काठमाडौं। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले गहिरो मोडमा उभिएको छ। एकातिर डिजिटल नेपाल, फाइभजी, फाइबर नेटवर्क र डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा भइरहेका छन् भने अर्कातिर यही क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ता र सेवाप्रदायक नीति, नियम र नियमनको अन्योलमा परिरहेका छन्।
यही सन्दर्भमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले बुधबार नेपाल सरकारलाई बुझाएको विस्तृत निवेदनले एउटा कम्पनीको समस्या मात्र होइन, नेपालको समग्र लगानी वातावरण, कानुनी शासन र नीतिगत स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
एनसेल दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय छ। १ करोड ४० लाख बढी ग्राहक, अर्बाै रुपैयाँको वार्षिक राजस्व योगदान, हजारौं प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी र आधुनिक दूरसञ्चार पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी गरेको कम्पनीका रूपमा यसलाई नेपालमा सफल विदेशी लगानीको उदाहरण मानिँदै आएको थियो।
तर, आज यही कम्पनी आफ्नो स्वामित्व संरचना, अनुमतिपत्र नवीकरण र नियामक व्यवहारका कारण अनिश्चितताको केन्द्रमा पुगेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्र केवल एउटा उद्योग होइन, यो डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, सूचना र सञ्चारको मौलिक हकको माध्यम, र वैदेशिक लगानीको संकेत हो। यही सन्दर्भमा एनसेल आजियाटा र नेपाल सरकारबीच उत्पन्न विवाद अब कम्पनी–विशेषको समस्या रहेन।
यो प्रकरणले नेपालमा नीतिगत स्थायित्व, नियामक व्यवहार र लगानी सुरक्षा कत्तिको भरपर्दाे छ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।
यो विवादको जड २०२३ डिसेम्बरमा आजियाटा समूहले आफ्नो लगानी संरचनामा परिवर्तन गर्ने क्रममा देखिएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतासँग जोडिन्छ। उक्त कारोबारपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वस्वीकृति नलिएको कारण देखाउँदै सेयर कारोबारलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण त गरियो, तर त्यससँगै ब्याजसहितको किस्ताबन्दी शुल्क, अग्रिम भुक्तानीको दबाब र सेयर संरचना परिवर्तन नगर्नेजस्ता कडा सर्त जोडिए।
एनसेलको तर्क स्पष्ट छ, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सेवासँग सम्बन्धित भौतिक संरचना सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गरेको भए पनि कम्पनीको सेयर स्वामित्व सरकारको हुने वा त्यसको हस्तान्तरणमा रोक लगाउने कुनै प्रावधान ऐनमा छैन।
कम्पनी ऐन र संविधानले सेयरलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा मान्यता दिएको अवस्थामा कार्यपालिका तहबाट सेयर संरचना नै परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त लगाउनु संविधानको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकसँग ठोक्किने विषय भएको एनसेलको कडा दाबी छ।
दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष तोकेको छ र अवधि समाप्त भएपछि सेवासँग सम्बन्धित भौतिक संरचना (जग्गा, टावर, उपकरण आदि) सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गरेको छ। तर कम्पनीको सेयर स्वामित्व सरकारको हुने वा हस्तान्तरणमा रोक लगाउने व्यवस्था ऐनमा कतै छैन।
यही बिन्दुमा एनसेलको तर्क बलियो देखिन्छ, एनसेल यसै दाबीका साथ भनिरहेको छ, ‘पूर्वाधार सरकारको हुन सक्छ, तर सेयर निजी सम्पत्ति हो।’
यो विषय अझ गम्भीर बन्छ जब विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ लाई हेर्ने हो भने। उक्त ऐनले विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिने, राष्ट्रियकरण नगर्ने र लगानीकर्ताले पाएको अधिकार तथा सुविधा एकतर्फी रूपमा खोस्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर, एनसेलको बुझाइमा पछिल्ला निर्णय र नियम संशोधनले प्रत्यक्ष राष्ट्रियकरण नगरे पनि व्यवहारतः त्यही प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानुनको भाषामा यसलाई ‘इन्डाइरेक्ट एक्सप्रोप्रियसन’ को जोखिमका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा पनि नेपालमा लिइएको बाटो असामान्य देखिन्छ। भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया जस्ता देशमा दूरसञ्चार लाइसेन्स नियमनकारी निकायको विषय भए पनि सेयर खरिद–बिक्री कम्पनी र लगानी कानुनअन्तर्गत हेर्ने गरिन्छ। अधिकांश अवस्थामा सम्झौता सम्पन्न भएपछि आवश्यक कागजातका आधारमा नियामक स्वीकृति दिने ‘एक्स–पोस्ट अप्रुभल’ को अभ्यास रहेको छ। सम्झौता नै अस्वीकार गरेर लगानीकर्तालाई अनिश्चिततामा पार्ने कदम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपवाद मानिन्छ।
एनसेलको तर्क स्पष्ट छ, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सेवासँग सम्बन्धित भौतिक संरचना सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गरे पनि कम्पनीको सेयर स्वामित्व सरकारको हुने वा त्यसको हस्तान्तरणमा रोक लगाउने कुनै प्रावधान ऐनमा छैन।
यसबीच दूरसञ्चार क्षेत्रको बजार यथार्थ झनै चिन्ताजनक छ। केही वर्षअघिसम्म नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान रहेको यो क्षेत्र अहिले १.५ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ। ओटीटी प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगले परम्परागत दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी घटिरहेको छ। तर, कर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र लाइसेन्स शुल्क भने पुरानै संरचनामा कायम छन्।
आगामी वर्षमा फाइबर नेटवर्क र डिजिटल प्लेटफर्म विस्तारका लागि अर्बाैं रुपैयाँको नयाँ लगानी आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा स्वामित्व र नियमनसम्बन्धी अनिश्चितताले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने जोखिम स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।
एनसेलले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न नियामक समानताको हो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकबीच अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क, ब्याज र भुक्तानी समयसीमामा फरक व्यवहार भएको आरोप कम्पनीले लगाउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधार कमजोर पार्ने र ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ भत्किने खतरा रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।
नियामक निकायले समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकलाई फरक मापदण्डले व्यवहार गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नवप्रवर्तन र सेवा गुणस्तर दुवै प्रभावित हुन्छन्।
यी सबै कुरा उठान भए पनि खासमा एनसेल के चाहन्छ?
