काठमाडौं। विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको 'बिजनेस रेडी २०२५' रिपोर्टले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको अवस्था दयनीय रहेको देखाएको छ। १०१ देशहरूमध्ये नेपाल ८५औं स्थानमा खुम्चिएको यो रिपोर्टले देशको व्यापारिक वातावरणमा गम्भीर समस्याहरूको संकेत गरेको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कुल १०० अंकमा मात्र ४६.७१ अंक प्राप्त गरेको छ। विश्वमा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा क्रोएसिया ८४.७२ अंक ल्याएर पहिलो भएको छ भने अंगोला २३.५८ अंकसहित अन्तिम स्थानमा छ।
विश्व बैंकले विभिन्न देशको व्यावसायिक वातावरण र नियामकीय गुणस्तरको विस्तृत मूल्यांकन गरी निजी क्षेत्रको विकास र नीतिगत सुधारका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्न यो अध्ययन रिपोर्ट तयार गरेको हो। यसमा नेपाललगायत विश्वका १०१ देश समावेश छन्। अध्ययनले समावेश भएका देशहरू बिजनेस रेडीमा कति तयार छन् र लगानीकर्ताका लागि ती देश कति लगानीमैत्री छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। साथै ती देशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको नियामकीय ढाँचा, सार्वजनिक सेवा, कार्यगत दक्षता र कमजोरी पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। यसमा व्यवसाय दर्ता, व्यवसायको स्थान, श्रम, वित्तीय सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कर प्रणाली, विवाद समाधान, बजार प्रतिस्पर्धा र दिवालिया प्रक्रियालाई आधार बनाएर रिपोर्ट तयार गरिएको छ।
धेरै अंक ल्याउनुका फाइदाहरू
विश्व बैंकको यो सूचकांकमा पहिलो हुनु वा धेरै अंक ल्याउनुको अर्थ उक्त देश व्यापारका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य सावित हुनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि कानून स्पष्ट र सेवा प्रवाह छिटो हुने देशले नै धेरै अंक पाएर उत्कृष्ट १० मा पर्न सक्छन्। धेरै अंक ल्याउने देशमा विदेशी लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर पुँजी भित्र्याउँछन्। धेरै अंक प्राप्त गर्नुको अर्थ ती देशमा भन्सार र ढुवानीमा झन्झट कम हुनु हो, जसले गर्दा सामानको लागत घट्छ र उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु पाउँछन्। सहज व्यापारिक वातावरणले स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउँछन्, निर्यात बढ्छ र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
विश्व बैंकको मूल्यांकनमा क्रोएसिया अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि उत्कृष्ट सावित हुँदा उत्कृष्ट दशमा हंगेरी, इटाली, स्वीडेन, आयरल्यान्ड, स्लोभाक गणतन्त्र, सिंगापुर, स्लोभेनिया, स्पेन र एस्टोनिया समावेश छन्। यी देशहरूले ७८.७३ अंकदेखि ८४.५४ अंकसम्म प्राप्त गरेका छन्। यसले उनीहरूको प्रशासनिक संयन्त्र र डिजिटल पूर्वाधार विश्वकै उत्कृष्ट रहेको प्रष्ट पार्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनीहरूको छवि उच्च बनाएको छ।
तल्लो स्थानका नोक्सानीहरू
विश्व बैंकको 'बिजनेस रेडी २०२५' प्रतिवेदनले नेपाललाई १०१ देशमध्ये ८५औँ स्थानमा राख्नुले हाम्रो वैदेशिक व्यापारको गम्भीर र निराशाजनक अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। नियमन, सेवा र दक्षताका आधारमा मापन गरिने यो सूचीमा नेपालको स्थान खुम्चिनुले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक क्षति पुर्याउँछ र मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छ।
