काठमाडाैं। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूसँग व्यापार गरेको चौंकाउँदो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा रहेकै अवस्थामा भएको यो कारोबारले नेपाललाई कालो सूचीको जोखिममा धकेल्ने र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई पङ्गु बनाउने गम्भीर खतरा पैदा भएको छ।
व्यापारी, व्यवसायी तथा बैंकहरूले छोटो अवधिको मुनाफा र राजस्वको लोभमा सरकार प्रतिबन्धित मुलुकहरूसँग बैंकिङ च्यानलबाटै सोझै कारोबार गरी मुलुकलाई अभूतपूर्व संकटमा धकेलिरहेका छन्। भन्सार विभागको आधिकारिक तथ्यांकमै आयात निर्यात देखिनु र बैंकले प्रतित पत्र (एलसी) खोलेर कारोबार गर्नु भनेको बैधानिक माध्यमबाट अवैधानिक कार्य गर्नु हो। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख ध्वस्त पार्ने र भविष्यमा रेमिट्यान्स तथा वैदेशिक व्यापार नै ठप्प बनाउने आत्मघाती खतरा पैदा गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध शासन र नेपालको अवहेलना
संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले सन् १९६६ देखि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न ३१ वटा प्रतिबन्ध शासन स्थापना गरिसकेको छ। यसमा दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिण अफ्रिका, पूर्व युगोस्लाभिया, हाइटी, अंगोला, लाइबेरिया, इरिट्रियारइथियोपिया, रुवाण्डा, सिएरा लियोन, कोटे डी आइभोर, इरान, सोमालिया, इसिल (दाएस) र अल–कायदा, इराक, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, सुडान, लेबनान, उत्तर कोरिया, लिबिया, तालिबान, गिनी, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, येमेन, दक्षिण सुडान र माली समावेश छन्। संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई यी देशहरूसँग कारोबार नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
प्रतिबन्धको मुख्य उद्देश्य कुनै देश, समूह वा व्यक्तिलाई गलत व्यवहार परिवर्तन गर्न दबाब दिनु र हिंसात्मक गतिविधि वा परमाणु हतियारको होडबाजीलाई नियन्त्रण गर्नु हो। संघले आतंकवाद नियन्त्रण, परमाणु अप्रसार, द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रिया, र मानव अधिकार र लोकतन्त्रका विषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गर्दछ। आतंकवादी समूहको वित्तीय स्रोत रोक्न, परमाणु हतियार र विनाशकारी ब्यालिस्टिक मिसाइलको विकास र ओसारपसार रोक्न, गृहयुद्ध भइरहेका क्षेत्रमा हतियार आपूर्ति बन्द गर्न र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न यस्ता प्रतिबन्ध लगाइन्छ।
तर, भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा नेपालले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्ने आत्मघाती खेल खेलिरहेको स्पष्ट हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको खुला उल्लंघन गर्दै नेपालले प्रतिबन्धित मुलुकसँग करोडौंको कारोबार गरिरहेको छ।
चौंकाउँदो तथ्यांकः मंसिरसम्म ६५ करोडको कारोबार
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म संघले प्रतिबन्ध गरेका मुलुकसँग नै नेपालले कुल ६५ करोड २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। यो तथ्यांक अत्यन्तै चिन्ताजनक छ किनभने नेपाल एफएटीएफको निगरानी सूचीमा रहेको अवस्थामा यस्तो कारोबार गर्नु भनेको मुलुकलाई कालो सूचीमा धकेल्ने पर्याप्त आधार तयार पार्नु हो।
यस कारोबारमध्ये ५८ करोड ९२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात गरिएको छ भने ६ करोड ३५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। आयात बापत सरकारले १५ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व समेत संकलन गरेको छ। यी सबै कारोबार बैंकिङ च्यानलबाटै भएका छन्, जसको अर्थ बैंकहरूले एलसी खोलेर प्रतिबन्धित मुलुकसँग आधिकारिक रूपमै व्यापार गरेका हुन्।
