काठमाडौं। केही समयदेखि रोकिएको निर्यातमा पुनः अनुदान सुरु हुने भएको छ। नेपाली उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्न प्रोत्साहन दिने उद्देश्यका साथ सरकारले दिँदै आएको निर्यात नगद अनुदान पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको हो। तर, यस पटक सरकारले पुरानै ढाँचामा निर्यात मूल्यका आधारमा अनुदान दिनुको सट्टा उत्पादनमा आधारित नगद प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ उत्पादनमा आधारित नगद निर्यात दिने गरी आवश्यक कार्यविधि बनाइरहेका छन्। आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो बनाउने र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उद्योग विभागले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। ‘अहिले विभागले नयाँ कार्यविधि बनाइरहेको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘कार्यविधि मन्त्री स्तरीय निणर्यबाट पास हुने बित्तिकै कार्यन्वयनमा गइहाल्छ।’
अन्तरिम सरकार गठन भएलगत्तै असोज २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तत्कालका लागि अनुदान रोकिएको जानकारी गराएका थिए। निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वःघोषणासहित अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उद्योग मन्त्रालयको असोज ५ गतेको पत्रबाट चालू आर्थिक वर्षमा थप थायित्व सृजना गर्ने गरी निवेदन नलिन पत्र पठाएको थियो। सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वः घोषणाको विवरण विभागमा पेस नगर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख थियो।
निर्यात अनुदान रोकेपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियो। उद्योगी व्यवसायीको विरोधपछि नयाँ कार्यविधि बनाएर पुनः अनुदान दिने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको हो।
यसले कागजमा मात्रै निर्यात देखाएर अनुदान लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र वास्तविक उत्पादन क्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।
नेपाल अब एलडीसी (कम विकसित मुलुक) सूचीबाट स्नातक हुने चरणमा पुगेकाले विश्व व्यापार संगठनका नियमअनुसार निर्यातमा आधारित प्रत्यक्ष नगद अनुदान निरन्तर दिन कठिन हुने भएकाले पछि पनि सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रोत्साहन भन्ने शब्द राख्न थालिएको मन्त्रालय श्रोतको भनाइ छ।
यसैले निर्यात अनुदानलाई उत्पादन आधारित प्रोत्साहनमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार उद्योगले उत्पादन मात्रा, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात सम्भावनाजस्ता सूचकका आधारमा नगद प्रोत्साहन पाउने छन्। यसले कागजमा मात्रै निर्यात देखाएर अनुदान लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र वास्तविक उत्पादन क्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्षमा पशुपतिदेव पाण्डेले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन राम्रो सोच हो। तर, कार्यविधि सरल, पारदर्शी र समयमै भुक्तानी हुने खालको हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारसँगको लामो छलफलपछि नयाँ परिभाषामा निर्यात अनुदान निरन्तरता हुने निर्णय आफैमा सकरात्मक हो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘१० दिनभित्र कार्यविधि टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता आएको छ। जुन खुसीको कुरा हो।’
पाउने भए रोकिएको नगद अनुदान
विगत केही वर्षदेखि रोकिँदै आएको नगद अनुदान पनि पाउने भएका छन्। व्यवसायीहरु र उद्योग मन्त्री सिन्हाबीचको पटक पटकको छलफलपछि पहिलो चरणमा उद्योगले गरेको स्वःघोषणाको आधारमा बुझेको निवेदनका आधारमा करिब ५ अर्बभन्दा बढी रकम निकाशा हुने भएको छ। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले अर्थ मन्त्रालयमा सो रकम निकाशाका लागि पत्रचार गरिसकेको जानकारी दिए।
तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पाण्डेले अनुदानवापत पाउनुपर्ने रकम निकाशाको चरणमा रहेको बताए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वःघोषणाको विवरण पनि उद्योग विभागले लिने तयारी थालिएको उनको भनाइ छ।
