काठमाडौं। नेपाली श्रमिकको छनोटमा पर्दै आएको कोरिया रोजगारी कोटा घट्ने भएको छ। यो निर्णयसँगै नेपाललगायत विभिन्न मुलुकबाट रोजगार अनुमति (ईपीएस)प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जाने प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका हुन्।
कोरियाले सन् २०२६ का लागि गैरदक्ष कामदार (ई–९ भिसा) को कोटा घटाएको निर्णय गरेको छ। विदेशी जनशक्ति नीति निर्धारण समितिको बैठकले आगामी वर्षका लागि नेपालसहित १७ देशका लागि ८० हजार मात्र विदेशी श्रमिक कोटा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको कोरियाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
यो सन् २०२५ मा निर्धारण गरिएको संख्याभन्दा ५० हजारले कम हो। यो वर्ष यस्तो भिसामा १ लाख ३० हजार जनाको कोटा निर्धारण गरिएको थियो। सन् २०२५ मा १ लाख ३० हजार कोटा तोकिएकामा २०२६ का लागि ३८.४६ प्रतिशतले कटौती गरी ८० हजार तोकिएको कोरियाको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ।
ईपीएसअन्तर्गतका १७ देशबाट कोरियाले माग गर्ने विदेशी श्रमिकमध्ये नेपालबाट धेरै कामदार लैजाने गरेको छ। विदेशी श्रमिक नीति निर्धारण समितिको बैठकले अर्को वर्षका लागि रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत विदेशी कामदारको कोटा सहित २०२६ का लागि प्रवासी श्रमिक परिचय र व्यवस्थापन योजनालाई अन्तिम रुप दिएको समाचारमा जनाइएको छ।
कोरियाली रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले कोभिड प्रकोपपछि तुरुन्तै विदेशी कामदार मागमा भएको अस्थायी वृद्धि अहिले पूरा भएपछि कोटा कम गर्नुपरेको बताएको छ। यसले गर्दा पनि कोरिया रोजगारी कोटा घटेको बताइन्छ।
कोरियाली सञ्चार माध्यमका अनुसार सन् २०२५ मा धेरै कोटा छुट्याइए पनि नोभेम्बर अन्त्यसम्म ४८ हजार ६६८ वटा मात्र रोजगार अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ, जुन कुल तोकिएको विदेशी कामदार कोटाको ३७ प्रतिशत हो।
तर, कोरियाले हालको आर्थिक मन्दी, प्रतिष्ठानमा जनशक्ति माग र चालू वर्षमा प्रयोग नभएको कोटालाई मिलाउन आगामी वर्षका लागि संख्या घटाएको जनाएको छ ।
कोरियाले आगामी वर्षका लागि १ लाख ९१ हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। हाल नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको ई–९ भिसा सुविधाअन्तर्गत उत्पादन, कृषि, मत्स्य पालन, सीप बिल्डिङ क्षेत्र आदिका लागि ८० हजार छ भने ई–८ भिसा (मौसमी कामदार) लक्षित १ लाख ९ हजार कोटा छुट्याइएको छ।
८० हजार संख्याको ई–९ भिसामध्ये ७० हजार निश्चित क्षेत्रका लागि राखिएको छ भने बाँकी १० हजार लचिलो कोटाका रूपमा समावेश गरिएको छ। कोरियाको श्रम मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै कोटा नतोकेर एकीकृत रूपमा माग र आपूर्ति अनुमान गरी भिसा वितरण गरिने नीति लिइने जनाएको छ।
