काठमाडौं। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। चुनावी सरगर्मी बढेसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्दै तयारीमा जुट्न थालिसकेका छन्।
हरेक वर्षको चुनावमा जस्तै यो वर्ष पनि दलीय घोषणापत्रमा ‘आकाशका तारा झार्ने’ शैलीका ठूला र आकर्षक आयोजनाको अत्यधिक समावेश गरिने निश्चित छ। पहिले–पहिले बजेट भाषणको अघिल्लो रातसम्म पनि आयोजना थप्ने गरिन्थ्यो। यस पटकको चुनाव बजेट निर्माणको तयारी बीचमै छ। निर्वाचनलगत्तै जेठ १५ मा आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजना समावेश होलान् त?
तर, अब आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले त्यस्तो बाटो बन्द गरिदिएको छ। अब कुनै पनि आयोजनाले बजेट प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा दर्ता हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘यो वर्षको बजेटमा राजनीतिक घोषणापत्रमा लेखिएकै भरमा वा नेताको खल्तीबाट निस्केका योजनाले बजेटमा ठाउँ पाउँदैनन्, प्रकृया र मापदन्ड पूरा गरी आयोजना बैंकमा परेकै हुनुपर्छ,’ आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयोजना बैंकमा नपरी बजेट पाउनु अब कानुनी रूपमै असम्भव छ। यो योजना आयोगको मात्र होइन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनकै व्यवस्था हो।’
मुलुकको वर्तमान वित्तीय अवस्था, कानुनी जटिलता र आयोजना व्यवस्थापनको नयाँ प्रणालीका कारण हचुवाको भरमा योजना छनोट गर्ने परिपाटीमा पूर्णविराम लागेको उनको भनाइ हो। आगामी बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विगतका सरकारले सिर्जना गरेको ठूलो वित्तीय दायित्व हो।
उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकमा करिब १० खर्ब बराबरको ठेक्का लागिसकेको र थप ६ देखि ७ खर्ब बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइसकिएको देखाउँछ। मुलुकको वित्तीय प्रशासन अहिले पुरानो ऋणले थिचिएको हुँदा नयाँ आयोजनाले यो बर्षको बजेटमा स्थान नपाउने उनले प्रष्ट पारे।
‘कुल १६ देखि १७ खर्बको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ, जबकि हाम्रो वार्षिक पुँजीगत बजेट करिब ४ खर्ब मात्र छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसको अर्थ आगामी चार वर्षका लागि हामीसँग नयाँ र ठूला आयोजना सुरु गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता नै छैन। पुरानै ठेक्काको भुक्तानी गर्न र निर्माणाधीन आयोजनालाई पैसा पु¥याउनै सरकारलाई धौ–धौ छ। यो वर्षको बजेटमा चन्द्रमा झार्छु भनेर ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजनाका नेताहरूले सपना बाँड्नुहुँदैन। वित्तीय दबाबको यथार्थलाई नेता र जनता दुवैले बुझ्न जरुरी छ।’
वार्षिक पुँजीगत बजेट आधारमा आगामी चार वर्षसम्मका लागि नयाँ आयोजना हाल्न सक्ने वित्तीय हैसियत सरकारसँग नभएको उनले प्रष्ट पारे। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू लोकरिझ्याइँका योजना बोकेर घरदैलोमा आए त्यसमा जनताले विस्वास गर्न नहुने उनको भनाइ हो। यो चुनावमा दलका चुनावी घोषणापत्रमा ठूला रेलमार्ग, सुरुङमार्ग र अर्बौंका खानेपानी आयोजनाको भाषण गरिए पनि आगामी बनेटमा त्यसले नीतिगत विधिवत रुपमै स्थान नपाउने प्रस्ट हुन्छ।
आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१’ले कुनै पनि योजना बजेटका लागि योग्य हुन डीपीआर, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय सुनिश्चितताजस्ता पूर्व–तयारीका सात वटा मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गत वर्षको बजेटमा आयोजना बैंकको अवधारण अन्तिममा विषेश कारणवस कार्यान्यवन हुन सकेन तर, यो वर्ष भने अनिवार्य गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ।
मापदण्डले राजनीतिक दबाबका आधारमा हुने आयोजना छनोटलाई निरुत्साहित गर्दै लागत–लाभ विश्लेषण र प्राविधिक अंकका आधारमा मात्र आयोजनालाई प्राथमिकता दिने वैज्ञानिक आधार तय गरेको छ। ‘आयोजना बैंकमा पर्नु भनेको बजेट पाउनु होइन, तर बजेट पाउनका लागि यो एउटा आधारभूत सर्त हो’, डा. श्रेष्ठ स्पष्ट पार्छन्।’
