काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अफवाह फैलाउने, झूटा प्रचारप्रसार गर्ने र निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले देशका विभिन्न जिल्लाबाट एकैपटक ३५ जनालाई पक्राउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउन कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईको दुरुपयोग गरेको आरोपमा समेत यी व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा लिइएको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि मुख्यतः दुई प्रकारका आरोप लागेका छन्। पहिलो, निर्वाचन र सामान्य शान्तिसुरक्षामा प्रत्यक्ष खलल पुर्याउने गरी भौतिक गतिविधि सञ्चालन गरेको। दोस्रो, एआई प्रविधिको दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सामग्री, झूटा समाचार र अफवाह फैलाएको। प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार पक्राउ परेका सबैलाई हाल अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ र प्रमाणका आधारमा थप कारबाही अघि बढाइनेछ।
युनिटले एआईको दुरुपयोगबाट हुने साइबर अपराधहरूको निरन्तर निगरानी गर्नेछ। कुनै व्यक्ति वा समूहले एआई प्रयोग गरी फेक तस्बिर, फेक अडियो वा भिडियो बनाएर समाजमा भ्रम छर्ने वा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेमा यो युनिटले तुरुन्त त्यस्तो सामग्री पहिचान गरी सम्बन्धित अनुसन्धान इकाइलाई कारबाहीका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ जसले समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनको केन्द्रीय निर्देशन गर्नेछ। जिल्लास्तरमा जिल्ला निर्वाचन सेलहरू सक्रिय पारिएका छन् जसले स्थानीय सुरक्षा अवस्थाको अनुगमन गर्नेछन्। साथै साइबर ब्यूरोमार्फत सामाजिक सञ्जालको सघन निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रहरीले यसपटकको निर्वाचन सुरक्षामा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अपनाएको छ। यस अन्तर्गत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (इआईएमएस) र भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिएको छ।
इआईएमएसले निर्वाचनसम्बन्धी सबै सूचनाहरू एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ भने जीआईएसले भौगोलिक दृष्टिकोणबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गर्न र सुरक्षा फौज परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ। यी दुवै प्रणालीको संयुक्त उपयोगले प्रहरीलाई वास्तविक समयमा (रियल टाइममा) सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता प्रदान गरेको छ।
प्रहरीले निर्वाचनसम्बन्धी झूटा सूचना फैलाउने, उम्मेदवार वा दलविशेषलाई लक्षित गरी भ्रामक सामग्री प्रकाशन गर्ने र मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्नेविरुद्ध कडा निगरानी जारी राखेको जनाएको छ। साइबर ब्यूरो र नवगठित एआई युनिटको संयुक्त परिचालनमार्फत यस्ता गतिविधिको अनुगमन चौबीसै घण्टा भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।