न्यून अंक र तल्लो स्थान प्राप्त गर्ने देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले जोखिमपूर्ण र झन्झटिलो देशका रूपमा हेर्छन्। यसले गर्दा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रिनुको साटो भएका लगानीकर्ता पनि अन्यत्र मोडिन सक्छन्। साथै भन्सार र क्वारेन्टाइनमा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा यस्ता कम अंक प्राप्त गर्ने देशका उत्पादनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। व्यापार सहजीकरणमा दयनीय अवस्था हुँदा आयातित सामानको लागत बढ्छ, जसको अन्तिम भार सर्वसाधारण उपभोक्ताको टाउकोमा पर्छ।
नेपालको अवस्थाको विश्लेषण: नीति छ, सेवा छैन
विश्व बैंकको बिजनेस रेडी २०२५ प्रतिवेदनमा एउटा अनौठो तथ्य सतहमा आएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिबन्धहरू निकै कम गरेको छ, तर यसको बदलामा व्यापारिक लाभ भने पाउन सकेको छैन। तथ्यांकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नियामकीय प्रतिबन्धमा नेपालले २४.५१ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन दक्षिण एशिया औसत २४.२१ र विश्वव्यापी औसत ३३.१० अंकको आधारमा राम्रो हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नियामकीय प्रतिबन्ध कम भएका देशहरूमा नेपाल १३औं स्थानमा छ।
वस्तु व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध कम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको प्राप्तांक १४.२९ छ, जुन दक्षिण एसियाली औसत १३.२१ र विश्वव्यापी औसत १२.७४ भन्दा राम्रो छ। यसको अर्थ नेपालले विदेशी वस्तुका लागि आफ्नो बजार धेरै खुला राखेको छ। साथै सेवा व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध कम भएका देशहरूमा नेपाल १७औं स्थानमा छ भने यसमा नेपालले पाएको ७.३७ अंक दक्षिण एशिया औसत ६.७९ अंकभन्दा राम्रो हो।
यस्तै डिजिटल व्यापारमा कम प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। यो शीर्षकमा नेपालले २.८६ अंक प्राप्त गरेको छ भने दक्षिण एशिया औसत ४.२९ अंक र विश्वव्यापी औसत ७.६२ अंक छ। नेपालले विदेशी डिजिटल सेवा, सफ्टवेयर र अनलाइन व्यापारमा कानूनी रूपमा असाध्यै कम प्रतिबन्धित नियम लागू गरेको छ। तर यसको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भने फड्को मार्न सकेको छैन।
धेरै विकसित वा सम्पन्न देशहरूले आफ्ना उद्योग जोगाउन विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध वा नियमहरू कडा राख्दा पनि उनीहरूको व्यापारिक अवस्था सुदृढ देखिन्छ। नेपालको हकमा खुला नीति त छ, तर त्यो नीतिलाई सहयोग गर्ने सरकारी सेवा र पूर्वाधारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ।
सार्वजनिक सेवाको दयनीय अवस्था
नेपालले नियमनको गुणस्तरमा ५०.११ अंक ल्याएर आफूलाई उदार देखाउन खोजे पनि सार्वजनिक सेवामा जम्मा २३.५१ अंक मात्र पाउनुले मुख्य समस्या उजागर गर्छ। प्रतिबन्ध हटाउनु मात्र व्यापार वृद्धिको आधार होइन रहेछ भन्ने यसले पुष्टि गर्छ। जबसम्म जोखिम व्यवस्थापनमा ०.२५ र विश्वसनीय व्यवसायी कार्यक्रममा शून्य अंक जस्ता निराशाजनक अवस्था रहन्छ, तबसम्म जतिसुकै प्रतिबन्ध हटाए पनि नेपालले व्यापारिक सास्ती मात्र खेपिरहनेछ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वस्तुको प्रतिबन्ध हटाउने र नियमहरू खुकुलो बनाउने क्षेत्रमा ५० मा १२.९६ अंक पाएको छ, जुन दक्षिण एसियाली औसत १०.३६ भन्दा पनि राम्रो हो। सरकारले व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू तर्जुमा गरेको यसले पुष्टि गर्छ। तर समस्या कागजमा कोरिएका यी राम्रा नियमहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने संयन्त्रमा छ।