यो बैधानिक माध्यमबाट अवैधानिक कार्य गर्ने सबैभन्दा खतरनाक उदाहरण हो। जब कारोबार अवैध तवरबाट हुन्छ, प्रमाण लुकाउन सकिन्छ। तर जब बैधानिक माध्यमबाटै अवैधानिक कार्य हुन्छ, सबै प्रमाण स्थायी रूपमा अभिलेखमा रहन्छ। बैंकिङ रेकर्ड, एलसी कागजात, भन्सार तथ्यांक, राजस्व विवरण सबै स्पष्ट छ र यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीकर्ताले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छन्।
बैधानिक माध्यमबाट अवैधानिक कारोबारको भयावहता
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी भुक्तानीको ग्यारेन्टी गर्न एलसी अनिवार्य हुन्छ। एलसी नभएको अवस्थामा व्यापारीले सामान आयात निर्यात गर्न सक्दैनन्। यसले खरिदकर्ताले सामान प्राप्त गर्ने र विक्रेताले बैंकमार्फत सुरक्षित तवरले रकम पाउने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। बैंकले एलसी खोलिदिएबापत मुख्यतया सेवा शुल्क र विभिन्न प्रशासनिक शुल्क प्राप्त गर्दछन्, जुन बैंकको गैर–ब्याज आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो।
तर यही वैध प्रक्रिया प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित मुलुकसँग कारोबार गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुला उल्लंघन हो। यो सबैभन्दा खतरनाक यसकारण किन हाे भने प्रमाण नष्ट गर्न असम्भव छ। बैंकिङ रेकर्ड, भन्सार तथ्यांक र सबै कागजातहरू अभिलेखमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी अत्यन्तै सजिलो छ किनभने पारदर्शी कागजातबाट सबै प्रमाण स्पष्ट छ। यसमा बैंक, भन्सार र नीति निर्माता सबै संलग्न देखिन्छन्, जसले यो संरचनागत भ्रष्टाचार भएको संकेत गर्दछ।
बैंकको आन्तरिक कम्प्लायन्स पूर्णतः असफल
बैंकहरूले एलसी खोल्दा नै ती मुलुकहरूको नाम र कागजातलाई सिधै स्वीकार गर्नुले बैंकको आन्तरिक कम्प्लायन्स पूर्णतः असफल भएको देखाउँछ। एलसीबाट आउने सेवा शुल्क (जुन ०.७५ देखि २ प्रतिशतसम्म हुन्छ) र शतप्रतिशत नगद मार्जिनबाट आउने ब्याजको लोभमा बैंकहरूले देशको भविष्यलाई नै जुवाको दाउमा राखेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सामान्यतया प्रतिबन्धित मुलुकसँग कारोबार गर्दा राउटिङ वा तेस्रो देशको आवरण खोज्ने गरिन्छ। तर, नेपालका केही वाणिज्य बैंकले कुनै सुरक्षा सतर्कता नअपनाई इरान, उत्तर कोरिया र अफगानिस्तानजस्ता मुलुकसँग सिधै एलसी खोलेर व्यापार गरिरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ। यसको अर्थ के हो भने नेपालका बैंकले न त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परवाह गरे, न राष्ट्र बैंकको निर्देशनको।
नेपाल एफएटीएफको निगरानी सूचीमा रहेकै अवस्थामा बैंकहरूले कुनै हिचकिचाहट बिना प्रतितपत्र खोलेर प्रतिबन्धित देशसँग सोझै कारोबार गर्नुले मुलुकलाई कालो सूचीकाे जोखिममा धकेलेको छ। थोरै राजस्व र बैंक कमिसनको लोभमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कानुनको धज्जी उडाउँदा भोलि डलर कारोबार र रेमिट्यान्सको बाटो नै पूर्णतः बन्द भई सम्पूर्ण अर्थतन्त्र धरासायी बन्न सक्ने खतरा पैदा भएको छ।
कालो सूचीमा पर्ने भयावह परिणाम
सरकारले १५ करोड ८२ लाख राजस्व प्राप्त भएकोमा खुशी मनाइरहँदा त्यसले निम्त्याउने खर्बौंको क्षतिलाई बिर्सिएको छ। प्रतिबन्धित मुलुकबाट भएको आयातले नेपाललाई एफएटीएफको कालो सूचीमा धकेल्ने पर्याप्त आधार तयार पारेको छ। १५ करोडको राजस्वका लागि सम्पूर्ण मुलुकको साख लिलाम गर्नु नीतिगत भ्रष्टता हो। पूर्वअर्थ सचिवका अनुसार यदि नेपाल कालो सूचीमा पर्यो भने त्यसको परिणाम कुनै युद्धभन्दा कम हुने छैन। राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई समेत चुनौती दिँदै भइरहेको यो अपारदर्शी व्यापारिक हर्कतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र आर्थिक सुरक्षालाई गम्भीर संकटको मोडमा पुर्याएको छ।
