काठमाडौं। दुई आर्थिक महाशक्ति चीन र भारतबीच अवस्थित नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) किन ४० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा तल अल्झिरहेको छ भन्ने प्रश्न यतिखेर व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापक बनेकाे छ। छिमेकी मुलुककाे बीचमा हुँदा पनि नेपालले लाभ लिन नसकेका कारण देशकाे अर्थतन्त्रले काँचुली नफेरेकाे हाेटल व्यवसायी प्रसिद्धबहादुर पाण्डे बताउँछन्।
पाण्डेले नेपाली लोकतन्त्रलाई "परिभाषित गर्नमा व्यस्त तर डेलिभरी गर्नमा असफल" प्रणालीको संज्ञा दिँदै भन्छन्, "हामी संविधान, संघीय संरचना, आयोग र समितिको चर्चामा अल्झियौं, तर उत्पादकत्व, निर्यात, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माण गतिमा न्यून ध्यान दियौं। लोकतन्त्र संगठनात्मक चार्ट मात्र बन्यो, कार्यसम्पादन प्रणाली बनेन।"
उनले दक्षिण कोरिया, भियतनाम र सन् १९९१ पछिको भारतको उदाहरण दिँदै भने, "यी देशहरूले लोकतन्त्र वा शासनलाई विकासको औजारका रूपमा प्रयोग गरे, बहस मञ्चका रूपमा होइन।" नेपालमा भने तीन दशकदेखि राजनीति सत्ता खेलमा केन्द्रित भएको उनको आरोप छ। "सरकार बदलिन्छन्, तर नीतिहरू परिपक्व हुँदैनन्। परियोजनाहरू पुनः सुरु हुन्छन्, संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्। चीनसँग एउटै दिशा थियो, भारतमा निरन्तरता भएका सुधारहरू थिए, तर नेपालमा अस्थिरता र बयानबाजी मात्र थियो," उनले टिप्पणी गरे।
संघीयता कार्यान्वयनमा पनि पाण्डेले चर्को प्रहार गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालमा संघीयता राजनीतिक रूपमा ल्याइयो, आर्थिक क्षमताको आधारमा होइन। "प्रदेशहरूसँग दक्ष जनशक्ति छैन, वित्तीय अनुशासन छैन, परियोजना कार्यान्वयन क्षमता छैन। स्थानीय सरकारहरू भवन, गाडी र भत्तामा केन्द्रित भए। वृद्धिको इन्जिन बन्नुको सट्टा धेरै लागत केन्द्र बनेका छन्," उनले गुनासो गरे।
विदेशी रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधारबाट विमुख बनाएको पाण्डेको विश्लेषण छ।
निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणमा पनि पाण्डेले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। "नेपालले आफ्नै उद्यमीमाथि कहिल्यै पूर्ण विश्वास गरेन। नीतिगत अनिश्चितता, अत्यधिक नियमन, न्यून संरक्षण र कुनै गम्भीर औद्योगिक नीति छैन," उनले भने। भारतले ठूला समूहहरू पाल्ने र चीनले राष्ट्रिय च्याम्पियनहरू निर्माण गर्ने तर नेपालले पुँजीवाद र समाजवादको अन्तहीन बहसमा समय खेर फाल्ने उनको तर्क छ। यसको परिणामस्वरूप पूँजी या त देश छोड्छ या निष्क्रिय बन्छ।
विदेशी रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधारबाट विमुख बनाएको पाण्डेको विश्लेषण छ। जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने यो रकम पीडानाशक बन्यो, उपचार होइन। "रेमिट्यान्सले उपभोग कायम राख्यो, सुधारलाई ढिलो गर्यो र रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यमाथिको दबाब घट्यो। उत्पादनको सट्टा श्रम निर्यात गरेर कुनै देश दीर्घकालीन समृद्ध हुन सक्दैन," उनले जोड दिए।
भूगोल र प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगमा पनि नेपाल असफल भएको पाण्डेले औंल्याएका छन्। "हामी जलविद्युत्, पर्यटन, जडिबुटी र हिमालको कुरा गर्छौं, तर जलविद्युत् राजनीतिले ढिलो भयो, पर्यटन मौसमी र कम मूल्यको रह्यो, कृषि निर्वाहमुखी बन्यो र रसद क्षेत्र उपेक्षित रह्यो। सम्भावना पावरपोइन्ट प्रस्तुतीकरणको स्तरमै रह्यो, ठोस परियोजनामा परिणत भएन," उनले व्यङ्ग्य गरे।
चीन र भारतको तुलना गर्दै पाण्डेले भने, "यी दुवै देशसँग न त सिद्ध लोकतन्त्र थियो, न सिद्ध संस्थाहरू, न त शून्य भ्रष्टाचार। तर तिनीहरूसँग दिशाको स्पष्टता थियो, कार्यान्वयन अनुशासन थियो, आर्थिक राष्ट्रवाद थियो। नेपालले सोध्यो 'कुन प्रणाली राम्रो?' अरूले सोधे 'यो दशकमा के निर्माण गर्नुपर्छ?'"
पाण्डेले नेतृत्व मानसिकताको खाडल औंल्याउँदै भनेका छन्, "नेपालमा लोकतन्त्रको अभाव छैन, आर्थिक साहस भएको राजनेताको अभाव छ। मापनयोग्य राष्ट्रिय लक्ष्य, असफलताको परिणाम, उत्पादनमा गर्व र तात्कालिकता हराइरहेको छ।" नेपालले लोकतन्त्रलाई कक्षाकोठाको विषयजस्तो बहस गर्यो। जबकि अरूले शासनलाई निर्माण औजारजस्तो प्रयोग गरे," पाण्डेले निष्कर्ष निकालेका छन्।
