काठमाडौँ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि अहिले विश्वका अर्थव्यवस्था माथि खलल पु¥याएको छ। फेब्रुअरी २८ अमेरिका र इजरायलले आक्रमण गरे लगत्तै इरानले पनि प्रत्याक्रमण सुरु ग¥यो। इरानले इजरायलमाथि मात्र होइन, खाडी राष्ट्र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई), साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन र कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमा एकसाथ मिसाइल आक्रमण गरेको छ।
अमेरिका, इजरायल–इरान तनावका बीच विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदै गएको र त्यसबाट नेपालजस्ता विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएका तथा आयातित इन्धनमा भर पर्नुपर्ने मुलुकहरू बढी प्रभावित हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। मध्य पूर्वी क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दै गएमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने, नेपाली श्रमिकको रोजगारी कटौती हुने र त्यसबाट रेमिट्यान्स घट्न गई नेपाली भान्सामा अनिश्चितता पैदा हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको पश्चिम एसियाको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव विषयक कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा गुणाकर भट्टले मध्यपूर्वको द्धन्द लामो समय सम्म लम्बिएको अवस्थामा अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमा असर गर्ने बताए। मध्यपूर्वको द्धन्दले गर्दा मुख्यतया महँगी बढ्छ भने आर्थिक वृद्धि घट्न सक्ने उनले बताए।
पश्चिम एसियाको युद्धको प्रभावका कारण भारतमा पनि खाद्यान्न , ग्यास लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सामानहरू आम उपभोक्ताले होल्ड गरेको अवस्था देखिएको छ र अहिले नेपालमा पनि देखिएको छ।संकटको समयमा कृत्रिम अभाव हुन तथा यस्तो परिस्थिति कति समयसम्म लम्बिने भन्ने यकिन नभएकाले गर्दा मुद्रास्फीति बढ्ने अर्थशास्त्री भट्टले बताए।
पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण नेपालमा ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्छ। “अब ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ, पेट्रोलियम पदार्थसहितका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको उचित मौज्दात राख्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा मेहनत गर्नुपर्ने उनले बताए।
अब गठन हुने सरकारले चुलिँदो विश्वव्यापी सङ्कटसँग जुध् नसक्ने योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टले आपूर्ति प्रक्रियामा जिम्मेवार सरकारी संस्थानहरूको प्रभावकारी परिचालन हुनुपर्ने बताए। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपाल पूर्णपुरमा भारतमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतमै पेट्रोलियम पदार्थका अभाव देखिँदा त्यसको प्रभाव स्वतः नेपाली बजारमा पर्ने उनको बुझाई छ।
युद्ध सुरु हुनु अगि नेपालको विभिन्न भूगोलमा पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं पुन निर्माण भईरहेपनि युद्धका कारण यसलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू अन्यत्र देशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले गर्दा आपूर्ति सहज नहुने तथा आर्थिक वृद्धिमा ठुलो चुनौती देखिने भट्टले बताए। फरक प्रसंगमा अर्थशास्त्री भट्टले युद्ध लम्बिँदै जाँदा इन्धन आयात कम हुन्छ जसको असर खुद्रा र थोक बजार, पर्यटनमा समस्या पैदा हुने देखिन्छ। मध्यपूर्वको देशबाट सरकारले वार्षिक ठुलो रकममा रासायनिक मल आउन गर्ने गरिए पनि अहिले दन्द्धका कारण मल आयातमा चुनौती हुँदा यसले उत्पादनमा सोझो असर पर्ने भट्टले बताए।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४० प्रतिशत वर्क फोर्स मध्यपूर्वमा कार्यरत हुँदा उनीहरूमाथि कुनै प्रभाव परेको अवस्थामा रेमिटयान्स तर्फ असर गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा यसको नकारात्मक प्रभाव देख्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी सँग बार्गेनिङ गर्ने क्षमता पनि प्रभावित हुने तथा रोजगारीको लागि विदेश गएका तथा युवायुवती विदेश जान नपाएपछि श्रम सप्लाइमा समेत दबाब हुने अर्थशास्त्री भट्टले बताए।
अमेरिका, इजरायल–इरान तनावले चुनौती मात्र नभई अवसर पनि सृजना गर्न सक्छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्व समाधान हुने वातावरण सृजित भएमा क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुन निर्माणको श्रम जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ जसले गर्दा श्रमिकले रोजगारी पाउने अर्थशास्त्री भट्टले बताए।
त्यस्तै सोही क्रममा श्रम आप्रवासी विज्ञ रामेश्वर नेपालले मध्यपूर्वका क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स, रोजगारी र श्रमिकको सुरक्षामा चुनौती पैदा हुने बताए। पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा कार्यरत श्रमिक ठस्लो तनावका बिचमा रहेको भन्दै प्रभावित मुलुकमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सुरक्षामा आश्वस्त पार्न नसकेको बताए। पछिल्लो घटनाक्रममा सरकारले तत्काल नेपाली श्रमिकलाई रेस्पोन्स गर्न सके पनि उनीहरूलाई राज्य छ भनेर आश्वस्त बनाउन नसकेको तथा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको उदार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि सरकारले नागरिकलाई सुरक्षित भएर बस मात्रै भन्न नमिल्ने नेपालले बताए।
पछिल्लो केही दिनको तथ्यकं अनुसार द्वन्द्वका कारण मृत्यु हुनेमा आप्रवासी श्रमिक रहेकोले सम्बन्धित मुलुकले पर्याप्त सुरक्षा दिन नसक्दा एवं गन्तव्य मुलुकले आफ्नो नागरिक र आप्रवासीबिच सन्देश प्रवाह तथा सुरक्षामा भेदभाव गरेका कारण नेपाली नागरिक बढी प्रभावित भएको उनको दाबी छ।
अहिले मध्यपूर्वको अवस्थाले गर्दा नेपाली नागरिक तथा श्रमिकहरू आतङ्कित भएका कारण बाहिर ननिस्किनु र सुरक्षित रहनु भनिए पनि सुरक्षित रहने उपायबारे कुनै पनि शिक्षा नदिएको नेपालको दाबी छ।सुरक्षा सम्बन्धित सूचना बेला बेलामा प्रदान गर्नुको साथै स्वदेशमा रहेका परिवारलाई पनि उपलब्ध गराएर आश्वस्त बनाउनुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै मध्यपूर्व र खाडीका देशमा झन्डै २० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । त्यहाँका नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित तुल्याउने र आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्ने सन्दर्भमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ। खाडी मुलुकमा कार्यरत कानुनी हैसियत गुमाएका नेपाली श्रमिक यसबाट बढी प्रभावित हुने विज्ञको चिन्ता छ।
ती देशमा मुख्य गरी निर्माण, सुरक्षा र सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक रहेका छन्। नेपालबाट दैनिक करिब एक हजार ५०० भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि खाडीको क्षेत्र जाने गरेको छन्। मध्य पूर्वी देश द्वन्द्वमा फस्दै जाँदा नेपाली युवाका लागि रोजगारीको अवसर गुम्न सक्ने श्रम तथा आप्रवासी विज्ञ नेपालले बताए ।
-1754633858.jpg)
