काठमाडौं। सरकारले वन नियमावली २०७९ संशोधन गरेको छ। विकास आयोजनामा वनको कानुन बधाक भएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए। पछिल्लो सरकारले व्यवसायीहरुको गुनासो सरकारले सम्बोधन गरेको छ। वन नियमावली २०७९ को तेस्रो संशोधन (२०८२) भएको छ।
वन क्षेत्र प्रयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै विकास आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नियमावलीलाई तेस्रो संशोधन गरिएको हो। संशोधन भएको नियमावलीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन, काठ दाउराको व्यवस्थापन, सामुदायिक वन सञ्चालन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रक्रियालगायतका विषयलाई समेटेर संशोधन गरिएको छ।
विशेषत गरी वन क्षेत्र प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने विकास आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने विषयमा यो संशोधन केन्द्रित रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रवक्ता विशाल घिमिरेले बताए। यसअघि सरकारी वा राष्ट्रिय वन क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि दिने निर्णय नेपाल सरकारले दिने भन्ने व्यवस्था थियो।
हाल संशोधित नियमावलीले यस्तो निर्णय नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्रको भू उपयोग विषय संवेदनशील रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने मान्यताका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको घिमिरेले बताए।
यसमा आयोजनाले वातावरणमा पार्ने असरको प्रारम्भिक मूल्यांकन छोटकरीमा गरिन्छ।
नियमावलीमा महत्वपूर्ण संशोधनमध्ये एकका रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रक्रिया सहजीकरण गरिएको छ। अब इआइए स्वीकृत भएपछि मात्र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन (आईई) र संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बीईएस)को हकमा स्वीकृति भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था यथावत् रहे पनि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को हकमा स्कोपिङ डकोमेन्ट (एसडी) र टर्म अफ रिफ्रेन्स (टीओआर) स्वीकृत भएपछि नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
यसले इआइए गर्दा नापिएको रुख संख्या र फिल्डमा कार्यान्वयनका क्रममा नापिने रुख संख्याबीच देखिने फरक, पूरक इआइए गर्नुपर्ने समस्या र आयोजना ढिलाइका गुनासो सम्बोधन गर्ने गरिएको घिमिरेले बताए। उनले यो संशोधनले लगानीकर्तालाई सहज बनाउने बताए। वातावरणीय अध्ययनका विभिन्न छन्। जसमा सानो प्रभाव पार्ने आयोजनाका लागि बीईएस गरिन्छ।
यसमा आयोजनाले वातावरणमा पार्ने असरको प्रारम्भिक मूल्यांकन छोटकरीमा गरिन्छ। आईईले भने साना मध्यम आयोजनाका सम्भावित वातावरणीय असर पहिचान गर्न र त्यसका व्यवस्थापन उपायहरू प्रस्ताव गर्न गरिन्छ। यो बीईएसभन्दा केही विस्तृत हुन्छ। तर, ठूला अध्ययन विस्तृतरुपमा भने हुँदैन। सबैभन्दा विस्तृत अध्ययन भनेको ईआईए हो, यसमा ठूला वा गम्भीर असर पार्ने आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ। यसका साथै, तथ्यमा आधारित विस्तृत मूल्यांकन गरिन्छ। आयोजनाका लागि कानुनी रूपमा पनि अनिवार्य हुन्छ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार, राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गरी आयोजना सञ्चालन गर्दा डिभिजन वन कार्यालयले तयार गरेको लगत रेकर्डलाई वन निर्देशनालय र प्रदेश वन मन्त्रालयले प्रमाणित गरी वन विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची ५१(क) थप गरी लगत भेरिफिकेसन प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाइएको छ। जसले तथ्यांकको शुद्धता बढाउने घिमिरेको भनाइ छ।
नियमावली संशोधनमा आयोजनासँग सम्बन्धित काठ र दाउराको पुनर्मूल्यांकन अवधि घटाइएको छ।
त्यसैगरी, सुरक्षा निकायका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि आइरहेको सन्दर्भमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग प्रक्रिया पनि सहजीकरण गरिएको छ। गृह तथा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रही सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सो व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
नियमावली संशोधनमा आयोजनासँग सम्बन्धित काठ र दाउराको पुनर्मूल्यांकन अवधि घटाइएको छ। वन नियमावलीको नियम ३३ अनुसार यसअघि सालको काठ सात वर्षपछि मात्र पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने अन्य प्रजातिका काठ पाँच, चार वा तीन वर्षपछि पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
