हाल यो ऐन कार्यान्वयनको अभ्यास भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, देशकै राजधानी काठमाडौंमा भने यो ऐन लागू हुन सेकेको छैन। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निश्चित क्षेत्र तोकेर मात्र यो ऐन पूर्ण रूपमा लागू हुने कानुनी प्रावधान छ।
पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ (संशोधन ऐन २०७५) को दफा ४ मा ‘नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा पशु बधशाला स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, केही जिल्लाले मात्रै ऐनको कार्यान्वयन गर्ने प्रयासरत छन्।
पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रयास २०७२/७३ सालतिरै सुरु भएको थियो। तर, काठमाडौंका केही स्थानीय व्यवसायीहरूले ‘संस्कृति जोगिनुपर्ने’ तर्क अघि सारेर ऐन कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउँदै आएका छन्। विशेष गरी राँगा-भैँसीलाई खुला रूपमा काट्नुपर्ने र यसलाई सांस्कृतिक अधिकारसँग जोडेर व्याख्या गर्दा आधुनिक बधशाला निर्माणको कार्य ओझेलमा परेको बधशाला व्यवसाय संघका महासचिव कृष्णहरि भट्टले बताए।
‘बधशाला’ भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सरकारले तोकेको घेराभित्र सञ्चालित उद्योग हो।
‘हामीले बैठकमा सुझाव दिएका थियौँ कि पुजापाठ र दसैँजस्ता सांस्कृतिक कार्यका लागि गरिने सांस्कृतिक वधलाई छुट दिऔँ। तर, व्यावसायिक रूपमा बिक्री गरिने मासुका लागि खुला बध पूर्ण रूपमा बन्देज गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, कतिपयले खुला ठाउँलाई नै बधशाला घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गरेर सुधारको बाटो छेके।’
बजारमा मासु आपूर्ति गर्ने कतिपय व्यवसायीले ‘बधस्थल’ र ’बधशाला’लाई एउटै अर्थमा बुझाउन खोज्दा समस्या जटिल बनेको छ। व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि काटिने ठाउँ ‘बधस्थल’ मात्र हो। जबकि, ‘बधशाला’ भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सरकारले तोकेको घेराभित्र सञ्चालित उद्योग हो। बधशालामा मात्र कानुन पूर्ण रूपमा आकर्षित हुन्छ। तर, खुला बधमा कानुनको पालना गराउन कठिन देखिएको भट्टको भनाइ छ।
मासु जाँच ऐनको मुख्य ध्येय भनेको उपभोक्तालाई स्वस्थ, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु हो। यसको महत्व केवल खाद्य सुरक्षामा मात्र सीमित नभई यो मानव र पशु स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्ध जोडिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष देखिने पाँच वटा नयाँ महामारीजन्य रोगहरूमध्ये कम्तीमा तीन वटा रोग पशुबाट मानिसमा (जुनोटिक) सर्ने गरेको देखाउँछ।
फ्रोजन प्रक्रियाबाट मासुमा भएका हानिकारक ब्याक्टेरियाहरू निष्क्रिय हुन्छन्।
यस्तै, मानिसमा लाग्ने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रोगहरू जुनेटिक प्रकृतिका हुन्छन्। जबसम्म स्वस्थ पशु हुँदैन र पशुजन्य पदार्थहरू (मासु, दूध) स्वच्छ तरिकाले उत्पादन गरिँदैन, तबसम्म मानव स्वास्थ्य सुरक्षित हुन सक्दैन। यसै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ऐनले बधशालामा पशुको जाँच (एन्टी मोर्डम इन्सपेक्सन), बधपछि मासुको जाँच (पोस्ट मोर्डम इन्सपेक्सन) र कोल्ड चेनको अवधारणालाई अगाडि सारेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् उपाध्यक्ष डा. मनोज कुमार शाहीले बताए।
नेपाली उपभोक्तामा अझै पनि आँखाअगाडि काटेको तातो मासु (फ्रेस मिट) स्वस्थ हुन्छ भन्ने भ्रम छ। तर, प्राविधिक दृष्टिकोणले ‘फ्रोजन मिट’ बढी सुरक्षित मानिन्छ। फ्रोजन प्रक्रियाबाट मासुमा भएका हानिकारक ब्याक्टेरियाहरू निष्क्रिय हुन्छन्। जसले मासु रोगमुक्त हुने उनको तर्क छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न २७ वर्ष पुरानो ऐनलाई तत्काल परिमार्जन गरी आधुनिक बधशालाको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ।
-1765775602.JPG)
-1766064001.jpg)
