काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अनिवार्य गरिएको ‘निर्देशित कर्जा’ (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले झन्डै डेढ दशकअघि तय गरिएका नीतिगत आधार अहिलेको बदलिएको अर्थतन्त्र र कर्जाको आकारसँग अमिल्दो भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा परिमार्जनको तयारी गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित प्रतिशत तोकेर अनिवार्य रूपमा कृषि, ऊर्जा र साना व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान कसिलो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै केन्द्रीय बैंकले ‘समय सापेक्ष’ परिमार्जनको अन्तिम तयारी गरेको प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले बताए।
‘हामीले जुन आधार र कारणले सुरुमा यी क्षेत्र तोकेका थियौं, ती अहिले कति अध्यावधिक छन् भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कुल कर्जाको आकार र जीडीपीमा सम्बन्धित क्षेत्रको योगदानको अनुपात हेरेर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिनेछ।’
राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार निर्देशित कर्जाको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउने नभई यसको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकताको समीक्षा गर्न लागिएको हो।
किन आवश्यक भयो संशोधन?
सकारको लक्ष्यअनुसार केन्द्रिय बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरी २०३१ सालमा ५ प्रतिशतबाट सुरु भएको यो व्यवस्था २०६४/६५ मा ऐच्छिक बनाइएको थियो। २०६८/६९ सालमा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पुनः ब्युँत्याएको निर्देशित कर्जा नीति हालसम्म आइपुग्दा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने लक्ष्यमा छ। तर, तथ्यांकले यो नीतिले सोचे जस्तो नतिजा नदिएको देखाउँछ।
सुरुवाती वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको योगदान ४० प्रतिशतमाथि हुँदा १५ प्रतिशत कर्जाको लक्ष्य राखिएको थियो। अहिले कृषिको योगदान झन्डै २४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। तर, कर्जाको अंक भने कैयौं गुणा बढेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘२०६७/६८ सालमा कुल बैंक कर्जा करिब ६०० अर्ब मात्र थियो, आज ५६ खर्ब नाघेको छ। त्यतिबेलाको प्रतिशत र अहिलेको भोल्युमबीच ठूलो खाडल छ। त्यसैले पुराना आधार अहिले पनि जीवन्त छन् कि छैनन् भनेर समीक्षा गर्नु जरुरी भएको हो।’
उक्त समयदेखि राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। यदी कुनै संस्थाले तोकिएको समय र सीमामा निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा हजर्ना तिर्नुपर्छ। तोकिएको सीमामा जति कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको हो, त्यति नै हजर्ना तिर्नुपर्ने हालसम्मको नियामकीय व्यवस्था हो।
बैंकले राष्ट्र बैंकको जरिवानाबाट बच्नका लागि मात्र ‘कोटा’ पुर्याउने उद्देश्यले लगानी गर्दा कर्जाको गुणस्तर खस्किएको छ। वास्तविक किसान वा उद्यमीभन्दा कागज मिलाउनेले ऋण पाउने प्रवृत्ति बढेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार अहिले सबैभन्दा धेरै निष्कृय कर्जा कृषि र साना तथा मझौला क्षेत्रमै देखिन थालेको छ।
नियाककीय व्यवस्थाअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले कृषिमा १२ प्रतिशत, ०८४ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत, ०८४ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने थियो। तर, अब वाणिज्य बैंकले कृषिमा ११ प्रतिशत, ०८४ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, ०८४ असार मसान्तमा १४ प्रतिशत र ०८५ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत ०८५ असार मसान्तसम्म निर्धारित क्षेत्र सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ।
कार्यदलका सुझावः दण्ड होइन, प्रोत्साहन
राष्ट्र बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको सुझाव र पछिल्लो आर्थिक परिदृश्यलाई आधार मान्दै अबको नीति ‘भएको सीमा घटाउने र नयाँ सम्भावना भएका क्षेत्रलाई अटाउने’ दिशामा केन्द्रित हुने देखिएको छ। बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले निर्देशित कर्जालाई भावनामा बगेर होइन, तथ्यमा आधारित भएर चलाउन सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले अब कृषि र ऊर्जामा मात्र सीमित नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पर्यटन र सूचना प्रविधि (आइटी) लाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेट्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ। यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र जोखिम भारमा लचकता अपनाउनुपर्छ। कोटा नपुग्दा जरिवाना गर्ने हालको ‘पेनाल्टी’ मोडललाई हटाएर, राम्रो लगानी गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिनु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ रणनीतिः के घट्छ, के थपिन्छ?