लामो समय सम्म पुनर्मूल्यांकनमा रहँदा काठ दाउराको गुणस्तर घट्ने भएकाले अब प्रजातिअनुसार पुनर्मूल्यांकन अवधि घटाइएको घिमिरेले बताए। ‘साल काठको हकमा सात वर्षलाई पाँच वर्ष, अन्य काठको हकमा अवधि घटाइएको छ भने दाउराको हकमा चार वर्षलाई एक वर्ष कायम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले वन पैदावार समयमै बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।’
यसका साथै, राष्ट्रिय स्तरका पुरातात्विक महत्वका सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक संरचना, पार्टी, सत्तल निर्माण तथा मर्मत, धार्मिक सांस्कृतिक कार्य, साथै बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, शीतलहरलगायत विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काठ दाउरा प्राप्त गर्न यसअघि मन्त्रालय स्तरको निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। हाल नियावली संशोधित नियमावलीले मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने निर्णयलाई विभागीय निर्णयबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरेको घिमिरे बताए। यसले प्रक्रिया थप सरल हुने उनले दाबी गरे।
त्यस्तै, सेतो मच्छेन्द्रनाथ, रातो मच्छेन्द्रनाथलगायत राष्ट्रिय जात्राका लागि आवश्यक काठको माग हरेक वर्ष हुँदै आएको छ। यसका लागि अब प्रत्येक पटक छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने छैन। नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकृत जात्राका लागि प्रयोग हुने काठ रोयल्टी मिनाहा गरेर उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, जंगलमा रहेका खडा र ढलेका रुखको हकमा पनि नियमावली संशोधन गरिएको छ। यसअघि खडा रुख लिलाम गर्ने व्यवस्था भए पनि ढलेका रुख सिंगै लिलाम गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो। अब खडा वा ढलेको अवस्थामा रहेका रुख सिंगै लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको घिमिरेले बताए। यसले जंगलमा ढलेर रहेका रुख बजारमा पठाउन सहज बनाउने छ।
वन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएका वा नभएका सरकारी तथा अन्य निकायका रुख, जोखिमयुक्त रुख हटाउने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ।
‘घाटगदीमा रहेका काठदाउराको पुनर्मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनः स्पष्ट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘लामो समय घाटगदीमा रहँदा काठदाउराको मूल्य घट्ने र दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेकाले समयमै उपयोग र बिक्री व्यवस्थापन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो।’
वन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएका वा नभएका सरकारी तथा अन्य निकायका रुख, जोखिमयुक्त रुख हटाउने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ। चौतारा, चौपारी, बिसौना, बाटो, मुहानजस्ता स्थानमा रहेका सुकेका वा ढल्केका रुखले विद्युत् लाइन, टेलिफोन लाइन तथा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले जोखिम पहिचान गरेर हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हवाई सुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेका रुख काट्ने वा हाँगा काट्ने प्रक्रिया पनि सहजीकरण गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
‘कार्यालय परिसरभित्र रहेका रुख सम्बन्धित कार्यालयकै निर्णयबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन भने वन कार्यालयको प्राविधिकबाट गराई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले निर्णय गर्न सक्नेछन्। हटाइएका रुखको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजनाको हकमा, कार्य योजना सकिएको भोलिपल्टैदेखि नयाँ वा संशोधित कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सामुदायिक वनका काठ दाउरा मापन, संकलन, बिक्री र वितरणसम्बन्धी निर्णय अब प्रदेश मन्त्रालयको सट्टा प्रदेश निर्देशनालय तहबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्ने लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योगका लागि वन पैदावार उपलब्ध गराउने दायरा विस्तार गरिएको छ,’ उनले भने। त्यसैगरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफैं, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र वा सहकारीसँग साझेदारीमा वन्यजन्तु पालन गर्न सक्ने गरी प्रक्रियागत स्पष्टता थप गरिएको छ। यसले वन्यजन्तु पालनसम्बन्धी विषयमा सकारात्मक सम्बोधन गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
विकास आयोजनामा वनको कानून बधाक भएको गुनासो क्यापिटल नेपाल टिमले पटक-पटक यो विषय उथान गर्दै आएको थियो।
