काठमाडौं। फागुन २१ को ऐतिहासिक जनादेशले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई एउटा अभूतपूर्व जिम्मेवारीको केन्द्रमा ल्याएर राखेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १२५ सिट र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट गरी कुल १८२ सिटसहित संसद्को एकछत्र शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपा दुई तिहाई बहुमतभन्दा केवल दुई सिट टाढा छ। यो जनादेश नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एकल दलले हासिल गरेको सबभन्दा ठूलो विजयमध्येको एक हो।
तर, ऐतिहासिक जित र जिम्मेवारी सँगसँगै आउँछन्। अब प्रश्न राजनीतिक सफलताको होइन, आर्थिक बाचाको हो। चुनावअघि जनतासामु राखिएको बाचापत्रमा उल्लिखित महत्त्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न रास्वपाको सरकार कति सक्षम छ- त्यही प्रश्नको जवाफ अब नेपालको आर्थिक भविष्यले दिनेछ।
रास्वपाले चुनावी बाचापत्रमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४०० डलर र जीडीपी करिब ४३ अर्ब डलर हाराहारीमा छ। अर्थात् रास्वपाले सात वर्षमै अर्थतन्त्रको आकार दोब्बरभन्दा बढी पुर्याउने बाचा गरेको छ।
साथै सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग' घोषणा गरेर हालको डेढ अर्ब डलरको आइटी निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने उद्देश्यसहित स्वायत्त 'आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड' गठन गर्ने प्रतिबद्धता बाचापत्रमा छ। यस क्षेत्रमा विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफा लैजान सरल नीति तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गर्ने बाचा पनि गरिएको छ।
यी लक्ष्यहरू महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि असम्भव भने होइनन् भन्ने धारणा अर्थविद्हरूको छ। तर उनीहरूले एकै स्वरमा एउटा सर्त अगाडि राख्छन्- इमानदारी र कार्यान्वयन क्षमता।
अर्यालका अनुसार अहिलेभन्दा नयाँ सरकारले चार गुणा बढी आर्थिक सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन्, 'लक्ष्यहरू त्यति महत्त्वाकांक्षी होइनन्, हासिल गर्न सकिन्छ- गम्भीरतापूर्वक काम भयो भने। स्थापित प्रधानमन्त्री र स्थापित अर्थमन्त्रीको छवि अत्यन्तै राम्रो छ। जुन किसिमको जनादेश जनताले दिएका छन्, यो सरकारलाई ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन।'
थापाका अनुसार सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काम पहिलेभन्दा छिटो र प्रभावकारी ढंगले गरेमा आर्थिक सुधार सँगसँगै निजी क्षेत्रको विकासमा पनि तीव्रता आउने छ। निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्दै अर्थतन्त्रलाई खुला नीति दिएर बाह्य लगानी भित्र्याउन सकेमा सात वा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ र त्यति भयो भने १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पनि सपना मात्र रहँदैन।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव तथा अर्थविद् डा. वैकुण्ठ अर्याल भने उत्साहका साथसाथै सावधानीको आवश्यकता पनि औँल्याउँछन्। 'उनीहरूले इमानदारीपूर्वक लागे काम पूरा हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'तर राज्यको नीतिलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने क्षमता कर्मचारीतन्त्रमा अझै कमजोर छ। पहिला पनि कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिमा धेरै प्रयास भए, ती साकार हुन सकेनन्। त्यो समस्या अझैं ज्युँकात्युँ छ।'
अर्यालका अनुसार अहिलेभन्दा नयाँ सरकारले चार गुणा बढी आर्थिक सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। यदि, सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो नियमन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिमा साँच्चिकै गम्भीरता देखाए।
अर्थविद्हरूले नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि परेको मूल कारण स्रोत साधनको अभाव नभई भ्रष्टाचार र कुशासन भएको बताउँछन्। 'नेपालमा काम नभएको होइन, भ्रष्टाचार र कुशासनले काम गर्न नसकिएको हो,' थापा भन्छन्, 'यी कुराको सुधार भयो र बाचा गरेअनुसार काम भयो भने सबै कुरा सम्भव छ।'
नेपाल जस्तै अवस्थाबाट थालेर आर्थिक उचाई हासिल गरेका देशहरूको उदाहरण विश्वमा धेरै छन्- भियतनाम, बंगलादेश, रुवान्डा। फरक केवल नेतृत्वको इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको गुणस्तरमा मात्र भएको थियो।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट जितेको रास्वपासँग अब कानुन बनाउने, नीति तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जुन अभूतपूर्व शक्ति छ। त्यही शक्ति नै उसको सबभन्दा ठूलो परीक्षा पनि हो। जनताले पुरानो राजनीतिलाई नकारेर दिएको यो जनादेशमा थुप्रै अपेक्षाहरू गाँसिएका छन्- युवाको रोजगारी, उद्यमशीलताको वातावरण, पूर्वाधार विकास र सुशासन।
रास्वपाले बाचापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता अक्षरशः पूरा नभए पनि दिशा सही राखियो र गति कायम गरिए नेपालको अर्थतन्त्रले दशकभरमा नयाँ उचाई छुन सक्ने अर्थविद्हरूको विश्वास छ। तर, यो विश्वास कायम राख्न सरकारले पहिलो वर्षमा नै ठोस र दृश्यमान परिणाम देखाउनुपर्ने हुन्छ। बाचापत्र लेख्न सजिलो थियो। अब ती वाचा पूरा गर्ने बेला आएको छ।
-1773900344.jpeg)