एनसेलको मूल माग तीन तहमा केन्द्रित देखिन्छ।
पहिलो, एनसेलको सेयर संरचनासम्बन्धी विवाद, विदेशी लगानीकर्ता आजियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेमा भएको सेयर बिक्रीलाई सरकारले पूर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै अस्वीकार गरेपछि कम्पनी अनिश्चिततामा परेको छ। एनसेलको दाबी छ-विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन र दूरसञ्चार ऐनअनुसार यो विशुद्ध व्यावसायिक कारोबार हो, जसलाई यथोचित नियमन प्रक्रियामार्फत स्वीकृति दिन सकिन्थ्यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निजी सम्पत्तिको प्रयोगमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको कम्पनीको ठहर छ।
सरकारले आफ्नो पुरानो निर्णय पुनरवलोकन गरोस, सेयर कारोबारलाई मान्यता देओस्, अनुमतिपत्र नवीकरणमा समान व्यवहार गरोस् र कानुनी स्पष्टता कायम गरोस् एनसेल भन्ने चाहन्छ, एनसेल।
दोस्रो, अनुमतिपत्र नवीकरणमा असमान व्यवहार।
एनसेललाई पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण त गरियो, तर त्यसमा १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्ताबन्दी शुल्क, अग्रिम भुक्तानी र सेयर संरचना परिवर्तन नगर्ने सर्त थपियो। कम्पनीका अनुसार नेपाल टेलिकमलाई दिइएको व्यवहारभन्दा यो स्पष्ट रूपमा फरक र विभेदपूर्ण छ, जसका कारण नेटवर्क विस्तार र नयाँ प्रविधिमा लगानी क्षमतामा ठूलो असर परेको छ।
तेस्रो, रेट्रोस्पेक्टिभ नियम संशोधन।
दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरी अनुमतिपत्र लिँदाकै बखतको पुँजी संरचनालाई आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन ऐनको मर्मविपरीत र लगानीकर्ताका लागि पूर्वानुमान गर्नै नसकिने कदम भएको एनसेलको भनाइ छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, एनसेल के चाहन्छ भने-सरकारले आफ्नो पुरानो निर्णय पुनरवलोकन गरोस, सेयर कारोबारलाई मान्यता देओस्, अनुमतिपत्र नवीकरणमा समान व्यवहार गरोस् र कानुनी स्पष्टता कायम गरोस् ।
यद्यपि, यो विवाद अझै समाधानविहीन भने छैन। सरकारले चाहे मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णय पुनरवलोकन गर्न सक्छ, सेयर कारोबारलाई उपयुक्त नियमन प्रक्रियामार्फत मान्यता दिन सक्छ र अनुमतिपत्र नवीकरणमा समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न सक्छ।एनसेल स्वयंले पनि आइपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व बढाउने, कम्पनीलाई वास्तविक अर्थमा नेपाली बनाउने र दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। प्रश्न केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीतिगत स्पष्टताको हो।
यद्यपि यो सरकार चुनावी प्रयोजनका लागि गठन भएकाले एनसेलले उठाएका माग पूरा गर्न सक्दैन। तर, एनसेलले उठाएका सरकारी र निजी क्षेत्रबीच हुने असमानता हटाउन पहल गर्न सक्छ। एनसेललाई सहज लगानी वातावरणमा पहुँच दिन सरकारी स्वामित्वको टेलिकमसरह व्यवहार गर्न कानुनी झमेला हटाइदिन सक्छ। स्वामित्व संरचना, अनुमतिपत्र नवीकरण र नियामक व्यवहार सुधार्ने दिशामा पहलकदमी लिन सक्छ।
खासमा, एनसेल प्रकरण एउटा कम्पनीको भविष्यसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। यो नेपालले कस्तो लगानी गन्तव्य बन्न चाहन्छ भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको छ। कानुनको मर्मअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने र बजारको यथार्थ बुझ्ने निर्णय लिन सकियो भने यो विवाद नेपालका लागि नकारात्मक उदाहरण होइन, सुधारको अवसर बन्न सक्छ।
तर, अन्योल र अस्थिरता लम्बिँदै गए यसको असर केवल एनसेलमा सीमित नरही सम्पूर्ण निजी तथा वैदेशिक लगानी वातावरणमा पर्नेछ। यही कारण, एनसेल विवाद आज नेपालको दूरसञ्चार नीति र लगानी शासनको एउटा निर्णायक परीक्षण बनेको छ।
