काठमाडौं। घरजग्गा कारोबारबाट सरकारी ढुकुनी यस वर्ष अभूतपूर्व राजस्व थुप्रिँदै गर्दा स्थानीय तहको लापरबाहीले भने यो क्षेत्रलाई संकटमा धकेल्ने खतरा देखिएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म मात्रै २१ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन विगत तीन वर्षकै सर्वाधिक हो। तर यो उपलब्धिको बीचमा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएर व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्।
राजस्व संकलनको यो आँकडा हेर्दा घरजग्गा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएजस्तो देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोही अवधिमा १८ अर्ब २४ करोड, २०८०/०८१ मा १८ अर्ब २७ करोड र गत वर्ष २०८१/०८२ मा २० अर्ब ८३ करोड राजस्व उठेको थियो। यो हिसाबले यस वर्ष करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ। मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालयहरूले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, डोर सुविधा शुल्क, पुँजीगत लाभकर र विलम्ब शुल्कबाट यो रकम उठाएका हुन्। यी राजस्वमध्ये पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त रकम मात्र संघीय सरकारको खजानामा जान्छ भने बाँकी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने गर्छ।
विभागको मासिक तथ्यांकले रोचक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ। पुस महिनामा मात्रै ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन सबैभन्दा बढी हो। यसको विपरीत कात्तिक महिना सबैभन्दा कमजोर रह्यो र २ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठ्यो। अन्य महिनाहरूमा साउनमा ३ अर्ब २८ करोड, भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख र मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
तर यो सफलतासँगै राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक लापरबाही लुकेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा साउन महिनामा १ लाख ४ हजार २१८ पटक र भदौमा १ लाख २ हजार ९७१ पटक घरजग्गा कारोबार भए पनि २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनले बजारमा चुनौती खडा गर्यो। विशेषगरी २४ भदौको प्रदर्शनमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा ठूलो क्षति पुगेपछि लगानीकर्ताहरू सशंकित बनेका थिए। त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भए पनि लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्न सकिएन र कात्तिक तथा असोज महिनामा कारोबार एकदमै सुस्त रह्यो। असोजमा मात्र ७९ हजार ७ सय ३६ र कात्तिकमा ९३ हजार ६ सय ६९ पटक मात्र कारोबार भएको थियो।
घरजग्गा बजारमा प्रभाव पार्ने अर्को बाधा भने स्थानीय तहको जिम्मेवारीहीनता थियो। पालिकाहरूले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट प्रक्रिया नै रोकिएको थियो। व्यवसायीहरूले यसलाई कारोबार घट्नुको मुख्य कारणको रूपमा औंल्याउँछन्। साउनमा ४२ हजार ५ सय ६३, भदौमा ३७ हजार ५ सय ५३, असोजमा ३५ हजार ३ सय ४९ र कात्तिकमा मात्र ४२ हजार १२ पटक कित्ताकाट भएको थियो। तर सरकारले कात्तिक २४ गते भू–उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेपछि अवस्था नाटकीय रूपमा परिवर्तन भयो। मंसिरमा १ लाख १२ हजार ६ सय १८ र पुसमा १ लाख ३३ हजार ५ सय ६८ पटक कित्ताकाट भएको छ, जुन पहिलेका महिनाहरूको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी हो। यसैगरी कारोबारमा पनि उछाल आयो र मंसिरमा १ लाख ५८ हजार ८ सय ९९ र पुसमा १ लाख ६२ हजार ८ सय ७७ पटक घरजग्गा कारोबार भयो।
नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले कित्ताकाट खुल्नुले बजारमा नयाँ उत्साह थपेकाे बताए। "साउनदेखि कात्तिक तेस्रो सातासम्म कित्ताकाट पूर्णरूपमा बन्द थियो। असारसम्म गरिसकेका कित्ताकाटको खरिद–बिक्री कात्तिकसम्म भइरह्यो तर नयाँ कित्ताकाट भने बन्द थियो," उनले भने "कात्तिक अन्तिममा कित्ताकाट खुलेपछि बजारमा हलचल बढ्यो र राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भयो।" तर घिमिरेले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, "पालिकाहरूले अझै पनि वर्गीकरण गरेका छैनन् भने आगामी साउनदेखि फेरि कित्ताकाट बन्द हुने अवस्था आउनेछ। यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।"
सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्न बारम्बार नियमावली संशोधन गर्दै आएको छ। जेठ २०७९ मा भूउपयोग नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। मंसिर २०७९ सम्म केही पालिकाले मात्र यो काम सक्न सकेका थिए। त्यसपछि पहिलो पटक ३२ साउन २०८० मा नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस संशोधनले आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटरसम्म र कृषि जग्गा एक रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गर्यो। यसअघि आवासीय जग्गा न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटर हुनुपर्ने अनिवार्यता थियो भने कृषि जमिनको हकमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो।
तर पहिलो संशोधनले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन र दोस्रो पटक २०८१ भदौमा नियमावली संशोधन गर्दै पालिकालाई असार २०८२ सम्म समय दिइयो। दुई पटक समय थप गर्दासमेत बहुसंख्यक पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेनन्। अन्ततः कात्तिक २४ मा तेस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाट खुलाइएको हो। भूउपयोग नियमावली जारी भएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मात्र २ सय ६१ ले पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। बाँकी ४ सय ९२ स्थानीय तहले अझै यो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। गत साउनमा २ सय ५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण गरेका थिए भने ५ सय स्थानीय तहले वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट पूर्णरूपमा रोकिएको थियो।
सरकारले आगामी असारसम्म वर्गीकरण पूरा गर्न स्थानीय तहलाई अन्तिम समय दिएको छ। तर स्थानीय तहको कार्यदक्षता र प्राविधिक क्षमताको अभावलाई हेर्दा यो लक्ष्य पूरा हुने कि नहुने भन्ने अन्योलमा सरोकारवालाहरू छन्। यदि पालिकाहरूले यसपटक पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेनन् भने साउनदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिनेछ र घरजग्गा बजार संकटमा पर्नेछ। पुसमा मात्र ५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको बजार फेरि सुस्ताउने खतरा मड्किरहेको छ।