आयोजनाको प्राविधिक नक्सा, डिजाइन र विस्तृत लागत अनुमान तयार भएको हुनुपर्नेछ। आयोजनामा लगानी गर्दा त्यसले आर्थिक र सामाजिक रूपमा कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्नेछ। आयोजना निर्माण हुने स्थलको मुआब्जा विवाद टुंगिएको र जग्गा सरकारको नाममा वा नियन्त्रणमा आइसकेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
आयोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभावको अध्ययन भई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने र आयोजना पूरा गर्न लाग्ने कुल बजेट र सरकारको मध्यमकालीन खर्च संरचनासँगको तालमेल हुनपर्ने, आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा)भित्र परेको एवं आवधिक योजनासँग मेल खाएको हुनुपर्ने र आयोजना कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू लोकरिझ्याइँका योजना बोकेर घरदैलोमा आए जनताले विश्वास गर्न नहुने श्रेष्ठको धारणा छ।
यसबाहेक यी मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनालाई पनि अंक भार दिइन्छ र सबैभन्दा बढी अंक पाउने योजनालाई मात्र बजेटको प्राथमिकतामा राखिन्छ। एउटा आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न र जग्गा प्राप्ति गर्न कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्छ। चुनावको दुई महिनामा यी प्रक्रिया पूरा हुन सम्भव छैन।
आर्थिक दायित्व र आयोजना बैंकको कानुनी प्रावधानका कारण चुनाव जितेर आउने नयाँ सरकारले समेत आगामी जेठ १५ को बजेटमा हचुवाका भरमा नयाँ आयोजना थप्न सक्ने देखिँदैन। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि फागुन मसान्तसम्मको डेडलाइन तोकिएको छ। यसको अर्थ फागुन २१ को चुनाव जितेर आउने नयाँ सरकारले वैशाख वा जेठमा ‘मेरो क्षेत्रमा यो योजना पारिदेऊ’ भन्दैमा बजेटमा नाम चढ्नेवाला छैन।
चुनावको मुखमा नेताहरूले मतदातालाई रिझाउन नयाँ–नयाँ सडक, पुल र सिँचाइ योजनाको आश्वासन दिइरहेका छन्। तर, ती योजना बजेटमा पर्ने वैधानिक प्रक्रियाबारे नेता र जनता दुवैलाई सचेत गराउनुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको मत छ।
‘नयाँ सरकार आयो र उसलाई नयाँ काम गर्न मन लाग्यो भने पनि उसले सुरुमै ठूलो बजेट पाउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ आयोजनाका लागि सुरुमा कन्सेप्चुलाइज गर्ने, अध्ययन र डीपीआर गर्ने प्रक्रियाका लागि मात्र थोरै बजेट छुट्याउन सकिन्छ। सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र अर्को वर्ष ती आयोजनाले पूर्ण बजेट पाउने बाटो खुल्छ।’
उनले नेताहरूलाई वित्तीय अनुशासन बुझ्न र जनतालाई असम्भव सपना नबाँड्नसमेत आग्रह गरेका छन्। ‘म चन्द्रमा झार्छु भनेर चुनाव जित्न सकिएला, तर राज्यको ढुकुटीले त्यसलाई थेग्न सक्दैन भन्ने कुरा मतदाताले पनि बुझ्नुपर्छ,’ उनी थप्छन्।
प्राथमिकताः अधुरा आयोजनालाई पूर्णता
आयोगले अबको बजेटमा नयाँ आयोजनाभन्दा पनि सम्पन्नको चरणमा पुगेका योजनालाई प्राथमिकता दिने रणनीति बनाएको छ। ७० देखि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका तर थोरै बजेट अभावले रोकिएका खानेपानी, सिँचाइ र पूर्वाधारका आयोजनालाई पैसा दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्ने आयोगको योजना छ।
‘आधा बनेका खानेपानीका ट्यांकी र बीचमा रोकिएका पुल धेरै छन्। त्यहाँ राज्यको अर्बौं लगानी भइसकेको छ तर, जनताले लाभ पाएका छैनन्। नयाँ आयोजनामा पैसा छर्नुभन्दा त्यस्ता रुग्ण र अधुरा योजना सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको बुद्धिमानी हो’, डा. श्रेष्ठको तर्क छ।
साथै, निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसक्ने तर भुक्तानी मात्र माग्ने प्रवृत्ति छ। अर्कोतर्फ सरकारले काम भइसकेका पुराना ठेक्काको पैसा दिन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ आयोजनामा लगानी गर्नु भनेको थप आर्थिक अराजकता निम्त्याउनु हो।
नयाँ सरकारको प्राथमिकता नयाँ आयोजनाको शिलान्यास गर्ने भन्दा पनि यस्ता अधुरा कामलाई सम्पन्न गरी जनतालाई छिटो प्रतिफल दिनुमा हुनुपर्छ। यदि पुराना रुग्ण आयोजनालाई वेवास्ता गर्दै नयाँमा बजेट छरियो भने मुलुकको विकास दर झनै ओरालो लाग्ने निश्चित छ।
जेनजी आन्दोलनपछिको यो संक्रमणकालीन समयमा योजना आयोगले एउटा मार्गचित्र तयार गरिसकेको छ। चुनावपछि जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि आयोगले बनाएको यो प्राविधिक आधारस्तम्भलाई भत्काउन सहज छैन।
