काठमाडाैं। अमेरिकी डलरको मूल्य निरन्तर आकाशिँदै गइरहेको छ। भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली रुपैयाँको मूल्य पनि डलरको तुलनामा झन् कमजोर बन्दै गइरहेको छ। नेपाली मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग पेग्ड अर्थात् निश्चित विनिमय दरमा बाँधिएको हुँदा भारू कमजोर हुनेबित्तिकै स्वतः नेपाली रुपैयाँ पनि डलरको तुलनामा कमजोर हुन्छ। यसको सोझो र प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्र र सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवनमा परिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांक हेर्दा डलरको मूल्य वृद्धिको चित्र स्पष्ट हुन्छ। सन् २०२० को जनवरीमा जब विश्व कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा थियो, एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर ११३ रुपैयाँ ५० पैसा थियो। त्यसबेला डलर किन्न ११२ रुपैयाँ ९० पैसा पर्थ्यो। नेपाली रुपैयाँ अपेक्षाकृत बलियो थियो र आयातित वस्तुको मूल्य पनि नियन्त्रणमा थियो।
तर त्यसपछि परिदृश्य परिवर्तन हुन थाल्यो। सन् २०२१ मा जब विश्वभर कोरोनाको दोस्रो लहर आयो र आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो, डलरको मूल्य बढ्न थाल्यो। डिसेम्बर २०२१ सम्म आइपुग्दा एक डलरको बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ८० पैसा पुगिसकेको थियो। एक वर्षमै करिब छ रुपैयाँले डलर महँगो भयो।
सन् २०२२ मा रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भयो। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा उथलपुथल मच्चायो। तेलको मूल्य आकाशियो, खाद्यान्नको अभाव भयो र मुद्रास्फीति बढ्यो। अमेरिकी फेडरल रिजर्भले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउन थाल्यो। यसले डलरलाई विश्वव्यापी रूपमा बलियो बनायो। डिसेम्बर २०२२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा एक डलरको बिक्री दर १३० रुपैयाँ ४५ पैसा पुग्यो। दुई वर्षमा डलर १७ रुपैयाँले महँगो भइसकेको थियो।
सन् २०२३ मा स्थिति केही स्थिर भएजस्तो लाग्यो। विश्व अर्थतन्त्र महामारीबाट उकास्न थालेको थियो तर भूराजनीतिक तनाव जारी थियो। जनवरी २०२३ मा डलरको बिक्री दर १३० रुपैयाँ ६५ पैसा थियो। तर वर्षभरि उतारचढाव चलिरह्यो र डिसेम्बर २०२३ सम्म आइपुग्दा यो १३२ रुपैयाँ ७० पैसा पुग्यो।
सन् २०२४ मा फेरि डलरको मूल्य बढ्ने क्रम तीव्र भयो। भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदै गयो किनभने भारतको व्यापार घाटा बढ्दै गयो र अमेरिकी ब्याजदर उच्च रह्यो। जनवरी २०२४ मा एक डलरको बिक्री दर १३२ रुपैयाँ ७० पैसा थियो। तर त्यसपछि हरेक महिना केही न केही बढ्दै गयो। जुलाई २०२४ सम्म आइपुग्दा यो १३३ रुपैयाँ ८० पैसा पुग्यो। अक्टोबर २०२४ मा यो १३४ रुपैयाँ नाघ्यो र डिसेम्बर २०२४ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर १३४ रुपैयाँ ४५ पैसा पुगिसकेको छ।
यो आँकडाले के बताउँछ भने विगत पाँच वर्षमा डलर करिब २१ रुपैयाँले अर्थात् १८.५ प्रतिशतले महँगो भएको छ। यो सामान्य वृद्धि होइन। विशेष गरी विगत दुई वर्षमा मात्रै डलर करिब आठ रुपैयाँले बढेको छ, जुन चिन्ताजनक छ।
भारतीय रुपैयाँको कमजोरी: मुख्य कारण
डलरको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा लगातार कमजोर हुँदै गएको हो। नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग १:१.६० को स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएको छ, जसको अर्थ एक सय भारतीय रुपैयाँ बराबर एक सय साठी नेपाली रुपैयाँ हुन्छ। यो दर विगत धेरै दशकदेखि कायम छ। यसैले भारतीय मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर हुँदा गणितीय रूपमा नेपाली मुद्रा पनि उत्तिकै दरमा कमजोर हुन्छ। भारतमा डलर बढ्यो भने नेपालमा पनि स्वतः बढ्छ।
भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुनुका विभिन्न कारणहरू छन्। भारतको वस्तु आयात निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ, विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पदार्थ र इलेक्ट्रोनिक्सको आयात। यसले व्यापार घाटा फराकिलो बनाइरहेको छ। विदेशी लगानी पहिलेको तुलनामा कम हुँदै गएको छ। अमेरिकी फेडरल रिजर्भले ब्याजदर उच्च राखेको छ, जसले लगानीकर्ताहरू विकासशील मुलुकबाट अमेरिकातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। साथै, विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढेको छ र डलर परम्परागत रूपमा सुरक्षित आश्रय मुद्राका रूपमा रहेकोले यसको माग बढेको छ।