कालो सूचीमा परेपछि सबैभन्दा पहिले विदेशी बैंकले नेपाली बैंकसँगको कारोबार पूर्णतः बन्द गर्नेछन्। नेपाली बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ सिस्टमबाटै हटाइनेछ र स्विफ्ट प्रणालीबाट बहिष्कार हुनेछ। यसको अर्थ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा अलग्गिनेछ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेन असम्भव हुनेछ।
मुलुकको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स, जुन नेपालको अर्थतन्त्रकाे २५ देखि ३० प्रतिशत हुन्छ, सम्पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपालीले आफ्ना परिवारलाई पैसा पठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसले लाखौं परिवारलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेल्नेछ। वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाह अचानक बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव विध्वंसक हुनेछ। विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयको शुल्क तिर्न पाउने छैनन्। हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ। त्यसैगरी, विदेशमा उपचाररत बिरामीहरूले उपचारका लागि पैसा पठाउन सक्ने छैनन्। गम्भीर बिरामीहरूको जीवन खतरामा पर्नेछ। छात्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान पनि रोकिनेछ, जसले नेपालको शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रलाई दशकौं पछाडि धकेल्नेछ।
आयातमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र औषधि समेत ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ। पेट्रोल/डिजेल नआएपछि यातायात ठप्प हुनेछ, औषधिको अभावले स्वास्थ्य क्षेत्र संकटमा पर्नेछ। निर्यात बजार गुम्दा विदेशी मुद्रा आर्जन शून्य हुनेछ। उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा बेरोजगारी आकाश छुनेछ। वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार अचानक बन्द हुनु भनेको अर्थतन्त्रको हृदयघात हो।
यी सबै संकट एकैसाथ आइपर्दा नेपालको अर्थतन्त्र ५० प्रतिशतसम्म संकुचन हुन सक्छ। आवश्यक वस्तुको अभाव हुनेछ, मूल्यवृद्धि आकाश छुनेछ। जनताको क्रयशक्ति घट्दै जाँदा गरिबी र भोकमरी बढ्नेछ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक अस्थिरता र जनआन्दोलनको गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुनेछ। राजनीतिक अस्थिरता बढ्नेछ र मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिनेछ।
मंसिरसम्म पनि इरान र अफगानिस्तानसँग व्यापार भइरहनुले बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछिको अनुगमनलाई चुनौती दिएको पुष्टि हुन्छ। एलसी खोल्दा नै अनिवार्य गरिनुपर्ने ड्यू डिलिजेन्समा बैंक चुकेका छन्। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रणाली पूर्णतः असफल भएको हो वा त्यहाँ पनि संरचनागत भ्रष्टाचार छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बेनिफिसियरी ओनरशिप महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारत वा दुबईका बैंकसँग राउटिङ गराएर भुक्तानी दिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीकर्ताको आँखा छल्ने प्रयास हो। यसले भोलि नेपालका बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ सिस्टमबाटै हटाउन सक्ने खतरा बढाएको ती पूर्वअर्थसचिवकाे भनाइ छ।
