काठमाडौं। निजी क्षेत्रका लागि राजेशकुमार अग्रवाल कुनै नयाँ परिचय होइनन्। भैरहवा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका अग्रवाल निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा एसोसिएटतर्फबाट तीनपटक कार्यकारिणी सदस्य भइसकेका छन्।
राजधानी काठमाडौंभन्दा बाहिर बसेर पनि निरन्तर सरकारसँग निजी क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानका लागि पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अग्रवाल अब चौथो पटक महासंघको कार्यकारिणी सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार बनेका छन्।
महासंघभित्र महत्त्वपूर्ण मानिएको उद्योग समितिका सभापति रहेका अग्रवाल एसोसिएटतर्फ उपाध्यक्षका उम्मेदवार प्रवलजंग पाण्डेको टिमबाट चौथो पटक महासंघमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। यो पटक किन महासंघको कार्यकारिणी सदस्य बन्न खोजेको भन्ने जिज्ञासामा अग्रवालले भने- "उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानका लागि यसअघिका सरकारसँग मिलेर जे काम भए, तिनलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न पुनः महासंघमा जानुपर्छ भन्ने दृढ अठोटका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएको हुँ। अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन्।"
सस्तो ब्याज हुँदा पनि ऋण लिन नगएका उद्योगी
केही समययता बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ। तर उद्योगी व्यवसायीहरू नयाँ उद्योग स्थापनामा अगाडि बढ्न तयार छैनन्। यसको कारण खोज्नु आवश्यक छ।
ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि लगानी नहुनुमा कतै न कतै सरकारको नीतिगत निर्णयहरूमै समस्या छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। नयाँ उद्योग तथा लगानी विस्तार नहुनुको मूल कारण बजारमा माग नबढ्नु हो। सरकारले जति विकास खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन। विकास खर्च नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प छन्। जसका कारण नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छैन र उत्पादित वस्तुहरूको माग पनि घटेको छ।
यस्तो अवस्थामा भइरहेका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नै मुस्किल परिरहँदा नयाँ उद्योग कसरी खुल्लान्? यही कारण बैंकमा सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि लगानीकर्ताहरू ऋण लिन बैंकसम्म पुगेका छैनन्।
उद्योग स्थापनाको लागत घट्नुपर्छ
नेपालमा उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने खर्च छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा कैयौं गुना बढी छ। भारतमा जुन उद्योग १० करोडमा स्थापना हुन्छ, त्यही उद्योग नेपालमा खोल्दा झण्डै २० करोड लाग्छ। स्थापना लागत नै बढी हुँदा उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य स्वाभाविक रूपमा महँगो हुन्छ।
कच्चा माल आयातमा सरकारले १० प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ भने तयारी वस्तुमा २० प्रतिशत। कच्चामालमा १० प्रतिशत छुट पाए पनि उत्पादन लागत बढी हुँदा त्यो छुट निरर्थक बन्छ। उदाहरणका लागि- नेपाली उद्योगले १०० रुपैयाँमा उत्पादन गर्ने सामान भारतमा ८० रुपैयाँमा उत्पादन हुन्छ र २० प्रतिशत भन्सार तिरेर आउँदा पनि नेपाली बजारमा जम्मा ९६ रुपैयाँमा आइपुग्छ। अर्थात् स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा भारतीय तयारी वस्तु नै बिक्री हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा उद्योग खोल्नुभन्दा भारतबाट सामान आयात गर्दा नै फाइदा हुने हुँदा नयाँ उद्योग नखुल्नु र भएका उद्योगहरूले लगानी विस्तार नगर्नु स्वाभाविक नै छ।
भारतमा नयाँ उद्योग स्थापनामा त्यहाँको सरकारले ५० प्रतिशतसम्म पुँजी अनुदान दिन्छ। अर्थात् १ अर्बको उद्योगमा ५० करोड सरकारले नै लगानी गरिदिन्छ। नेपालमा भने १ अर्बको उद्योगका लागि २ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो असमान प्रतिस्पर्धामा नेपाली उद्योगीहरू कसरी टिक्न सक्छन्?
ढुवानी खर्चको अवस्था पनि त्यत्तिकै विकट छ। कोलकाताबाट भैरहवा ८ सय किलोमिटर टाढा छ। तर, त्यहाँबाट प्रतिकिलो जम्मा ३ रुपैयाँमा सामान आइपुग्छ। भैरहवाबाट काठमाडौं मात्र २७० किलोमिटर छ। तर, यहाँ प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ढुवानी लाग्छ। दुरी तीन गुना कम, तर ढुवानी खर्च बढी- यो विसंगतिले नै नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनाइरहेको छ।
नारा होइन, नीतिगत समाधान चाहिन्छ
उद्योग स्थापनाको उच्च लागत, महँगो ढुवानी खर्च र अपर्याप्त नीतिगत सहुलियतका कारण नेपालमा नयाँ उद्योग खुल्न सकेका छैनन्। "नेपालमै लगानी गरौं, रोजगारी सिर्जना गरौं" भन्ने नाराले मात्र केही हुँदैन। उद्योग स्थापनाका बाधाहरू पहिचान गरी सरकारले ठोस सहुलियत र नीतिगत निर्णयहरू लागू गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।
अग्रवालका अनुसार यसअघिका सरकारहरू यी समस्याहरूबाट अनजान थिएनन्, तर आश्वासनमै सीमित रहे। "अहिले करिब दुई तिहाइको बलमा बनेको सरकारले उद्योगी व्यवसायीका माग पक्कै सुन्छ र कार्यान्वयनमा ल्याउँछ भन्ने अपेक्षासहित आम उद्योगीहरूका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न चौथो पटक महासंघको एसोसिएटतर्फको कार्यकारिणी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको हुँ," उनले भने।