भारतीय रिजर्भ बैंकले मुद्रा स्थिरीकरणका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको छ तर जब विश्वव्यापी रूपमा डलर बलियो हुन्छ, त्यसको असर भारत र नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूमा सीधै पर्छ। हामी यसबाट बच्न सक्दैनौं।
नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रहार
डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापक र गहिरो असर पर्छ। यसको प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म महसुस हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो र प्रत्यक्ष असर पर्छ आयातमा। नेपालको व्यापार संरचना हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि हामी आयातमा अत्यधिक निर्भर छौं। नेपालले वार्षिक करिब सत्र अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु आयात गर्छ भने निर्यात मात्र दुई अर्ब डलर छ। यो ठूलो असन्तुलन हो।
यसमध्ये धेरैजसो आयात - पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारी साधन र अन्य उपभोग्य वस्तुहरू - डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ वा डलरमा मूल्य निर्धारण भएको हुन्छ। जब डलरको मूल्य बढ्छ, यी सबै वस्तुहरू स्वतः महँगो हुन्छन्। उदाहरणका लागि, यदि कुनै मेसिन एक लाख डलरको छ र डलर एक रुपैयाँ बढ्यो भने त्यो मेसिन आयात गर्न एक लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुन्छ। हामीले जति धेरै आयात गर्छौं, उति धेरै यो प्रभाव गहिरो हुन्छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा यो प्रभाव सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ। नेपालले वार्षिक करिब दुई अर्ब डलर बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। डलर एक रुपैयाँ बढ्यो भने पेट्रोल-डिजेल आयात गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुन्छ। यो बोझ अन्ततः उपभोक्तामा सर्छ। प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य तीनदेखि पाँच रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ। पेट्रोल महँगो भयो भने यातायात खर्च बढ्छ र त्यसपछि सबै वस्तुको मूल्य बढ्छ किनभने सबै वस्तु ढुवानीमा पेट्रोल चाहिन्छ।
औषधि क्षेत्रमा पनि यो असर उत्तिकै गम्भीर छ। नेपालले करिब पैंसट्ठी प्रतिशत औषधि आयात गर्छ। डलर महँगो भयो भने आयातित औषधि महँगो हुन्छ। क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलाजस्ता गम्भीर रोगका औषधि पहिले नै लाखौंको हुन्छन्, डलर बढ्यो भने अझ महँगो हुन्छन्। गरिब र मध्यम वर्गीय परिवारका लागि उपचार खर्च थेग्न गाह्रो हुन्छ। केही परिवारहरू उपचार नै गर्न छाड्न बाध्य हुन्छन्।
इलेक्ट्रोनिक्स र सवारी साधनको क्षेत्रमा पनि प्रभाव उस्तै छ। मोबाइल, ल्यापटप, टेलिभिजन, फ्रिज, गाडी, मोटरसाइकल सबै आयातमा निर्भर छन्। डलर बढ्दा यी सबै महँगो हुन्छन्। एउटा स्मार्टफोन तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म महँगो हुन सक्छ। गाडी किन्ने योजना बनाएको परिवारले थप लाखौं रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि प्रभाव परिरहेको छ। दाल, चामल, नुन, चिनी, खाने तेलजस्ता खाद्यान्नको केही भाग आयातमा निर्भर छ। यी वस्तुको मूल्य बढ्छ। सर्वसाधारण परिवारको मासिक किराना खर्च दुई-तीन हजार रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ। जब मानिसहरूको आम्दानी उत्ति बढ्दैन तर खर्च बढ्छ, तब जीवनस्तर घट्छ। मानिसहरू आफ्नो खानपिन, स्वास्थ्य र शिक्षामा कटौती गर्न बाध्य हुन्छन्।
व्यापार घाटामा पनि यसको सीधै असर पर्छ। नेपालको व्यापार घाटा पहिले नै ठूलो छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मात्रै व्यापार घाटा छ दशमलव दुई अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। डलर महँगो हुँदा आयात महँगो हुन्छ र व्यापार घाटा अझ बढ्छ। यसले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब बढाउँछ। व्यापार घाटा बढ्नुको अर्थ हामीले विदेशमा बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रकम विप्रेषण र पर्यटनबाट आउने विदेशी मुद्राले मात्रै पूर्ति गर्नुपर्छ। तर यदि विप्रेषण र पर्यटन आम्दानी पर्याप्त नभए वा कम भयो भने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्न थाल्छ। यो खतरनाक अवस्था हो।
