काठमाडौं।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको सहकारी ठगी मुद्दाको आरोपपत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप हटाउन निर्देशन दिएको छ। यो निर्णयले कानुनी र राजनीतिक विवाद निम्त्याएको छ।
कानुन विज्ञहरूले यो निर्णयलाई छनोटपूर्ण र गलत भनेर आलोचना गरेका छन्। अन्य सहकारी ठगीका अभियुक्तहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत सजाय भोगिरहेका बेला रवि लामिछानेको मात्र आरोप फिर्ता लिनु विवादास्पद देखिएको हो। संविधानसभाका सदस्य तथा सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ईच्छाराज तामाङलाई विशेष अदालतले सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत दोषी ठहर गरेको छ। २१ माघ २०८० मा विशेष अदालतले ईच्छाराजलाई ३ वर्ष कैद र ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। उनी अहिले थुनामा छन्।
त्यस्तै, शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मामाथि ३३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। सहकारी ठगीमा उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय भइसकेको छ। देउराली सहकारीका रविन्द्र चौलागाईंमाथि पनि ७ अर्ब हिनामिनाको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २ अर्ब ६८ करोड बिगो, जरिवाना र १० वर्ष कैदको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले यसलाई अत्यन्तै गलत निर्णय भनेका छन्। "यसरी मुद्दा फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने अख्तियारी महान्यायाधिवक्तालाई हुँदैन," उनले भने। सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्नेमा रवि लामिछानेको मात्र फिर्ता लिनु छनोटपूर्ण (सेलेक्टिभ) काम भएको उनको तर्क छ। "यसरी सेलेक्टिभ निर्णय गर्दा सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्छ," डा. आचार्यले भने।
भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको आन्दोलनबाट बनेको सरकार 'रोल मोडेल' बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य रवि लामिछानेलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा पुग्ने बाटो खोल्ने र पीडितसँग मिलापत्र गरी मुद्दा फिर्ता गराउने रहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगका कारण उनी निर्वाचित भए पनि निलम्बित अवस्थामा रहनुपर्थ्यो। अब अदालतले अभियोगपत्र सच्यो भने उनी सांसदको पदमा पुग्न र क्रियाशील हुन कुनै बाधा पर्दैन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नजोडिँदा सहकारी कसुरका मुद्दामा मिलापत्र गर्न बाधा नपर्ने बताएका छन्।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सरकारले कानुनको गलत प्रयोग गरेको बताए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को उपदफा १ को व्यवस्था प्रमाण थप्नका लागि उपयोग गर्नुपर्नेमा अभियोग नै फिर्ता लिन प्रयोग गरिएको उनको आरोप छ।
"सरकारले मुद्दा हालिसकेपछि प्रमाण थप्न अभियोगपत्र सच्याउन पाउँछ, कसुरदारको निर्दोषिता प्रमाणित गर्न होइन," उनले भने। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा काम गरिसकेका एक उच्च पूर्वअधिकारीले पनि यो गलत नजीर बस्ने बताएका छन्। "रवि लामिछानेको मुद्दामा सहकारी ठगी 'प्रिडिकेट अफेन्स' हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण 'सेकेन्डरी अफेन्स' मात्र हो। प्रिडिकेट अफेन्स फिर्ता नलिई सेकेन्डरी फिर्ता लिन मिल्दैन," उनले भने।
रवि लामिछाने नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्किङ व्यवसाय चलाउने जीबी राई समूहसँग जोडिएका व्यक्ति हुन्। रािले देशभर कम्तीमा ९ सहकारी संस्थामार्फत १६ अर्बभन्दा बढी जनताको बचत संकलन गरी नेटवर्किङ व्यवसायमा लगाएका थिए।
सहकारीकै बचत रकम प्रयोग गरी खोलिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए। रािलाई पनि २ अर्ब बिगो दाबी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको छ। नेपाल गत वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय एफएटीएफको ग्रेलिस्टमा परेको छ। नेपालले दुई वर्षभित्र ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा बढाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
तर, हालै बैंककमा भएको समीक्षामा नेपालले सुधारका लागि पर्याप्त रूपमा काम नगरेको देखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। "एफएटीएफले उच्च कारोबार र उच्च प्रोफाइलका मानिस जोडिएका मुद्दामा काम गरेका छैनौ भन्छ," हालैको वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले बताए।
यस्तो अवस्थामा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले नेपाल ग्रेलिस्टमा निरन्तर रहने वा ब्ल्याकलिस्टमा झर्ने जोखिम बढाउने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव फणिन्द्र गौतमले आगामी प्लेनरी सेसनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धतामाथि छलफल हुने बताउँछन्। "यसबीचमा सरकारले गरेका निर्णय राम्रोसँग बचाउ गर्न सकिएन भने समस्या ल्याउन सक्छ," उनको भनाइ छ।
तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने सरकारले कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप नै मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने बताउँछन्। "महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कस्ता मुद्दा चलाउने, कस्ता नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ, जसलाई 'नो प्रोसिक्युसन' भनिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो," उनले भने।
अहिलेको सरकार निष्पक्ष र भ्रष्टाचारविरोधी सरकार रहेकाले कसैलाई फाइदा पुर्याउने गरी काम गरेको आफूलाई नलागेको उनको भनाइ छ। यो विवाद अझै निरन्तर रहने देखिएको छ। कानुन विज्ञहरूले यसले न्यायिक प्रणालीमा नै प्रश्न उठाएको बताइरहेका छन् भने सरकार भने आफ्नो निर्णय कानुनसम्मत रहेको दाबी गरिरहेको छ।
