काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुँदै गरेकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गरिरहेको छ। मुलुकभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजार ४८४ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा उद्योगपति, बैंकर र व्यवसायीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यो प्रवृत्तिले मात्र नेपालको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन मात्र भइरहेको छैन। अर्थतन्त्रमा नयाँ गतिशीलता र व्यावहारिकताको सम्भावना पनि देखाइरहेको छ।
नेपालका एक मात्र अर्बपति विनोद चौधरीले नवलपरासी पश्चिम-१ बाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनावमा हाेमिएका छन्। गत २०७९ को निर्वाचनमा विजयी भएका चौधरी २०७४ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेसँगै समानुपातिक सांसद भएका थिए। उनको पुनः उम्मेदवारीले व्यवसायीहरूको राजनीतिमा दीर्घकालीन रूचि रहेको देखाउँछ।
विघटित संसदमा जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोले यस पटक जनता पार्टीबाट सिराहा-४ मा चुनौती दिइरहेका छन्। पूर्ववनमन्त्री एवं माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वअध्यक्ष महतोले बैंकिङ, जलविद्युत र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेका छन्। उनको बहुआयामिक व्यावसायिक अनुभवले संसदमा नीति निर्माणमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ।
झापा-१ बाट मेची उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष केशवराज पाण्डे नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै मोरङ-२ बाट नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष र रंगेली नगरपालिकाका पूर्वमेयर दिलिपकुमार अग्रवाल नेकपा एमालेबाट मैदानमा उत्रेका छन्। अग्रवाल भर्खरै सम्पन्न एमालेको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य पनि चुनिएका थिए, जसले उनको पार्टीभित्रको स्वीकार्यता प्रमाणित गर्छ।
मोरङ-५ बाट मनोज अग्रवाल र मोरङ-३ बाट डा. सुनिल शर्मा चुनावमा छन्। काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शर्मा यसअघि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। उनको मेडिकल व्यवसायमा उच्च छवि बनाएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिको संसदमा उपस्थितिले नेपालको स्वास्थ्य नीतिमा सुधार आउन सक्छ।
पर्यटन क्षेत्रको गहन ज्ञान भएका रेग्मीको उपस्थितिले नेपालको पर्यटन नीतिमा सुधार आउन सक्छ।
सोलुखुम्बुबाट फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशसिंह कार्की काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको परिवहन सभापति रहिसकेका कार्की २०७४ मा सोलुखुम्बुबाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। परिवहन क्षेत्रको विशेषज्ञताले नेपालको जटिल यातायात समस्या समाधानमा योगदान पुग्न सक्छ। महिला उद्यमीका रूपमा चर्चित नितिमा कार्की सर्लाही-१ बाट चुनावमा छिन्। जसले महिला व्यवसायीहरूको राजनीतिमा बढ्दो सहभागिताको संकेत गर्छ।
पर्सा-१ बाट अनिल रुङ्गटा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिस्पर्धामा छन्। रुङ्गटा स्टिल तथा आइरन उद्योगका मालिक हुन्। उनले जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, जगदम्बा बिल्डटेक, जगदम्बा मेटल क्राफ्ट जस्ता उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। रुङ्गटा निर्माण उद्योगको शक्तिशाली अनुहार हुन्। उनको अनुभवले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गति दिन सक्छ। मिडिया व्यवसायी कवीर राणा भक्तपुर-२ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। देशान्तर मिडियाका अध्यक्ष राणाले मिडिया क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जसले सूचना र संचारको महत्त्वलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।
बैंकिङ क्षेत्रका दुई प्रतिष्ठित पूर्वअध्यक्ष स्याङ्जा-१ मा आमनेसामने भएका छन्। मुक्तिनाथ विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष भरतराज ढकाल काङ्ग्रेसबाट र सोही बैंकका अर्का पूर्वअध्यक्ष मीनप्रसाद गुरुङ एमालेबाट प्रतिस्पर्धामा छन्। यो भिडन्त रोचक छ। किनभने दुवै जनाले बैंकिङ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइसकेका छन्। उनीहरूको अनुभवले वित्तीय क्षेत्रको नीति निर्माणमा व्यावहारिकता ल्याउन सक्छ।