विदेशी ऋणमा पनि यसको असर परिरहेको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न विकास आयोजनाका लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट ऋण लिएको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान, चीनजस्ता मुलुकबाट लिइएको ऋण प्रायः डलर वा अन्य कडा मुद्रामा हुन्छ। राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार नेपालको विदेशी ऋण करिब आठ दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। डलर एक रुपैयाँ बढ्यो भने यो ऋणको नेपाली रुपैयाँमा मूल्य स्वतः आठ दशमलव पाँच अर्ब रुपैयाँले बढ्छ। मतलब हामीले केही नगरेको ऋण मात्रै बढ्छ। यो बोझ अन्ततः नेपाली करदाताले बेहोर्नुपर्छ। ऋण साँवा र ब्याज तिर्दा पनि बढी रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसले सरकारको वित्तीय क्षमतामा दबाब थप्छ र विकास बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
विदेशमा पढ्न र उपचारमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर छ। हरेक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, जापानजस्ता मुलुकमा उच्च शिक्षाका लागि जान्छन्। त्यहाँको शिक्षा शुल्क डलर वा अन्य विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्छ। डलर बढ्यो भने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरूले बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। एक वर्षको शिक्षा शुल्क मात्रै लाखौं रुपैयाँले महँगो हुन सक्छ। मध्यम वर्गीय परिवारका लागि विदेशमा पढाउन झन् गाह्रो हुँदै जान्छ। त्यस्तै, गम्भीर रोगका बिरामीहरू उपचारका लागि भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर जान्छन्। डलर बढ्यो भने उपचार खर्च पनि बढ्छ। धेरै परिवारहरू उपचार गराउन असमर्थ बन्छन्।
विप्रेषणमा भने केही सकारात्मक असर देखिन्छ। नेपालको आर्थिक स्तम्भ मानिएको विप्रेषणबाट वार्षिक करिब नौ अर्ब अमेरिकी डलर आउँछ। यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ हो। विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले पठाएको डलर बढी दरमा नेपाली रुपैयाँमा साट्न पाउँछन्। उदाहरणका लागि, यदि एकजना प्रवासी कामदारले एक हजार डलर पठाउँछन् र डलर दश रुपैयाँ बढ्यो भने उनको परिवारले दश हजार रुपैयाँ बढी पाउँछ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर यसले समग्र नकारात्मक प्रभावलाई कभर गर्न सक्दैन किनभने विप्रेषणमा बढी रुपैयाँ पाएपनि आयातित वस्तु महँगो भएकोले वास्तविक क्रयशक्ति त्यति बढ्दैन। जे पाए उति खर्च पनि बढी हुन्छ।
मुद्रास्फीतिमा पनि यसको सीधै योगदान छ। राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क विगत एक वर्षमा करिब साढे सात प्रतिशतले बढेको छ। डलरको बढ्दो मूल्य यसको एउटा प्रमुख कारण हो। मुद्रास्फीति बढ्दा जनताको क्रयशक्ति घट्छ। जनताले आफ्नो जीवनस्तर कायम राख्न संघर्ष गर्नुपर्छ।
लगानी र आर्थिक वृद्धिमा पनि नकारात्मक असर पर्छ। डलर बढ्दा मुद्रास्फीति बढ्छ र अनिश्चितता बढ्छ। यसले उद्यमी र लगानीकर्ताहरूलाई नयाँ लगानी गर्नबाट निरुत्साहित बनाउँछ। उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी आयात गर्न महँगो पर्छ। यसले उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढाउँछ र नाफा घटाउँछ। विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि कमजोर मुद्रा भएको मुलुकमा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्। उनीहरूलाई नाफा डलरमा फिर्ता लैजाँदा घाटा हुन सक्छ। यसले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कम हुन सक्छ। आर्थिक वृद्धिदर पनि प्रभावित हुन्छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर छ प्रतिशत अनुमान गरेको छ तर डलर लगातार बढ्यो भने यो लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
सामाजिक असमानतामा पनि यसले योगदान पुर्याउँछ। डलर बढ्दा गरिब र मध्यम वर्गीय परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। उनीहरूको आम्दानी सीमित हुन्छ तर खर्च बढ्छ। खाना, औषधि, शिक्षा, यातायात सबै महँगो हुन्छ। जीवनस्तर घट्छ। तर धनी वर्गमा त्यति प्रभाव पर्दैन। विदेशमा सम्पत्ति भएका, डलरमा आम्दानी भएका वा विप्रेषण पाउने परिवारहरू बरु फाइदामा हुन्छन्। यसले समाजमा आर्थिक असमानता बढाउँछ र सामाजिक तनाव सिर्जना गर्छ।
के गर्न सकिन्छ?
