काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकबाट उत्पादित वस्तु तेस्रो मुलुकको आवरण (राउटिङ) प्रयोग गरी नेपाल भित्रिरहेको खुलासा भएको छ। उत्पादन देश अर्थात ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ लुकाएर प्रतिबन्धित मुलुकका सामान नेपालमा व्यापार भएको भन्सार विभागको तथ्यांक र महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीको अभिव्यक्तिले खुलासा गरेको हो।
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टमा राखेको छ। एफएटिएफले नेपाललाई फेब्रुअरी २०२५ मा थप निगरानीको सूचीमा राख्नुका मुख्य ४० कारणमध्ये नेपालबाट हुने अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार पनि हो। एफएटिएले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्धको सूचीमा राखेका देशबाट नेपाल जस्तो सुक्ष्म निगरानीको सूचीमा रहेका देशले प्रतिबन्धित देशमा व्यापार गर्नु कालोसूचीतर्फ उन्मुख हुनु हो। निगरानी सूचीमा पर्नुअघि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (राउटिङ) को माध्यमबाट प्रतिबन्धित देशमा भएका कारोबार पनि त्यस्ता देशले रोक्नुपर्छ। तब मात्रै एफएटिएफको सुक्ष्म निगरानीबाट हटन सहज हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा युरोपियन युनियनले प्रतिबन्ध गरेका देशबाट कुल ६५ करोड २८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात भएको छ। जसमा ५८ करोड ९२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात र ६ करोड ३५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको हो। आयात बापत सरकारले १५ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन प्राप्त गरेको छ।
भन्सार विभागको आधिकारिक तथ्यांकमै आयात निर्यात देखिनु र बैंकले प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर कारोबार गर्नु भनेको वैधानिक माध्यमबाट अवैधानिक कार्य गर्नु हो। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख ध्वस्त पार्ने र भविष्यमा रेमिट्यान्स तथा वैदेशिक व्यापार नै ठप्प बनाउने आत्मघाती खतरा पैदा गरेको छ। नेपालका बैंक एलसी कारोबार गरेपछि र भन्सार विभागले जाँचपास गरेपछि मात्रै आयातकर्ताले प्रतिबन्ध लगाएका इरान, उत्तर कोरिया र दक्षिण अफ्रिका लगायत मुलुकका सामान नेपाल ल्याएर व्यापार गर्न सम्भव भएको हो। यस्तो व्यापारले नेपाललाई एफएटिएफले सुक्ष्म निगरानीको सूचीबाट हटाउँनेको साटो थप कालोसूची गर्न जोखिम उन्मुख हुन्छ।
उक्त विषयमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ र ‘ट्रेडिङ पार्टनर’ बीचको भिन्नताले गर्दा तथ्यांकमा यस्तो देखिएको बताउँछन्। ‘नेपालले दक्षिण अफ्रिका वा इरानसँग सिधै एलसी खोलेको छैन। हाम्रो आयातकर्ताले दुबई वा सिंगापुरको कुनै ट्रेडिङ कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ,’ विभागका महानिर्देशक भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने,‘दुबईको कम्पनीले हामीलाई सामान पठाउँछ र नेपालका बैंकले भुक्तानी पनि दुबईकै बैंकलाई गर्छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा सामानको उत्पत्ति (ओर्जिन) जहाँको हो, त्यही घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।’
उनका अनुसार नेपालले प्रतिबन्धित मुलुकसँग प्रत्यक्ष बैंकिङ कारोबार नगरे पनि ती देशमा उत्पादित सामान तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने गरेको छ। त्यसैले भन्सारको डाटामा ओरिजिनको देश देखिन्छ, तर कारोबार भने ट्रेडिङ पार्टनर देशसँग नै भएको उनले जानकारी दिए।
बैंकहरूको लोभ र नियमनमा चुनौती
भन्सार विभागले प्रतिबन्धित देशबाट सोझै आयात भए/नभएको नहेर्ने र आयात भएका वस्तु तथा सामान कहाँ उत्पत्ति भएको हो, सोहीअनुसार तथ्यांक राख्ने गरेको हो। त्यसैले प्रतिबन्धित देशसँगको व्यापार रोक्ने पहिलो काम नेपाल राष्ट्र बैंकको एलसी स्वीकृतिबाट हुने भन्डारी बताउँछन्।
‘एलसी खोल्दा नै वस्तुको उत्पत्ति कुन हो भन्ने खुलाउनुपर्छ र यदि राष्ट्र बैंकले ओरिजिनकै आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने त्यस्ता कारोबार रोक्न सकिने सम्भावना रहन्छ, उनले भने।’
