काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद कानुनलाई समय सन्दर्भिक बनाउन व्यवसायी, विज्ञ र सरकारी कर्मचारीको फरक मत पाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई सान्दर्भिक बनाउन पहल गरे पनि कानुन संशोधनका लागि विज्ञ, व्यवसायी र कर्मचारीबीच फरक मत देखिएको हो।
कानुन विज्ञ र सरकारी कर्मचारीले ऐनको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन।् तर व्यवसायीले ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ खरेजी माग गर्दै आएका छन्। संविधानविद् प्राडा विपिन अधिकारीका अनुसार सरकारले ऐन संशोधन गर्दा सार्वजनिक रुपमा छलफल गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘खुसुखुसु नियमावली संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ। यसका नियमावलीमा अनावश्यक प्रावधानहरू राखेर ब्युरोक्रेसीलाई तजबिजी अधिकार दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘बरु, सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियालाई डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता बढाउँछ। यसका साथै वास्तविक समय सम्भव बनाउँछ। तथ्यांक विश्लेषण र फ्रड डिटेक्सन टूल्सहरूको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिन्छ।’
अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या सबैभन्दा न्यून कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने (लो बिडिङ) पद्धतिमा छ। कानुनले जहिले पनि कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई प्राथमिकता दिने गर्दा आयोजनाको गुणस्तर, ठेकेदारको इतिहास, उसको पुँजीगत स्थिति र प्राविधिक क्षमता पूर्णतया ओझेलमा परेको प्राडा अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार दोस्रो गम्भीर समस्या भनेको चरम ब्युरोक्रेटिक अड्चन हो।
संविधानविद् प्राडा विपिन अधिकारीका अनुसार सरकारले ऐन संशोधन गर्दा सार्वजनिक रुपमा छलफल गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘हाम्रा खरिद प्रक्रियाहरू यति जटिल र सुस्त छन् कि कुनै पनि आयोजना समयमै सुरु गर्नै सकिँदैन। आयोजनाको ‘इनिसिएसन’ देखि ‘क्लियरेन्स’ सम्मका पाइला–पाइलामा ब्युरोक्रेटिक अड्चन देखिन्छ,’ उनले भने। संकटकालीन वा संवेदनशील समयमा समेत सरकारले फुर्तिलो ढंगले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्नुको कारण यही प्रक्रियागत ढिलासुस्ती नै रहेको प्राडा अधिकारीको तर्क छ।
‘हरेक तहमा बस्ने अधिकारीहरूले फाइल अल्झाइदिने गरेका छन्। काम गर्नेले ‘दैलो–दैलो चहार्नुपर्ने’ परिस्थितिले गर्दा इमानदार निर्माण व्यवसायसमेत हतोत्साहित हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले अन्ततः कामको लागत बढाउने र समयमै नतिजा नआउने अवस्था सिर्जना गर्छ।’
परियोजना सम्झौता भइसकेपछि अनुगमन र कार्यान्वयनको पक्ष झनै कमजोर रहेको पाइन्छ। ठेक्का सम्झौता भएपछि राज्यले त्यसलाई सम्पन्न गराउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर, उल्टै अनेकौँ अवरोधहरू सिर्जना गरिएको देखिन्छ। अनुगमन गर्ने निकायहरूसँग प्राविधिक विशेषज्ञताको अभाव छ। सुपरभाइज गर्ने अधिकारीलाई नै आयोजनाको प्राविधिक गहिराइ थाहा नभएपछि त्यहाँ गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन नसक्ने प्रा. डा.अधिकारी बताउँछन्।
मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन र निर्माण क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता सुल्झाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने माग सरोकारवालाले राख्दै आएका छन्।
‘निर्माण व्यवासायहरुले भ्रष्टाचार र कार्टेलिङ अर्को ठुलो क्यान्सर बनेको छ।’ उनले भने, ‘बिडिङ प्रक्रियालाई नै म्यानिपुलेट गर्ने, ठेकेदारहरूबीच आन्तरिक सहमति कार्टेल बनाएर उच्च मूल्यमा टेन्डर हाल्ने र आयोजना बिड गर्ने चलन व्यापक छ।’सार्वजनिक खरिदको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप समेत रहेको उनको तर्क छ।
मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन र निर्माण क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता सुल्झाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने माग सरोकारवालाले राख्दै आएका छन्। ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ को खारेजी माग राखिएको नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवासायहरुले लामो समयदेखि सुझावहरु दिँदै आएका छन्। तर, सम्बोधन हुन सकेको अवस्था छैन। देशको पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने हो भने वन ऐनका कारण व्यवसायी थुनामा पर्नुपर्ने वा फरार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी विकासमैत्री कानुन निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको सिंह बताउँछन्।
‘विश्वका कुनै पनि देशमा नभएको यस्तो व्यवस्थाले गर्दा एउटा प्रोजेक्ट असफल हुँदा व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कार्य सम्पादन जमानत जफत गरेर ठेक्का अन्त्य गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। तर पूरै लागत असुल्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्छ।’ यसका साथै स्थानीय तहहरूले मन लाग्दी ढंगले लगाउने करलाई एक रुपता ल्याउनुपर्ने सुझाएका छन्।
कोभिड १९ अगाडि र पछाडिको इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिको छ। यसले मूल्य वृद्धि भएको छ। सिंहले उदहारण दिँदै भने, ‘डिजेलको मूल्यमा भएको ३ गुणा वृद्धि सामना गर्न हालको ऐन असमर्थ छ, ५० लाखको अनुमानमा लिएको ठेक्काको लागत १ करोड पुग्दा सरकारले थप रकम नदिने र काम छोड्दा सजाय भोग्नुपर्ने दोहोरो मारमा व्यवसायी परेका छन्।’
वन विभागबाट रुख काट्ने अनुमति पाउन ३८ महिना लाग्ने तर, ठेक्काको अवधि १८ महिना मात्र हुने विरोधाभासपूर्ण अन्तर निकाय समन्वय रहेको सिंहको तर्क छ।
वन विभागबाट रुख काट्ने अनुमति पाउन ३८ महिना लाग्ने तर, ठेक्काको अवधि १८ महिना मात्र हुने विरोधाभासपूर्ण अन्तर निकाय समन्वय रहेको सिंहको तर्क छ। ‘सबै क्षेत्रलाई समेट्ने एउटा छाता ऐन बनाएर वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिका समस्यालाई द्रुत मार्गबाट हल गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
यसका साथै स्थानीय तहहरूले मन लाग्दी ढंगले लगाउने करलाई एक रुपता ल्याउनुपर्ने सुझाएका छन्। पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र नभई वन, वातावरण, स्थानीय प्रशासन र आर्थिक ऐनहरू बाधक बनेको व्यवसायीको अनुभव छ। यी ऐनलाई सम्बोधन गर्नका लागि ‘छाता ऐन’को आवश्यकता रहेको सिंहले तर्क राखे।
यता, सरकारी कर्मचारीहरुले पनि कानुन संशोधन गर्दा संरचनागत सुधार गर्नु पर्ने बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, ऐनमा ठूला आयोजना र सामान्य सामान खरिदका लागि एउटै भएकाले यो अव्यावहारिक छ। यसलाई पटक–पटक संशोधन गर्नुभन्दा खारेज गरेर नयाँ र स्पष्ट ऐन ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ।
ती कर्मचारीका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने गरी सरल नेपाली भाषामा निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनु आवश्यक छ। परामर्शदाताहरूलाई आयोजनाको डिजाइन र गुणस्तरमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउन नसकिएको गुनासो उनले गरे। ‘केही समस्या पर्दा सबै दोष सरकारी कर्मचारी वा आयोजना प्रमुखलाई मात्र आउने गर्छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारको डरले गर्दा निर्णय प्रक्रिया नै ठप्प हुने स्थिति छ।’ यसका साथै, आयोजना नसकिँदासम्म आयोजना प्रमुख परिवर्तन नगर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
