काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले सार्वजनिक खर्च बढ्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसबाट नागरिकले गुणस्तरीय सेवा अनुभूत गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, सेवा सुधार, नागरिकको विश्वास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण एकापसमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा खर्च भए पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकले महसुस गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रहेको बताए।
उनले स्रोत अभावभन्दा पनि खर्चको उपयोगिता, कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक सुशासन कमजोर हुनु मुख्य समस्या भएको उल्लेख गरे। सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुँदा नागरिक असन्तोष बढेको र त्यसको प्रभाव पछिल्लो समय देखिएको जेनजी आन्दोलनमासमेत परेको उनको धारणा थियो।
मन्त्री सिन्हाले साना व्यवसायी र तल्लो तहका उद्यमीले कठिन परिस्थितिमा पनि बजार र आपूर्ति निरन्तर चलाइराखेको उदाहरण दिँदै नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक आधार यही तह भएको बताए। माथिल्लो तहमा कार्टेलिङ र स्वार्थ समूह हाबी हुँदा आर्थिक उपलब्धिमा प्रश्न उठेको पनि उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संरचनागत कमजोरी रहेको औंल्याए। सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले खर्च प्रणालीको आधार कमजोर रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन कायम नगरी आर्थिक सुधार सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए।
-1717671934-1732256748.jpg)
