कुल भू-भागको करिब ४६.०८ प्रतिशत वनले ढाकेको नेपालमा विकास निर्माणका हरेक कार्य ‘वन सरकार’ को स्वीकृतिबिना अगाडि बढ्न सक्दैनन्। वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार लिन डिभिजन वन कार्यालयबाट सुरु भएर वन विभाग, वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने प्रक्रिया यति झन्झटिलो र यति लामो छ कि एउटा आयोजना मात्रै पूरा गर्न साढे दुईदेखि साढे तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। यो प्रक्रिया एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने र दुई महिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने निर्माण व्यवसाय तथा उद्योगीको माग छ। तर, वास्तविकता ठीक उल्टो छ।
वनले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी नसिध्याउँदा त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा विनाशकारी छ। २०७६ मा वन ऐन लागू भएदेखि एउटा पनि खानी उद्योगले भोगाधिकार पाएको छैन। सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि तत्काल निर्माणमा जान लागेका ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना रोकिएका छन्। मुक्तिनाथ केबुलकारजस्ता ठूला आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पाँच वर्षअघि नै तयार भइसके पनि र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन दुई वर्षभन्दा बढी समयअघि सकिसक्दा पनि वन मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण अल्झिएर बसेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भन्छन्, ‘नेपालमा दुईटा सरकार छन् । एउटा, नेपाल सरकार र अर्काे वन सरकार, किनभने वन मन्त्रालयमा कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैनन्। बढाउन पनि चाहँदैन।’ नेपाल सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो नतिजा दिनु छ, वन सरकारलाई जतिसक्दो लम्ब्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर दुई सरकार समानान्तर रूपमा चलेका छन्।
खानी उद्योगको संकटः ९० प्रतिशत वनमा तर भोगाधिकार शून्य
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुका अनुसार खानी उद्योग ९० प्रतिशत वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले उत्खनन् अनुमति पाएपछि पनि वनको भोगाधिकार पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। उनी भन्छन्, ‘२०७६ मा वन ऐन लागू भएदेखि एउटा खानीले पनि भोगाधिकार पाएका छैनन्, जुन देशको सर्वांगीण उद्योग विकासका लागि दुर्भाग्य हो।’
भोगाधिकार लिन रुख काट्न, एउटा रुखको बदलामा वृक्षारोपण गर्न, जग्गा खरिद गरी वृक्षारोपण गर्नुपर्ने कानुन छ। रुख काट्ने अधिकार डिभिजन वन वा प्रदेश कार्यालयलाई किन नदिने भन्ने प्रश्न मारुको छ। तर, प्रक्रिया यति जटिल बनाइएको छ कि कानुनका दफा खोतलेर दुईदेखि तीन वर्षसम्म लगाइने गरेको उनको गुनासो छ।
वनको भोगाधिकार प्रयोग गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण लिनकै लागि बर्सेनि समय लाग्ने गरेको छ। खानी उत्खनन्मा कानुनी विरोधाभास भएको उनको बुझाइ छ। खानी उत्खनन्का लागि अनुमति पाएपछि पनि वनको भोगाधिकार लिनुपर्ने बाध्यता छ। खानीका लागि तयार पारिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलाई समेत वनको मापदण्डले नमान्ने एवं वनका लागि छुट्टै बनाउनुपर्नेजस्ता कानुनी जटिलता छन्।
लामो समयसम्म भोगाधिकार नपाउँदा र प्रशासनिक झमेलाका कारण कतिपय उद्योग खासगरी चुनढुंगा अभावमा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले समग्र औद्योगिक विकासमा नकारात्मक असर पारेको मारुको तर्क छ।
जलविद्युत् क्षेत्रको दुर्दशाः ४० हजार मेगावाटको ढोका बन्द
वनको कानुनी समस्या सिमेन्ट उद्योगमा मात्र नभई जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि उत्तिकै गम्भीर छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा वन कानुन बाधक बनेको भन्दै गुनासो हुँदै आएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको झन्झटिलो प्रक्रिया भोग्दै आएको गुनासो ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताको छ।
हाल देशको कुल ऊर्जा उत्पादन ३ हजार ६२३ मेगावाट पुगेको एवं यसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत अर्थात् २,९२३ मेगावाट भए पनि सरकारी र नीतिगत अड्चनका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित छैन। इप्पान अध्यक्ष कार्कीका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न, रुख कटान गर्न तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न वन मन्त्रालयको प्रक्रियागत झन्झट र सर्वाेच्चको आदेश मुख्य समस्या बनेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्काल निर्माणमा जान लागेका ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत्सहित धेरै पूर्वाधार आयोजनाको ढोका बन्द भएको र करिब ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा यसले आर्थिक गतिविधि रोकेको उनको भनाइ छ।
१४ मन्त्रालय र ४० विभागको चक्करघुम्ती
इप्पान अध्यक्ष कार्की एउटा आयोजना बनाउन १४ वटा मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै वन मन्त्रालयलाई ‘वन सरकार’ को संज्ञा दिन्छन्।
उनी भन्छन्, ‘थुप्रै प्रोजेक्ट छन्। जस्तो, एउटा प्रोजेक्ट २०७७ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकियो तर आजका दिनसम्म रुख कटानको स्वीकृत पाएको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रोजेक्टमा अप्ठेरो परेको छ। रुख कटान र त्यसपछि फेरि जग्गा भोगाधिकार विषय आउँछ। यसमा पनि प्रक्रियागत झन्झट छ।
