स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उत्पादनको दायरा संकुचित हुँदै गइरहेका बेला सुरक्षित भविष्यका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको संख्या पछिल्लो समय झनै उकालो लागेको छ। सरकारी तथा विभिन्न कारण उद्यम, व्यवसाय चलायमान नहुँदा नेपालमा रोजगार बजारको सम्भावना थप जटिल बन्दै गएको छ।
सरकारी क्षेत्रका रोजगार सीमित हुँदा र निजी क्षेत्रले उपयुक्त वातावरण नपाउँदा नेपालको रोजगारी बजार सुस्त हुनुको कारण मानिन्छ। यद्यपि सरकार पक्ष मात्रै यसमा दोषी छैन। राज्यका नीति नियमले सबैतिर अड्को थाप्ने गरेका छन्। रोजगार बजारको महत्वपूर्ण आधार मानिएको औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको उत्पादन पछिल्ला वर्षमा निरन्तर रुपले गिरावट हुँदै आएको छ। कृषि क्षेत्रमा लगभग ६० प्रतिशत जनता आश्रित छन् भनिन्छ। यद्यपि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान भने २३ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित छ।
यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा माथि उठन सकिरहेको छैन। यता कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानको हिस्सा बढदै गएको सेवा क्षेत्रको जग आफैंमा टिकाउ र भरपर्दो नभएको चिन्ता उल्लेखनीय रुपमा प्रकट भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान सूचकांकको संक्षिप्त चित्रलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा नेपालको रोजगार बजार चिन्ताजनक हालतमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
रोजगार बजारको कुरा गर्दा रोजगारदाता र कामदारको समन्वय महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। वास्तवमा रोजगार बजारका आधारभूत पक्ष भनेकै रोजगारदाता र कामदार हुन्। उल्लिखित दुई पक्षले रोजगार बजारको सिजर्ना गर्ने र त्यसलाई सही रुपमा हाँक्ने काम गर्दछन्। अन्य वस्तु र सेवाको बजारमा जस्तै रोजगार बजारमा पनि माग र आपूर्ति (डिमान्ड र सप्लाइ) पक्ष जब्बरजस्त रुपमा जोडिएर आउने गर्दछ। रोजगार बजारमा माग पक्ष भनेको कामदार हुन् भने आपूर्ति पक्ष भनेको रोजगारदाता कम्पनी हुन्।
रोजगार बजारलाई चलायमान र गतिशील बनाउन रोजगारदाता र कामदाको उपस्थिति बलियो रुपमा हुनपर्दछ। तर, नेपालको रोजगार बजारमा माग र आपूर्ति दुवै पक्षको उपस्थिति सशक्त रुपमा प्रकट हुन सकिरहेको छैन। विकसित देशहरूको सन्दर्भमा अवलोकन गर्दा रोजगार बजारलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ।
रोजगारी भन्ने सवाललाई बजारको लेन्सबाट आत्मसात् गरेर सेवा र वस्तु उत्पादनको मात्रालाई निर्धारण गरिएको हुन्छ। विकसित देशका सरकारले रोजगार बजारको राष्ट्रिय नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार निर्माण गरेका हुन्छन्। तर, नेपालको सवाल रोजगार बजारलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो भन्ने दृष्टिकोणबाट आत्मसात गरेको पाइँदैन। रोजगार बजारलाई आर्थिक कोणबाट विश्लेषण नगरीकन यो व्यक्तिको सामान्य रोजगारीको सवाल मात्र हो भन्ने अर्थमा राज्यले न्यून प्राथमिकीकरण गरिरहेको अवस्था छ।
नेपालको रोजगार बजार को दायरा विस्तार हुन नसक्नु नै प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधन, विविधतायुक्त भूगोल, हावापानी, जैविक विविधता, छिमेकी देशमा भएको आर्थिक उन्नति र समृद्धिको कारणले पनि नेपालमा रोजगार बजारले ठूलो फड्को मार्नुपर्ने सम्भावना छ। योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको पनि झण्डै सात दशक भइसकेको छ । तथापि, रोजगार बजारको लागि स्थापित भएका विद्यमान संरचना र क्षेत्रमा थप विस्तार गरिएको अवस्था छैन।
भएका संरचना र रोजगार बजारका आधार, उद्योग एवं संस्था पनि पूर्ण क्षमताका सञ्चालन भइरहेका छैनन्। तिनलाई स्तरीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ–नयाँ प्रविधिसँग जोडने कार्य पछाडि परेको छ।
यसैगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नयाँ उद्यमी उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । रोजगारी लागि नयाँ–नयाँ क्षेत्रको अन्वेषण गर्ने र ती नवीन क्षेत्रलाई रोजगार बजारमा तीव्रताका रुपान्तरित गर्ने कार्य पनि नीतिगत रुपमा अगाडि बढाउने सकिरहेको छैन। यसले गर्दा नेपालको रोजगार बजार अपेक्षाकृत मात्रामा फक्रिन र फुल्न नसकेको हो।
