काठमाडाैं। नेपालमा आयात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीले भन्सार विभागको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेकाे सुधारलाई सकारात्मक भने पनि व्यवसायीहरूले व्यवहारिक स्तरमा धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन्।
आयातकर्ताहरूले भन्सार विभागलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा मूल्याङ्कन सन्दर्भ पुस्तक हटाइएको कदमलाई स्वागत गरेका छन्। तर केही भन्सार अधिकृतहरू उचित तालिमको अभावमा अल्मलिएको र पुरानो मूल्याङ्कन पुस्तककै मानसिकताबाट बाहिर आउन नसकेको उनीहरूकाे गुनासो छ।
व्यवसायीहरूले भारतीय रुपैयाँ वा अमेरिकी डलरको एमआरपीमा भन्सार शुल्क लगाउने गरेका छन्, जुन व्यवसायीले एकदमै अव्यवहारिक भनेका छन्। भन्सार विभागले एकातिर उपभोक्ता प्याकमा एमआरपी छाप्न नियम बनाएको छ भने अर्कोतिर त्यही एमआरपीमा आधारित उच्च शुल्क लगाइरहेको छ। यसले आयातकर्ताहरू अन्योलमा परेको बताएका छन्।
व्यवसायीले नेपालमा बिक्री हुने मूल्यअनुसार नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी छाप्न तयार रहेको तर भारतीय वा अमेरिकी एमआरपीमा शुल्क लगाउँदा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिने बताएका छन्। नयाँ उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि आपूर्तिकर्ताले दिने निःशुल्क सामान आयातमा पनि समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
भन्सारको वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लुएएन) प्रणालीमा पनि सुधार चाहिएको व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन्। डब्लुएएनबाट सिधै भन्सार अधिकारीलाई सन्देशमार्फत प्रश्न गरिने तर त्यसको कुनै अभिलेख नराखिने गरेको भन्दै यो प्रथा बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मूल्याङ्कन वा वर्गीकरणमा विवाद भएमा धरौटीमा सामान क्लियर गर्ने प्रचलन छ। तर पुनरावलोकन निर्णय आउन महिनौं लाग्ने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले ३० दिनभित्र निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन्। निर्णयमा ढिलाइले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र व्यवसायीलाई क्षति हुने उनीहरूको तर्क छ।
नेपाल भूपरिबेष्टित मुलुक भएकाले ट्रान्जिट समय ६० देखि १२० दिनसम्म लाग्ने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले तेस्रो मुलुकको सामान भारतबाट आयात गर्न अनुमति माग गरेका छन्। विशेष गरी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी पार्ट्सका लागि यो आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
"भारतबाट तेस्रो मुलुकको सामान किन्न कसैले पनि चाहँदैन किनभने महँगो हुन्छ तर उद्योग चलाउन यो अपरिहार्य छ। यो नियमले भारतलाई असर गर्दैन तर नेपाली उद्योगहरू पीडित छन्," व्यवसायीहरू भन्छन्। व्यवसायीहरूले भन्सार अधिकारीहरूको जवाफदेहिता बढाउन पनि सुझाव दिएका छन्। भन्सार अधिकारीहरूले आयातकर्तालाई अधिक शुल्क तिराए पनि आफूमाथि कारबाही नहुने प्रथालाई सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रत्येक अधिकारीको कामको मूल्याङ्कन गर्न अनलाइन प्रणाली बनाउने, निर्धारित समयमा काम पूरा गरे पुरस्कार र नगरे दण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै सबै उपभोक्ताले भ्याट र प्यान बिल अनिवार्य रूपमा माग्ने प्रचलन बनाउन सकिएमा ग्रे बजार नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने सुझाव दिइएको छ।
-1768808737.jpg)
