काठमाडौं। माघ ६ गते बिहान काठमाडौं निवासी रामप्रसाद रेग्मी (नाम परिवर्तन) ढुक्क मनले यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिल पुगे। सपना थियो- सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने। घरमा नयाँ मोटरसाइकल पार्क गरेर राखेका थिए। आफैँले चलाउने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। तर, लिखित परीक्षाको नतिजाले उनको सपनामा पानी फेर्यो। रेग्मी फेल भए।
कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिएको 'फेल' शब्दले रेग्मीलाई निराश बनायो। तर, ऊ एक्लो थिएन। त्यो दिन उनीजस्तै दर्जनौं सेवाग्राहीहरू परीक्षामा असफल भएका थिए। कोहीको ट्राफिक नियम कमजोर थियो। कोहीले सही तयारी गर्न सकेका थिएनन्।
नियमअनुसार, लाइसेन्स परीक्षामा एक पटक फेल भएपछि तीन महिनासम्म पुनः परीक्षा दिन पाइँदैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४९ को उपदफा २(१) मा यो व्यवस्था स्पष्ट छ। यसको अर्थ रेग्मीले कम्तीमा चैत महिनासम्म पर्खनुपर्ने थियो। रेग्मीलाई तीन महिना धेरै लाग्यो। घरमा मोटरसाइकल छ, तर चलाउन पाइँदैन। साथीभाइले चलाउँदै गरेको देख्दा मन नराम्रो हुन्थ्यो। ऊ सोच्न थाल्यो- 'छिटो गर्ने कुनै उपाय छैन?'
कार्यालय परिसरमै उभिएर सोचिरहेको बेला कसैले उनको काँधमा थाप्यो। 'के भयो दाजु, पास भएनौ?' एक जना मध्यम उमेरका मान्छेले सोधे। रेग्मीले हल्लाए- 'छैन। फेल भए। तीन महिना पर्खनुपर्छ नि अब त,' रेग्मीले निराश स्वरमा भने। त्यो मान्छेले मुस्कुराए। 'तीन महिना? पर्खनु पर्दैन। पैसा छ भने एक हप्तामै मिति मिलाइदिन्छु।'
विचौलियाको संजाल
"सेटिङमा। कार्यालयभित्रै मान्छे छ। पन्ध्र हजार रुपैयाँ तिरेपछि एक हप्तामै नयाँ मिति मिलाइदिन्छु," विचौलियाले भने। रेग्मीले सोचे। तीन महिना पर्खनुभन्दा राम्रो नि। उनले हुन्छ भने। विचौलियाले रेग्मीको फोन नम्बर लियो। "भोलि फोन गर्छु। तयार रहनु," भन्दै ऊ हिँड्यो। रेग्मी घर फर्किए, तर मनमा आशाको किरण थियो।
नगद १५ हजार रुपैयाँ लेनदेन भयो। रेग्मीले पैसा दिए, विचौलियाले आश्वासन दिए।
अर्को दिन विचौलियाको फोन आयो। "दाजु, पैसा तयार राख्नु। मैले कार्यालयमा कुरा मिलाइसकें। तपाईंको नाम सफ्टवेयरमा हालिदिन्छन्।" रेग्मीले सोधे- "तर,तीन महिना लाग्छ भन्या छ?" विचौलिया हाँसे "कानुन त धेरै छन् दाजु। तर, यहाँ सेटिङ चल्छ। तपाईं पहिलो होइनौ, यसअघि पनि दर्जनौंलाई मिति मिलाइदिएको छु।"
अर्को दिन रेग्मी र विचौलिया भेटे। नगद १५ हजार रुपैयाँ लेनदेन भयो। रेग्मीले पैसा दिए, विचौलियाले आश्वासन दिए। "दुई-तीन दिनमै तपाईंको नाम सफ्टवेयरमा हाल्छन्। फोन आउँछ।" यो 'धन्दा' चाबहिल यातायात कार्यालयमा व्यवस्थित रूपमा चलिरहेको थियो। अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाउँछ- विचौलियाहरू दैनिक दर्जनौं सेवाग्राहीहरूलाई खोज्ने, उनीहरूबाट ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म लिने र कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग बाँड्ने।
सफ्टवेयरमै 'जादु'
माघ १० गते रेग्मीको फोन बज्यो। "तपाईंको काम भयो। माघ १३ गते नयाँ परीक्षाको मिति दिइएको छ। सफ्टवेयरमा हेर्नुहोस्," विचौलियाले भन्यो। रेग्मीले तुरुन्त आफ्नो अनलाइन प्रोफाइल खोले। साँच्चै! नयाँ परीक्षाको मिति थियो। माघ ६ मा फेल भएको र मात्र ४ दिन भएको थियो।
कानुनले तीन महिना पर्खन भनेको थियो। तर, सफ्टवेयरले एक हप्तामै अनुमति दिएको थियो। कार्यालय प्रमुख पेशल कुमार पोखरेलदेखि तल्लो तहका कर्मचारीहरूसम्म यो 'सेटिङ'मा याे सम्भव भयाे। सफ्टवेयरमा फेल भएको मिति हेरफेर गर्ने, नयाँ परीक्षार्थीको रूपमा दर्ता गर्ने- सबै आन्तरिक व्यक्तिले गर्न सक्थे।
विगत केही महिनादेखि आयोगमा यातायात कार्यालयहरूबारे गुनासो आइरहेका थिए।
१५ हजार रुपैयाँमध्ये विचौलियाले आफ्नो हिस्सा राखे। बाँकी रकम कार्यालय प्रमुखदेखि तल्लो तहका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीसम्म बाँडियो। सबैको आफ्नो हिस्सा थियो।
अख्तियारको सुइँको
तर, यो 'धन्दा' अनन्तकाल चल्न सक्दैनथ्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुइँको लागिसकेको थियो। विगत केही महिनादेखि आयोगमा यातायात कार्यालयहरूबारे गुनासो आइरहेका थिए। "लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएको एक हप्तामै नयाँ मिति पाइयो।"