नेपालको स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको बजारले यतिबेला १० प्रतिशत युवालाई पनि रोजगारी दिन सकिरहेको छैन। परिणामतः बर्सेनि लाखौंको संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीकै लागि विदेश जान बाध्य भइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार अहिले ७७ प्रतिशत घरबाट कुनै न कु्नै रुपमा विदेश रोजगारी वा अध्ययनका लागि बिदेसिएको अवस्था छ। २३ प्रतिशत घरपरिवारमा १ जना विदेश नगएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एक तहको शिक्षा हासिल गरिसकेका मानिस यसरी अविछिन्न रुपमा विदेश भासिइरहेको विद्यामान प्रबृत्तिले यही गतिमा निरन्तरता पाइरहने हो भने भोलिका दिनमा रोजगार बजार अझ ठूलो संकटमा अवस्था निश्चित छ ।
सामान्यतया बजारको नियमअनुसार माग गर्नेहरूको संख्या भयो भने मात्र आपूर्तिका लागि आधारगत संरचना तयार गरिन्छ। अर्थात्, मागले आपूर्तिको पक्षलाई आकार निर्धारण गर्दछ। मागको संख्याको आधारमा लगानी, उत्पादन र नाफा तस्बिर बन्दछ। रोजगार बजारका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष, शिक्षित र योग्य मानिस नै भएनन् भने रोजगारदाताले लगानी गर्न चाहँदैनन्। अहिले बजारमा रोजगारी माग छ। त्यो माग रोजगारदाताले चाहेजस्तो उपयुक्त प्रकारको छैन।
बजारमा दक्ष र योग्य जनशक्ति अभाव छ। वास्तवमा जनशक्तिलाई योग्य र दक्ष बनाउने भनेको सीप र क्षमताले हो। सीप र क्षमता आधार कमजोर हुँदा रोजगार बजार समस्यामा परेको छ। अहिले नेपालमा माग र आपूर्तिको बीचमा सन्तुलन एवं समन्वय नमिलेका कारणले गर्दा पनि रोजगार बजार सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। रोजगारीका लागि आधारभूत सर्त मानिने न्यूनतम् वेतन, भत्ता, ग्रेड, सुविधा, बिदा, पेन्सन, सुरक्षा र रोजगारी सुनिश्चितताका लागि विश्वसनीय प्रणालीसमेत व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रको रोजगार बजार र अनौपचारिक क्षेत्रको हालत खासै सुदृढ छैन।
रोजगार बजारको सम्भावनालाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदा रोजगारदाता र कामदारको रुचिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः रोजगार बजारमा रोजगारदाता उपयुक्त कामदारको खोजी गर्दछन् भने कामदार सुविधाजनक रोजगारी अवसर पर्खिरहेका हुन्छन् । सिद्धान्ततः बजारमा रोजगारदाताले खोजेअनुसारको ‘कामदार’ र कामदारले खोजेअनुसारको ‘अवसर’ प्राप्त हुने आधार तयार हुनुपर्दछ। यस्तो वातावारण तयार हुनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रका हितकर अवस्था सिर्जना हुनु हो।
नेपाललाई अहिले चाहिएको रोजगार बजार अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बजार हो। त्यसकारण नेपालले रोजगार बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रुपमा आत्मसात गरी प्राथमिकीकरणको सूचीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। एकातिर प्रविधिगत संरचना र भौतिक पूर्वाधार अभाव छ भने अर्कातर्फ त्यो अवसर सर्वसाधारणका लागि सर्वसुलभ छैन। यसले गर्दा हाम्रो जनशक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता औषतभन्दा तल्लो तहमा छ।
यसैगरी रोजगार बजार सिर्जना हुने उद्योगधन्दामा आधुनिक प्रविधि र मेसिन जडान हुन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, खानी, निर्माणलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा विकसित देशहरूले प्रयोग गर्ने गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र मेशिन भित्र्याउन सकिएको छैन।
यति मात्र होइन, सीमित मात्रामा उत्पादित वस्तु र सेवाको बजारीकरणका लागि बलियो एवं भरपर्दो सूचना प्रणाली अभाव छ। यसले गर्दा नेपालको रोजगार बजार चौतर्फी समस्यामा छ। रोजगार बजार सिर्जनाका लागि स्थिर प्रकारको राजनीतिक वातावरण सर्वाधिक अपेक्षित हुन्छ। तर, पछिल्लो राजनीति अस्थिरताको खाडलमा फसेको छ। लगानी, उद्यमशीलता, अर्थतन्त्र, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, पूर्वाधारलगायत सबै पक्षको इन्जिन अन्ततः राजनीतिकै केन्द्रमा जोडिएको हुन्छ।