काठमाडौं। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्समा गम्भीर संकट निम्त्याउने भएको छ। कोरोना महामारीको धक्काबाट पूर्ण रुपमा सम्हालिन नपाउँदै यस क्षेत्रीय युद्धले नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४१ प्रतिशत हिस्सामा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित प्राय छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालमा कुल १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यसमध्ये करिब ४१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ १७ वटा मध्यपूर्वी मुलुकहरूको हिस्सा छ। पुस मसान्तसम्म भित्रिएको कुल रेमिट्यान्समा मध्यपूर्वका चार प्रमुख देशको हिस्सा हेर्दा युएई ११.२९ प्रतिशत, साउदी अरब ११.०१ प्रतिशत, कतार ९.६९ प्रतिशत र कुवेत ४.७० प्रतिशत रहेको छ।
अमेरिकाको सहयोगमा इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि व्यापक आक्रमण गर्दै देशका सर्वोच्च नेताको हत्या गरेपछि द्वन्द्व तीव्र बनेको हो। त्यसपछि इरानले इजरायल र खाडी देशहरूमा रहेका अमेरिकी कूटनीतिक नियोगमा पलटवार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युद्ध अहिले साइप्रस र लेबनानसम्म फैलिएको छ। सबै पक्षमा हताहती तथा भौतिक क्षति बढ्दै गएको छ भने युद्ध रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन।
यी देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैनिक क्याम्प र कूटनीतिक नियोगमा भएका आक्रमणका कारण त्यहाँका रोजगार प्रतिष्ठानहरू प्रभावित हुँदा नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाउन थालेका छन्। कतिपय प्रतिष्ठानले श्रमिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने तयारीसमेत गरेका छन्।
यो संकटको असर केवल रेमिट्यान्समा मात्र सीमित छैन। नेपालको समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा नै ठूलो धक्का पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मध्यपूर्वी राष्ट्रबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले नेपालको जीडीपीमा कुल ७.१३ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको छ। प्रमुख चार देशकै योगदान हेर्दा युएईको १.९६ प्रतिशत, साउदी अरबको १.९१ प्रतिशत, कतारको १.६८ प्रतिशत र कुवेतको ०.८१ प्रतिशत रहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वैधानिक प्रणालीमार्फत मात्रै १७ लाखभन्दा बढी नेपाली मध्यपूर्वका देशहरूमा रोजगारीमा छन्। अवैध माध्यमबाट गएकालाई समेत जोड्दा यो संख्या २५ देखि ३० लाखको हाराहारीमा पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ७३ हजार ४१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ९४ हजार ७३३ रहेको छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् नरबहादुर थापा यो संकटलाई बहुआयामिक रूपमा विश्लेषण गर्छन्। 'युद्ध लम्बिँदै जाँदा २५ देखि ३० लाख परिवारको आयआर्जनको बाटो बन्द हुन्छ। रेमिट्यान्समा गिरावट आउँछ, बेरोजगारी बढ्छ र सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक असर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रुपमा पर्छ,' उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
थापाका अनुसार पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपालीहरूले आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङ स्कुल र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिलाउँदै आएका थिए। युद्ध लम्बिएमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्दै आएको लगानी रोकिने, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा प्रतिकूल असर पर्ने र समाजमा व्यापक फेरबदल आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
अर्थविद् थापा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहने वर्तमान नीतिको विकल्पमा सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। 'वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारको प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नुको साटो आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा विशेष खाकासहित अघि बढ्नु अपरिहार्य छ। उद्यमशीलता, स्टार्टअप र उत्पादनमुखी क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनुपर्छ,' उनले भने।
नेपालजस्तो आयातमुखी र रेमिट्यान्समा परनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि मध्यपूर्वको द्वन्द्व एउटा कडा चेतावनी बनेको छ। ब्रह्माण्डको एउटा कुनामा सल्किएको यो युद्धको बाछिटा हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेका नेपाली परिवारहरूको दैनिकीमा सिधै आइपुगेको छ।