रिपोर्टको सबैभन्दा कमजोर र चिन्ताजनक पक्ष सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर हो। यस स्तम्भमा नेपालले १०० मा जम्मा २३.५१ अंक मात्रै ल्याउन सकेको छ, जबकि दक्षिण एसियाको औसत ७१.५५ र विश्वव्यापी औसत ७७.३ रहेको छ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालका भन्सार, क्वारेन्टाइन र अन्य व्यापारिक सेवा दिने सरकारी अड्डाहरू व्यापारीका लागि सहयोगी हुनुको साटो बोझ बनिरहेका छन्।
निराशाजनक तथ्यांकहरू
डिजिटल र भौतिक पूर्वाधारमा नेपालले ५० मा जम्मा १२.५ अंक मात्रै पाएको छ। भन्सारमा गरिने जोखिम व्यवस्थापनमा नेपालले ५ मा मात्र ०.२५ अंक पाएको छ। यसले हाम्रो भन्सार प्रणाली अझै पनि परम्परागत र शंकाको भरमा चल्ने देखाउँछ।
प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी कार्यक्रममा नेपालले २० मा शून्य अंक प्राप्त गरेको छ। यसको अर्थ इमान्दार र ठूला व्यापारीलाई दिइने विशेष सुविधा नेपालमा शून्य बराबर छ र सोअनुसारका कार्यक्रमहरू भएका छैनन्।
यस्तै व्यापारको परिचालन दक्षतामा नेपालले १०० मा ६६.५१ अंक पाएको छ। यो दक्षिण एसियाली औसत ५७.८ भन्दा राम्रो देखिन्छ। यसको अर्थ सरकारी झन्झट र पूर्वाधारको अभावका बावजुद निजी क्षेत्रले संघर्ष गरेरै भए पनि आयात–निर्यात प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष गरी निर्यात आवश्यकताको पालनामा ३० मा २३.७१ अंक पाउनुले नेपाली निर्यातकर्ताहरू अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना गर्न सक्षम र सचेत रहेको देखाउँछ। तर अन्तरदेशीय डिजिटल व्यापारमा भने नेपाल जम्मा २.६२ अंकमा खुम्चिएको छ।
डिजिटल नेपालको नारा र धरातलीय यथार्थ
सरकारले डिजिटल नेपाल र पेपरलेस गभर्नेन्सको नारा लगाए पनि व्यापार सहजीकरणमा प्रविधिको प्रयोग निकै कमजोर छ। विद्युतीय प्रणाली र सेवाहरूको अन्तरसञ्चालनमा नेपालले २० मा मात्र ७.५ अंक पाएको छ। यसले विभिन्न सरकारी सफ्टवेयरहरू (जस्तै भन्सारको आशुकाडा र बैंकका प्रणालीहरू) बीच अझै राम्रोसँग समन्वय हुन नसकेको देखाउँछ।
यद्यपि उक्त रिपोर्ट निर्माणको लागि तथ्यांक संकलन गरिसकेपछि नेपालमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्वचालित अनलाइन भन्सार प्रणाली, अनलाइन भ्यालुएसन डाटाबेस सिस्टम लागू गरिसकेका छन्। भन्सारमा थप डिजिटल प्रविधि कार्यान्वयनमा लगेर कागजरहित बनाउने प्रयासमा उनी लागेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार भन्सार, व्यापार नियमन र यातायातको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर छ। यो शीर्षकमा नेपालले २० मा जम्मा ६.२५ अंक मात्र पाएको छ। भन्सारमा हुने ढिलासुस्ती र कमजोर यातायात पूर्वाधारले गर्दा नेपाली वस्तुको लागत बढ्न गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ।
विश्व बैंकको 'बिजनेस रेडी २०२५' प्रतिवेदनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको वास्तविकता उजागर गरेको छ। नीति खुला छ तर सेवा दयनीय छ। प्रतिबन्ध कम छन् तर पूर्वाधार अभावमा छ। कानून राम्रो छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ। यो विडम्बनालाई सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक समृद्धिको सपना अधुरै रहनेछ।