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षा वा विशेष निर्देशिकामार्फत निम्न परिवर्तन हुँदैछन्ः
सीमामा पुनरावलोकनः अहिले कायम रहेको ४० प्रतिशतको कुल सीमालाई केही घटाउने वा त्यसभित्रको आन्तरिक वर्गीकरणलाई हेरफेर गर्ने तयारी छ। विशेषगरी विपन्न वर्ग कर्जाको ५ प्रतिशतको सीमालाई ३ देखि ४ प्रतिशतमा झार्ने वा यसको परिभाषा बदल्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ।
नयाँ क्षेत्रको प्रवेश (आइटी र स्टार्टअप): अहिलेको डिजिटल युगमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिएको छ। प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अहिलेको माग अनुसार आइटी सेक्टर, स्टार्टअप र सेवा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा समावेश गर्ने सम्भावना छ। इमर्जिङ प्रायोरिटीलाई समेट्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो।’
भारतको ‘आरबीआई’ मोडलः नेपालले पनि भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले अपनाएको जस्तै सुरक्षित निष्कृय कर्जाको हकमा लचिलो नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसले गर्दा बैंकलाई थप पुँजी परिचालनमा सहजता हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्देशित क्षेत्र कर्जाका समस्या र समाधानका बारेमा उल्लेख भएका विषय
निर्देशित क्षेत्र कर्जाका समस्या र समाधानका उपायहरू सुन्दा राम्रो तर सुव्यवस्थापनमा चुक्दा निर्देशित क्षेत्र कर्जा तुलनात्मक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ। भावनामा बगेर गरिने निर्णयको परिणाम राम्रो हुँदैन। वास्तविक माग कम भए पनि जरिवानाको डरले चाहिने भन्दा बढी निर्देशित कर्जा प्रवाह हुने जोखिम रहन्छ; जसले गर्दा निस्कृय कर्जा बढ्न गई दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई हानी गर्दछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र नीति तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली र सम्बन्धित संस्थाको कमजोरीका कारण हाल कतिपय लघुवित्त संस्थामा समस्या देखिएको छ। गरिबलाई ऋण मात्र हैन, ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्दै मेन्टरको व्यवस्थासमेत गरेर ऋण प्रदान गरे मात्र धनी बनाउन सकिन्छ।
हाल अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने कृषि र साना कर्जामा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी निष्कृय कर्जा रहेको छ। कृषि कर्जा निरन्तर बढेको देखिए पनि कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान निरन्तर घटिरहेको छ। झन्डै ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहभागी कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्दा कम योगदान भएकाले त्यो ठूलो जनसङ्ख्यालाइ कुन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दा ६० प्रतिशत कै हाराहारीको योगदान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म निष्कृय कर्जा कम देखिएको भए तापनि बढ्दो ऊर्जाको उत्पादन र नेपाल विद्युत्प्राधिकरणसँग सबै ऊर्जा किन्न सक्ने स्पष्ट खाकाको अभावका कारण ‘टेक बलम पे’ को अवधारणा ल्याउनुले यो क्षेत्रको भावी जोखिमलाई संकेत गर्दछ।
१. राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरका राम्रा व्यक्ति/संस्थासमेत संलग्न गरी नेपालको कुन कुन क्षेत्र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू हुन् र सो क्षेत्रमा कति कर्जाको जरुरी छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने।
२. स्वास्थ्य, शिक्षा (व्यवस्थापन, विज्ञान, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रहरू) तथा यातायात राम्रो नभएको देश धनी हुन सक्दैन तर यी क्षेत्रहरू हाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जामा पर्दैनन्। यस्ता क्षेत्रहरू, पर्यटन तथा स्मार्ट सिटी प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्ने।
३. सो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न संस्थाहरूलाइ प्रेरित गर्ने (असल कर्जाको: नोक्सानी व्यवस्था न्यूनतम राख्ने र जोखिम भार अन्यलाई भन्दा निश्चित प्रतिशतले कम गर्ने, सुरक्षित निष्कृय कर्जाको हकमा पनि रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले लागु गरेको नोक्सानी व्यवस्था लागु गर्ने तथा अन्य सम्मानहरू प्रदान गर्ने।
४. सो क्षेत्रमा थप कर्जा बढाउन अनिवार्य नहुने र असार मसान्त २०८२ को भन्दा सो क्षेत्रको लगानीमा रही रहेको रकम घटेको छैन भने जरिवाना नलगाउने। आगामी दिनहरूमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नेलाई पुरस्कार दिने, जरिवाना नगर्ने नीति लिने।
५. अर्गानिक खाद्य पदार्थ (अन्न, फलफूल, तरकारी, तेल, पानी आदि) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री गर्ने (होलसेलर÷रिटेलर, होटेल÷रेष्टुरेन्ट) आदि तथा स्वस्थ खानपान प्रणालीमा सहयोग गर्ने ऋणीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्ने र माथि बुँदा नं. ३ अनुसारको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने।
६.नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त ‘क्वालिटी सर्टिफिकेट’लाई आधार मान्ने। यस्तो ‘क्वालिटी सर्टिफिकेट’ जारी गर्ने निकाय सबल र इमान्दार हुनु जरुरी छ। सो निकायलाई सबल र इमान्दार बनाउन नेपाल सरकारलाई आर्थिक÷प्राविधिक सहयोग अपुग भए सो सहयोग कर्पोरेट सोसल रेन्सपोन्बिलिटी (सिएसआर) कोषबाट बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने । यसको आवश्यक समन्वय नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने।
७. ग्रीन ट्याक्सोनोमीअन्तर्गत हरित लगानीको वर्गमा परेका असल वर्गका कर्जाहरूमा जोखिम व्यवस्था तथा जोखिम भारमाथि बुँदा नं ३ अनुरूप गर्ने।
७. सामान्यतया ठूला ऋणीहरूसँग ठूला व्यावसायिक योजना हुने हुनाले उहाँहरूसँग साना लगानीकर्तालाई जोड्दा आयआर्जन न्यायपूर्ण हुने हुँदा निश्चित रकमभन्दा माथि ऋण लिने संस्थाले कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई जारी गरे जोखिम व्यवस्था तथा जोखिम भार माथि बुँदा नं. ३ अनुरूप गर्ने। यस्ता संस्थाबाट साना लगानीकर्ता नठगिउन्भन्ने तर्फ धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिने। यो व्यवस्था अन्य पब्लिक लिमिटेडलाई समेत लागू गर्ने।