यो एक जटिल र बहुआयामिक समस्या हो। नेपालजस्तो सानो र खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले विश्व बजारको उतारचढावबाट पूर्ण रूपमा बच्न सक्दैन। तर केही उपायहरू अपनाएर असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो र प्रमुख उपाय हो निर्यात बढाउनु। आयातमा निर्भरता घटाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न निर्यात बढाउनुपर्छ। नेपालमा सम्भाव्यता भएका क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रमा अझ बढी लगानी आवश्यक छ किनभने यसले सीधै विदेशी मुद्रा ल्याउँछ। जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन बढाएर भारत र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सकिन्छ। कृषि उत्पादन, विशेष गरी जडिबुटी, अलैंची, अदुवा, चिया, कफीजस्ता उच्च मूल्यका उत्पादन निर्यात बढाउन सकिन्छ। हस्तकला र हातेकाम उत्पादनहरू विश्व बजारमा माग छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न सकिन्छ किनभने यसमा भौतिक पूर्वाधार कम चाहिन्छ तर आर्जन उच्च हुन्छ।
आयात प्रतिस्थापनमा पनि जोड दिनुपर्छ। स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु आयात गर्नुभन्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्नुपर्छ। औषधि उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ। केही उद्योगहरू स्थापना गरेर आयातमा निर्भरता कम गर्न सकिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिन्छ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन विभिन्न उपायहरू चाहिन्छ। विप्रेषणलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट आउने गरी प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताहरूलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्छ।
खर्च नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनावश्यक विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ। विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर संसाधनको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ।
मुद्रा नीतिको विषयमा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक छ। भारतीय रुपैयाँसँगको पेग्ड व्यवस्था लामो समयदेखि रहेको छ र यसका केही फाइदाहरू पनि छन्। तर यसका बेफाइदा पनि स्पष्ट देखिँदैछन्। यसको गहन अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार लचिलो विनिमय दर प्रणाली अपनाउने विषयमा बहस गर्नुपर्छ। यद्यपि यो एकदमै संवेदनशील विषय हो र यसमा सबै पक्षको सहमति चाहिन्छ।
आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्नु पनि आवश्यक छ। छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ। व्यापार सन्धि र सम्झौता गरेर निर्यातको नयाँ बजार खोज्नुपर्छ। क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यमा सक्रिय भागिदारी लिनुपर्छ।
दीर्घकालीन संरचनागत सुधारहरू पनि अपरिहार्य छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पूर्वाधार विकास, मानव संसाधन विकास, प्रविधिको प्रयोग, कानुनी संरचना सुधारजस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। यी सुधारहरू तत्काल परिणाम नदिए पनि दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछन्।
अमेरिकी डलरको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ र यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। विगत पाँच वर्षमा डलर करिब एक्काइस रुपैयाँले महँगो भएको छ, जुन सामान्य वृद्धि होइन। यसको मुख्य कारण भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको र नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग बाँधिएको हुनु हो। यसको असर सर्वत्र देखिन्छ - आयात महँगो हुने, मुद्रास्फीति बढ्ने, विदेशी ऋण बोझ बढ्ने, जीवनस्तर घट्ने, सामाजिक असमानता बढ्ने। विप्रेषणमा केही सकारात्मक असर भए पनि त्यसले समग्र नकारात्मक प्रभावलाई ढाक्न सक्दैन।
यो समस्याको तत्काल र सजिलो समाधान छैन। विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता र अमेरिकी डलरको बलियो हैसियत रहेसम्म यो समस्या जारी रहनेछ। तर नेपालले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाएर, निर्यात बढाएर, आयात घटाएर, उत्पादनशीलता बढाएर र संरचनागत सुधार गरेर यो असरलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ।
सरकार, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले मिलेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नत्र, डलरको निरन्तर वृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा धकेल्न सक्छ र सर्वसाधारण नागरिकको जीवन झन् कठिन हुन सक्छ। यसैले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र तत्काल कदम चाल्ने समय आइसकेको छ।
-1767077785.png)