बैंकिङ च्यानलबाट पैसा गएको र भन्सारको आधिकारिक तथ्यांकमै आयात निर्यात देखिनु भनेको सबै प्रमाण अभिलेखमा हुनु हो। यसमा बैंकको बोर्ड, प्रबन्धपत्र, कम्प्लायन्स अफिसर, भन्सार अधिकारी, नीति निर्माता सबै कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छन् वा कम्तीमा आँखा चिम्लेर बसेका छन्। स्विफ्ट कोड, बैंक कोड, कागजातहरू सबै स्पष्ट छन्। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीकर्ताको नजरमा गैरजिम्मेवार र विश्वासहीन राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ।
१५ करोड राजस्व पाउँदा खर्बौंको राष्ट्रिय क्षति
यो लोभको सबैभन्दा खतरनाक र घृणित खेल हो। सरकारले १५ करोड ८२ लाख राजस्व पाएको छ, बैंकले करोडौं रुपैयाँ कमिसन कमाएका छन्। तर यसको बदलामा नेपालले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स, वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार, विदेशी लगानी पूर्ण शून्य, पर्यटन आय गम्भीर रूपमा प्रभावित र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय साख पूर्णतः ध्वस्त। १५ करोडको राजस्वका लागि खर्बौं रुपैयाँको क्षति स्वीकार्नु कुनै आर्थिक नीति होइन, यो नीतिगत भ्रष्टता हो। यो राष्ट्रिय आत्मघात हो। यो भावी पुस्ताको भविष्य बेच्नु हो। यो सम्पूर्ण नेपालीको सपना र आशालाई मार्नु हो।
नेपालले केही समयअघि मात्र एफएटीएफबाट पास गरेको कार्ययोजनामा प्रतिबन्धित सूचीमा रहेकाहरूको कारोबार रोक्का राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जनाइयो, कागजातमा सुन्दर योजना बनाइयो, तर व्यवहारमा कानुनी छिद्र खोज्दै व्यापार जारी राखियो। यसले नेपाल सद्भावपूर्ण मुलुक होइन भन्ने सन्देश विश्वभर गएको छ। प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेर व्यवहारमा उल्टो गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धोका दिनु हो। यसले नेपालको विश्वसनीयता पूर्णतः गुमाउँछ। भविष्यमा नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाए पनि कसैले विश्वास गर्ने छैन। यसको अर्थ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलग्गिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको हो।
प्रतिबन्धित मुलुकसँगको सम्पूर्ण कारोबार तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। एउटा पनि एलसी खोल्न दिइनु हुँदैन। भइसकेका कारोबारको पूर्ण विवरण तयार गर्नुपर्छ र एफएटीएफलाई पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
बैंक, भन्सार र संलग्न सबै पक्षमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ। यो साधारण कानुनी उल्लंघन मात्र होइन, राष्ट्रद्रोहको विषय हो। जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कठोर सजाय दिनुपर्छ। बैंकको इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले वास्तविक र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। एलसी खोल्दै अनिवार्य रूपमा देश र कम्पनीको पृष्ठभूमि जाँच गर्नुपर्छ। स्वचालित प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ जसले प्रतिबन्धित मुलुकसँगको कुनै पनि कारोबारलाई तत्काल रोक्न सक्छ। संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्र, भन्सार प्रशासन र नियामक निकायमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
नेपाल अहिले राष्ट्रिय अस्तित्वको सबैभन्दा गम्भीर संकटको मुखमा उभिएको छ। कालो सूचीमा पर्नु भनेको युद्ध हार्नुभन्दा पनि खराब हुन सक्छ। युद्धमा हार्दा पनि पुनर्निर्माणको सम्भावना हुन्छ, सहयोग पाइन्छ, सहानुभूति मिल्छ। तर आर्थिक प्रतिबन्धबाट बाहिर निस्कन दशकौं लाग्न सक्छ, कुनै सहयोग मिल्दैन, संसारभर अलग्गिनुपर्छ। बैधानिक माध्यमबाट अवैधानिक कार्य गर्नु भनेको सबैभन्दा खतरनाक र घृणित खेल हो।