यस्ता गुनासो आयोगमा थुप्रिएका थिए। आयोगले यातायात क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो। टंगालबाट विशेष टोली खटाइयो। चाबहिल यातायात कार्यालयलाई पहिलो निशाना बनाइयो। आयोगले केही दिनसम्म गोप्य निगरानी गर्यो। विचौलिया र कर्मचारीहरूको गतिविधि अनुगमन गरियो। फोन कल ट्रयाक गरियो। पैसा लेनदेनको ढाँचा बुझ्याे।
अख्तियारको टोलीले व्यवस्थित तरिकाले कार्यालय नियन्त्रणमा लियो। कार्यालय प्रमुख पेशल कुमार पोखरेललाई सोधपुछ गरियो। कर्मचारीहरूलाई अलग्गै बसालियो। विचौलियाहरूलाई पहिचान गरियो। कुल २७ जनाका ३७ वटा मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिइयो। केहीसँग दुई-दुई वटा फोन थिए। जसमध्ये १७ जना कर्मचारी, ३ जना ट्राफिक प्रहरी र ७ जना विचौलियाको मोबाइल परे।
अख्तियारका स्रोतका अनुसार, चाबहिल यातायात कार्यालयमा यो 'धन्दा' दैनिक चलिरहेको थियो। हरेक दिन दर्जनौं सेवाग्राहीहरू परीक्षामा फेल हुन्थे। हरेक फेल भएको व्यक्ति विचौलियाको निशानामा हुन्थ्यो। प्रत्येक व्यक्तिबाट ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म लिइन्थ्यो। रकम व्यक्तिको हैसियत र कति चाँडो मिति चाहिएको हो भन्ने आधारमा निर्धारण हुन्थ्यो। फेल भएको हप्ता दिनमै मिति चाहिएमा बढी पैसा, एक-दुई महिनामा मिति भए पनि पुग्ने भए कम पैसा।
आयोगले पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएको छ।
एक महिनामा करिब तीन सय जना मानिसहरू फेल हुन्थे। यसमध्ये करिब आधाले 'सेटिङ'को सहारा लिन्थे। दैनिक औसत १० जनाले 'सेटिङ' गरे भने दिनको ७० हजारदेखि १ लाखसम्म 'कमाइ' हुन्थ्यो। महिनाको २० लाखभन्दा बढी कमाइ हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएकाे स्राेतकाे दाबी छ। यो रकम कार्यालय प्रमुख, तल्लो तहका कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी र विचौलियाहरूबीच बाँडिन्थ्यो। सबैको निश्चित हिस्सा थियो।
चाबहिल मात्र होइन, अन्यत्र पनि
अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई दिएकाे जानकारी अनुसार, चाबहिल यातायात कार्यालयमा गरिएको कारबाही यहीँ मात्र सीमित रहने छैन। हाम्रो अनुसन्धान यातायातका सबै संयन्त्रमा विस्तार हुनेछ।"
आयोगले पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका सबै यातायात कार्यालयमा अनियमितताको गुनासो आइरहेको छ। उपत्यकाबाहिरका यातायात कार्यालयहरूमा पनि यस्तै घटना भइरहेको सूचना आयोगमा परेको छ।
केही व्यक्तिले परीक्षा नै नदिई पैसा दिएर लाइसेन्स लिन सफल भएको गुनासो आएको छ।
"हामीले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै यातायात कार्यालयमा गोप्य निगरानी सुरु गरिसकेका छौं," आयोगका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने, "चाबहिलमा भएको कारबाहीले अरू कार्यालयमा केही सुधार आउला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। तर, सुधार नआए हामी त्यहाँ पनि कारबाही गर्न तयार छौं।" आयोगले पोखरा, भैरहवा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, हेटौंडा लगायतका मुख्य सहरका यातायात कार्यालयहरूमा पनि निगरानी बढाउने तयारी गरेको छ।
लाइसेन्स नवीकरणमा पनि अनियमितता
यातायात कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार परीक्षामा मात्र सीमित छैन। लाइसेन्स नवीकरणमा पनि व्यापक अनियमितता भइरहेको गुनासो आएको छ। "स्मार्ट लाइसेन्समा नवीकरण गर्न गए, विचौलियाले ५ हजार रुपैयाँ माग्यो," एकजना सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। "सामान्य शुल्क १५ सय हो। तर, विचौलियाले भन्यो - छिटो चाहियो भने ५ हजार।" त्यस्तै, अवैध लाइसेन्स खरिदबिक्री पनि भइरहेको आरोप छ। केही व्यक्तिले परीक्षा नै नदिई पैसा दिएर लाइसेन्स लिन सफल भएको गुनासो आएको छ। "हामीले लाइसेन्स परीक्षादेखि नवीकरण, अवैध लाइसेन्स खरिदबिक्रीसम्म सबै विषयमा अनुसन्धान गर्नेछौं," आयोगका अधिकारीले भने।
कार्यालय प्रमुख पोखरेल, तल्लो तहका कर्मचारीहरू, ट्राफिक प्रहरीहरू र विचौलियाहरू सबै अनुसन्धानको दायरामा छन्। बरामद गरिएका मोबाइलको कल डिटेल, बैंक कारोबार, सम्पत्ति विवरण- सबै अनुसन्धानको क्रममा छन्। कसले कति कमाए, कसलाई कति दिए- सबै खुल्छन्।
-1769603530.jpeg)
