काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारलाई सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको बताउँदै त्यसतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएकी छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य-सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा उनले राजनीतिक स्थिरता तथा विश्वास कायमगरी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गरिन्।
'यो सरकार बनेको मुख्य उद्देश्य सुशासनलाई संस्थागत गर्ने र तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु हो। हामी त्यसतर्फ ठोस रूपमा उन्मुख भइरहेका छौँ,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।
उनले अघिल्ला राजनीतिक परिवर्तनले आमनागरिकको रोजगारी, आयआर्जन र जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको स्वीकार गरिन्। 'राजनीतिक परिवर्तन आए तर नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा हुन सकेनन्। नेतृत्वको व्यवहारमा पनि सुधार हुन सकेन,' प्रधानमन्त्रीले औँल्याइन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशले भोग्नुपरेको करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिलाई उल्लेख गर्दै उनले शान्ति र कानुनी सुव्यवस्था कायम राख्न सबैपक्ष संयमित बन्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याएकी थिइन्। आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि सबै दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिसकेको दाबी गरिन्। मौद्रिक, वित्तीय र विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'कर तिर्ने समय थपिएको छ। सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न मार्ग खोलिएको छ। जग्गा कित्ताकाट सहज बनाइएको छ। साथै कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई पनि कानुनी ढाँचाभित्र रहेर बाह्य लगानी ल्याउन सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ।'
निजी क्षेत्रले आफ्ना चुनौती लुकाएर पनि देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसका पीडा सुन्ने र व्यावहारिक समस्या समाधानमा साथ दिन तयार रहेको बताइन्।
