काठमाडौं। लामो समयको पहलपछि नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तुको आगमन पूर्वसूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी समझदारी भएको छ। यो सम्झदारीपछि नेपालको व्यापार प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने बहस सुरु भएको छ।
भन्सार सुधार, व्यापार सहजीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको यो सम्झौता नेपालका लागि अवसर हो कि औपचारिक सहमतिमै सीमित रहने भन्ने हेर्न बाँकी रहेको उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालको भनाइ छ।
यसअघि पनि धेरै सम्झौताहरु हुने र कार्यान्वयनमा जान समस्या हुने भएको बताउदै सरकारको कामकार्वाही प्रतिनै निजी क्षेत्रको बुझाई उल्टो भइरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। सुरुमा सम्झौताहरु राम्रो हुने र कार्यान्वयन तह निकै फितलो हुने परम्परा रहेको बताउदै सरकारी कर्मचारीले नै उदारता देखाएर काम गरे नेपालको लागि धेरै फाइदा पुग्ने उद्योगी अग्रवाल बताउँछन्।
यता, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भारतसँग गरिएको वस्तु निर्यातको पूर्वसूचना दिने समझदारी कार्यान्वयनमा गएपछि भन्सार सहजीकरण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सुधार हुने बताए। यससँगै व्यापार लागत घट्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। ढुवानीमा हुने ढिलाइ, ट्रक रोकिराख्ने समय, भण्डारण शुल्क र प्रशासनिक खर्च कम हुँदा नेपाली वस्तुको कुल लागत घट्नेछ। लागत घट्दा भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र दीर्घकालमा निर्यात विस्तारमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री खनालको दाबी छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भारतसँग गरिएको वस्तु निर्यातको पूर्वसूचना दिने समझदारी कार्यान्वयनमा गएपछि भन्सार सहजीकरण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सुधार हुने बताए।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले भारतसँग भएको सम्झौताले सबैभन्दा प्रत्यक्ष फाइदा भन्सार जाँचपास प्रक्रियाको गति र पूर्वानुमान योग्यता बढ्नु भएको बताए। ‘अब नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने वस्तुको विवरण वस्तु सीमा नपुग्दै भारतीय भन्सार निकायलाई उपलब्ध गराइने भएपछि आगमनअघि नै जोखिम मूल्यांकनसम्भव हुनेछ,’ महानिर्देशक भण्डारीले भने,‘यसले सीमामा पुगिसकेपछि हुने कागजी झन्झट, दोहोरो परीक्षण र अनावश्यक रोकावट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी छिटो बिग्रने कृषिजन्य वस्तु र खाद्य सामग्रीका निर्यातकर्ताका लागि यो व्यवस्था राहतको विषय बन्न सक्छ।’
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यासअनुसार प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूबीच निकासी हुने वस्तुको अग्रिम रूपमा तथ्यांक आदान–प्रदान गर्दै जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने प्रचलन रहँदै आएको बताए। नेपालले पनि यही अभ्यासलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँग औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको उनले बताए। यसअघि सीमा नाकामा देखिँदै आएको ढिलाइ, अनावश्यक जाँच र समन्वयको अभावले निर्यातकर्तालाई निरन्तर समस्या पार्दै आएको सन्दर्भमा यो सम्झौताले राम्रो गर्ने उनको भनाइ छ।
सम्झौताले जोखिममा आधारित भन्सार प्रणालीलाई अघि बढाउने भएकाले सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार समग्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमध्ये भारतमा ६० देखि ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो सम्झौताले समग्र व्यापारलाई पार्दर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउछ।
सम्झौताले जोखिममा आधारित भन्सार प्रणालीलाई अघि बढाउने भएकाले सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा जोखिम नभएका वस्तु पनि समान रूपमा कडाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्थालाई यसले परिवर्तन गर्ने दाबी गरिएको छ। विगतको कारोबार रेकर्ड राम्रो भएका निर्यातकर्ताले छिटो जाँचपास सुविधा पाउने र जोखिमयुक्त कारोबारमाथि मात्र निगरानी केन्द्रित हुने व्यवस्था लागू हुन सक्छ।
निर्यात प्रवर्द्धनको दृष्टिले पनि यो सम्झौता नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ। नेपालले पछिल्लो समय निर्यात बढाउने लक्ष्य राखे पनि भन्सार प्रक्रियामा रहेको ढिलाइ र अनिश्चितताले अपेक्षित प्रगति हुन सकेको थिएन। यदि यो सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नयाँ निर्यातकर्ता बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित हुने, निर्यात परिमाण बढ्ने र भारतसँगको व्यापार घाटा सन्तुलनतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