स्याङ्जा-१ बाटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का धनञ्जय रेग्मी (जो होटल तथा अटोमोबाइल व्यवसायी र नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ हुन्) उम्मेदवार छन्। पर्यटन क्षेत्रको गहन ज्ञान भएका रेग्मीको उपस्थितिले नेपालको पर्यटन नीतिमा सुधार आउन सक्छ।
रुपन्देही-२ बाट यशोदा फुड्सका मालिक र बुटवल अस्पतालका अध्यक्ष चुन्नप्रसाद शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट पहिलो पटक चुनावमा उत्रेका छन्। खाद्य उद्योग र स्वास्थ्य सेवा दुवै क्षेत्रमा अनुभवी शर्मा नयाँ अनुहारका रूपमा आएका छन्।
कपिलवस्तु-३ बाट लुम्बिनी सुगर मिल्सका अध्यक्ष वीरेन्द्र कनौडिया नेकपा एमालेबाट निर्वाचनमा छन्। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका कनौडियाले पार्टी प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्रै चुनावको टिकट पाएका हुन्। यसअघि काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य भइसकेका कनौडिया महालक्ष्मी सुगर मिलसहित बैंकिङ र पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक लगानीकर्ता हुन्। उनको व्यावसायिक विविधताले कृषि उद्योग र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्छ।
उनीहरूले व्यावहारिक चुनौतीहरू बुझेका हुन्छन्। कार्यान्वयनमुखी समाधान प्रस्ताव गर्न सक्छन्।
मुस्ताङबाट होटल व्यवसायी योगेश गौचन काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार छन्। यसअघि पनि उनी सोही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए। पर्यटनमा निर्भर मुस्ताङको विकासमा उनको योगदान महत्वपूर्ण छ। मुख्य रुपमा म्यानपावर र घरजग्गा व्यवसायमा सक्रिय कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठले एमालेबाट बारा-४ मा उम्मेदवारी दिएका छन्। यसअघि एमाले र एकीकृत समाजवादीबाट सांसद निर्वाचित श्रेष्ठले एमाले फर्केसँगै टिकट पाएका हुन्। सिमरामा उनको होटल, अपार्टमेन्ट र निर्माण सामग्रीको व्यवसाय छ।
व्यावसायिक अनुभव र अर्थतन्त्रको सम्भावना
व्यवसायीहरूको संसदमा प्रवेशले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने धेरै आधारहरू छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनीहरूसँग व्यावसायिक अनुभव र बजार बुझाइ छ। जुन परम्परागत राजनीतिज्ञहरूमा प्रायः देखिँदैन। यो अनुभव नीति निर्माणमा अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्छ। उनीहरूले व्यावहारिक चुनौतीहरू बुझेका हुन्छन्। कार्यान्वयनमुखी समाधान प्रस्ताव गर्न सक्छन्।
यसबाहेक, व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न दबाब दिन सक्छन्। यसले नेपाललाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ठूलो लगानी चाहिन्छ। यदि, व्यवसायीहरूले संसदमा बसेर लगानीकर्तामैत्री कानुन र नियमहरू बनाउन सक्छन् भने विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सक्छन्। यसले रोजगारी सृजना, प्रविधि हस्तान्तरण र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ।
उद्योग र सरकारबीच सीधा संवाद स्थापित हुनु अर्को महत्वपूर्ण फाइदा हो। परम्परागत रूपमा, व्यवसायीहरूले सरकारसँग कुरा गर्न लबिइस्ट वा व्यवसायी संघहरूमार्फत् संवाद गर्नुपर्थ्यो। यदि व्यवसायीहरू नै संसदमा छन् भने यो दूरी घट्छ। नीतिगत अस्पष्टता तुरुन्तै समाधान हुन सक्छ। यसले अनावश्यक ढिलाइ र भ्रम कम गर्छ।
विश्वका धेरै विकसित मुलुकमा व्यवसायीहरू सफल राजनीतिज्ञ बनेका उदाहरणहरू छन्।
रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिका लागि व्यवसायीहरूको प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूपमा बलियो हुन्छ। व्यवसाय फक्रिन स्थिर अर्थतन्त्र, सुशिक्षित जनशक्ति र राम्रो पूर्वाधार चाहिन्छ। जब व्यवसायीहरू संसदमा हुन्छन्। उनीहरूले यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन दबाब दिन्छन्। जसले सबैलाई फाइदा पुग्छ। यसबाहेक, व्यवसायीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र नेटवर्क हुन्छ। जुन परम्परागत राजनीतिज्ञहरूमा हुँदैन। यो नेटवर्क नेपाललाई विश्व बजारमा स्थान दिलाउन, व्यापार सम्झौता गर्न र विदेशी साझेदारी खोज्नमा अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्छ।