राष्ट्र बैंकको यसरी प्रतिबन्धित देशसँगको घुमाउरो व्यापारबारे प्रष्ट नीति लिएको छैन। राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्धित देशबाट आयात गर्नका लागि एलसी खोल्न रोकेको छ। यस्ता प्रतिबन्धित देशबाट सामान तेस्रो देशमा ल्याएर त्यही देशका लागि एलसी भुक्तानी गर्नेबारे केही बोलेको छैन। राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा बैंकहरूले ‘कानुनी छिद्र’ खोजेर यस्ताखाले गतिविधि चलाइरहेका हुन्।
यो व्यापार केवल प्राविधिक राउटिङ मात्र नभई बैंकको जानाजानी गरिएको व्यावसायिक लाभको खेल पनि हो। बैंकहरूले यस्ता एलसी कारोबारबाट ०.७५ देखि २ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क, प्रबन्धकीय शुल्क र १०० प्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन प्राप्त गर्छन्। १० करोडको एलसी खोल्दा बैंकले ब्याज र शुल्कबाट मात्रै करिब २० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी भुलेर यस्तो कार्यमा लागेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ‘कानुनी छिद्र’ खोजेर व्यापारी र बैंकको मिलेमतोमा प्रतिबन्धित सामान भित्र्याइँदै छ। भन्सारले भौतिक सामानको रेकर्ड राख्ने र बैंकले कागजी भुक्तानीको रेकर्ड राख्ने हुँदा यी दुई प्रणालीबीच ’रियल–टाइम’ समन्वय नहुनुले यो अवैध धन्दालाई प्रश्रय मिलेको छ।
तेस्रो मुलुकको आवरणमा राउटिङको खेल र भयानाक परिणाम
बैंक र व्यापारीले नियामकको नीतिमा ‘लुप होल’ हेरेर नीतिको उल्लंघन गरिरहेका छन्। व्यापारी र बैंकको मिलेमतोमा यस्तो काम भइरहेको छ। भारत, दुबई वा टर्कीजस्ता ‘तेस्रो मुलुक’को आवरणमा प्रतिबन्धित देशका सामान नेपालमा भित्र्याइरहेका छन्।
पहिलो चरणमा सामानको वास्तविक उत्पत्ति इरान, अफगानिस्तान वा उत्तर कोरिया हुन्छ। दोस्रो चरणमा कागजी उत्पत्ति दुबई वा भारत बनाइन्छ। तेस्रो चरणमा भन्सार रेकर्डमा तेस्रो देशबाट आएको सामान दर्ता गरिन्छ। चौथो चरणमा एलसी तेस्रो देशको नाममा खोलिन्छ। जसले अमेरिका वा युरोप नजर राख्न सकिन्छ। अन्तमा, वास्तविक भुक्तानी गोप्य मार्गमार्फत प्रतिबन्धित देशलाई गरिन्छ।
छोटो अवधिको नाफा र राजस्वको लोभमा बैंकले ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ प्रतिबन्धित देशको हुँदाहुँदै तेस्रो मुलुकका नाममा वैधानिक बैंकिङ च्यानलबाटै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुले नेपालको आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्ता क्रियाकलापले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको नेपाललाई सिधै ‘कालोसूची’ मा धकेल्ने र डलर कारोबार तथा रेमिट्यान्स ठप्प पार्ने आत्मघाति जोखिम निम्त्याएको छ।
नेपाल सन् २०२३ देखि एफएटीएफको ‘ग्रे सूची’ मा छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद वित्तपोषण रोक्ने व्यवस्था कमजोर रहेको ठहर गर्दै नेपालमाथि निगरानी बढाइएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिबन्धित देशको सामान भित्र्याउन बैंकिङ च्यानल प्रयोग हुनुले नेपाल ‘कालो सूची’मा पर्ने जोखिमलाई ९० प्रतिशतले बढाएको छ।
यदि नेपाल कालोसूचीमा परेमा नेपालको अर्थतन्त्रको २५–३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स पूर्णतः बन्द हुनेछ। जसले लाखौं परिवारलाई सडकमा पुर्याउनेछ। साथै, प्रतिबन्धित देशसँगको कारोबारले अमेरिकी डलरको मालिक अमेरिका भएकाले उसले नेपाली बैंकलाई डलर लेनदेनमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ। यसले गर्दा औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न आयातका लागि एलसी खोल्न विदेशी बैंकले अस्वीकार गर्ने छन्।
विदेशमा अध्ययनरत हजारौं विद्यार्थीले शुल्क तिर्न पाउने छैनन् र विदेशमा उपचाररत बिरामीको उपचार खर्च पठाउन असम्भव हुनेछ। त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायले प्रतिबन्धित मुलुकको ‘ओरिजिन’ भएको कुनै पनि सामानको एलसी खोल्न पूर्ण रोक लगाउनु आवश्यक छ। भन्सार र बैंकको तथ्यांकलाई एकीकृत गरी रियल–टाइम निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