विश्वका धेरै विकसित मुलुकमा व्यवसायीहरू सफल राजनीतिज्ञ बनेका उदाहरणहरू छन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, इटालीमा सिल्भियो बर्लुस्कोनी, दक्षिण कोरियामा ली म्युङ-बाक जस्ता व्यवसायीहरूले राजनीतिमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्। यी उदाहरणहरूले व्यावसायिक अनुभव र राजनीतिक जिम्मेवारी मिलाउन सम्भव छ भन्ने देखाउँछ। यद्यपि, यी सबै उदाहरणहरू सधैँ सकारात्मक थिएनन्। जसले सतर्क रहन पनि सिकाउँछ।
चुनौती र सावधानी
निस्सन्देह, व्यवसायीहरूको बढ्दो राजनीतिक सहभागिताले केही चुनौती पनि खडा गर्छ। जसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। स्वार्थको द्वन्द्व सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। व्यवसायीहरूले आफ्नो कम्पनी र उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्न सक्छन् जसले सार्वजनिक हितलाई पछाडि पार्छ। करमा छुट, सरकारी ठेक्का वितरण, नियामक सहजीकरण जस्ता क्षेत्रमा पक्षपात हुन सक्ने सम्भावना छ। यसबाहेक, व्यवसायीहरूले आर्थिक शक्तिलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् जसले लोकतन्त्रमा असमानता बढाउँछ र साधारण नागरिकको आवाज कमजोर हुन सक्छ।
व्यवसायीहरू नाफामुखी हुन्छन्। सामाजिक न्याय, समावेशिता, वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको प्राथमिकता कम हुन सक्ने डर छ। यदि, व्यवसायी सांसदहरूले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पारे र आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति निर्माण गरेकाे खण्डमा भ्रष्टाचारको जोखिम पनि बढ्न सक्छ। यदि व्यवसायीहरूले नियन्त्रण गर्न खोजे नियामक निकायहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता पनि कमजोर हुन सक्छ।
व्यवसायी सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यी चुनौतीहरू अपरिहार्य होइनन्। यदि, उचित संयन्त्र र निगरानी प्रणाली बनाइयो भने यी जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सम्पत्ति घोषणा र पारदर्शिता अनिवार्य गर्नु, नियामक निकायहरूलाई बलियो र स्वतन्त्र बनाउन आवश्यक छन्। यसबाहेक, चुनावअघि व्यवसायी उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक रेकर्ड, कर भुक्तानी, कानूनी विवाद जस्ता विषयमा गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ।
आगामी निर्वाचनमा मतदाताहरूको भूमिका निर्णायक हुनेछ। व्यवसायी उम्मेदवारहरूलाई मात्र उनीहरूको आर्थिक हैसियतका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु गलत हुनेछ। बरु उनीहरूको इमान्दारिता, सार्वजनिक सेवाको प्रतिबद्धता, जनहितको लागि काम गर्ने क्षमता र विगतको रेकर्डका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ। व्यवसायी भनेर मात्र संसदमा पुग्नु भएन, जनताको सेवक बन्ने इच्छा र क्षमता पनि हुनुपर्छ।
नेपाललाई वास्तवमा चाहिने कुरा व्यावसायिक दक्षता र सार्वजनिक सेवाको सुन्दर संगम हो। यदि व्यवसायी सांसदहरूले यो सन्तुलन कायम गर्न सके, नेपालको अर्थतन्त्र नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छ। उनीहरूको व्यावसायिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र व्यावहारिक बुझाइले नीति निर्माणमा व्यावहारिकता ल्याउन सक्छ। नेपालले लामो समयदेखि भोगिरहेको आर्थिक सुस्तता, लगानीको अभाव, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्नमा व्यवसायी सांसदहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
सफलताको लागि केही शर्तहरू पूरा हुनुपर्छ। व्यवसायी सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उनीहरूले पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले काम गर्नुपर्छ। नियामक संयन्त्रहरूले प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ। नागरिक समाजले सतर्क रहनुपर्छ। यदि यी शर्तहरू पूरा भए, व्यवसायीहरूको संसद प्रवेश नेपाली अर्थतन्त्रको लागि ऐतिहासिक मोड साबित हुन सक्छ। यो परिवर्तनले नेपाललाई समृद्धितर्फको यात्रामा तीव्र गति दिन सक्छ। आर्थिक विकासको नयाँ अध्याय खोल्न सक्छ।