मुक्तिनाथ केबुलकारः पाँच वर्षको पर्खाइ, अझै अनिश्चित
मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाले सबै काम सकिइसकेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पाँच वर्षअगाडि नै तयार गरिएको हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि दुई वर्षभन्दा बढी समयअगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ। 
परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको अवस्थामा पनि एक्सपर्ट हियरिङ र मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुन बाँकी रहेकाले बाँकी १० प्रतिशत काम हुन नसकेको मुक्तिनाथ दर्शन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा अर्थ-विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले बताए।
सुवेदी भन्छन्, ‘हदबन्दी फुकुवा नहुँदा पनि यो परियोजना रोकिएको छ। सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राखेका यस्ता परियोजना पनि वन मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।’ यो परियोजना सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि वन मन्त्रालयको प्रक्रियागत झन्झटले थप समय लाग्ने देखिएको छ।
वार्षिक ३० बढी आयोजना तर, प्रक्रिया झन्झटिलो
वन मन्त्रालयबाट वार्षिक ३० बढी आयोजनाले वातावरणीय मूल्यांकन गर्दै आएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रालयमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका लागि प्रक्रियामा रहेका ३० वटा आयोजना छन्। संरक्षित क्षेत्रमा प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनका लागि ३६ वटा प्रतिवेदन रहेको घिमिरेको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८१/८२ सम्म मन्त्रालयबाट जम्मा ४ सय २८ वटा आयोजनाले वातावरणीय अध्ययनका लागि स्वीकृति लिएका छन्। तर, संख्या बढे पनि प्रक्रिया सहज छैन। तथ्यांकले देखाएअनुसार वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी ६४ आयोजनाले स्वीकृति पाएका थिए। यद्यपि हालै यस्तो संख्या घट्दै गएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र २१ आयोजनाले स्वीकृति पाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३६, २०७३/७४ मा ३३, २०७४/७५ मा ३४, २०७५/७६ मा ४४, २०७६/७७ मा ६४, २०७७/७८ मा ६२, २०७८/७९ मा ५०, २०७९/८० मा ३६ र २०८०/८१ मा ४८ आयोजनाले स्वीकृति पाएका थिए।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाका तीन चरणमै कमजोरी
खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा वातावरण विज्ञ रमाकान्त दुवाडीले परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट बनाउने, स्वीकृत गर्ने एवं कार्यान्वयन गर्ने तीनवटै चरणमा लापर्वाही र समन्वय अभाव रहेको औंल्याएका छन्।
पहिलो कमजोरीः रिपोर्ट तयारी चरणमा ‘कपी-पेस्ट’
परियोजना प्रस्तावकले परामर्शदाताबाट तयार गराउने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टहरूमाथि नै प्रश्न उठेको छ। दुवाडीका अनुसार, रिपोर्ट हतारमा र अपर्याप्त अध्ययनका आधारमा तयार हुन्छन्, जहाँ कपी-पेस्टको चलन व्यापक छ।
उनी भन्छन्, ‘एउटै रिपोर्टमा फरक जिल्लाको नाम देखिनु, रकम कतै हजार त कतै लाखमा उल्लेख हुनुले तयारीमा रहेको लापर्वाही स्पष्ट हुन्छ। उनी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्ने विज्ञहरूको व्यावसायिकता र नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठाउँछन्।
दोस्रो कमजोरीः स्वीकृति चरणमा ‘सफ्ट कर्नर’ समस्या
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकृति प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नै निकायले पेस गरेकाले सफ्ट कर्नर लिएर पर्याप्त गहन समीक्षा नगरीकनै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ।
दुवाडी भन्छन्, ‘हाम्रै साथीभाइले गर्या हो नि भनेर सानातिना गल्ती भए पनि हेरिहाल्छन् नि भन्ने हिसाबले फर्वार्ड गरिदिन्छन्। उता वन मन्त्रालयमा लोड पनि बढी छ, जसले गर्दा समयमै निर्णय स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन ढिलाइ हुन्छ।’
सबैभन्दा कमजोर पक्षः अनुगमन र लेखापरीक्षण शून्य
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको कार्यान्वयन चरणमा अनुगमन र वातावरणीय लेखापरीक्षण रहेको पाइएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख गरिने वातावरण व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख गरिएका प्रदूषण नियन्त्रण र न्यूनीकरणका उपायलाई परियोजना सञ्चालनमा आएपछि बेवास्ता गरिने पाइएको विज्ञ दुवाडी दाबी गर्छन्।
वातावरण संरक्षण ऐनमा वातावरणीय लेखापरीक्षण व्यवस्था भए पनि नियमित गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैन। स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका अनुसार काम भए वा नभएको, कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पालना गरे÷नगरेको भन्ने कुरा वन मन्त्रालयले अडिटिङ नगर्दा कारबाही भागीदार कोही नहुने र आयोजना स्वैच्छाचारी बन्ने गरेका छन्।
कागजी फाइल र डिजिटलाइजेसन अभावः एक महिनाको काम वर्षौं
वन मन्त्रालयअन्तर्गतका वातावरणीय प्रभाव अध्ययन शाखाका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार ई-गभर्नेन्स र डिजिटलाइजेसनको कुरा गरिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको फाइल प्रक्रिया भौतिक रूपमै कागजी फाइल एक निकायबाट अर्काे निकायमा पुग्छ। यसरी फाइल जिल्ला, विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच घुम्दा एक महिना लाग्ने काममा महिनौंंदेखि वर्षौंसम्म लाग्ने गरेको छ। यसले आयोजनाको लागत र समयतालिका बढ्छ।
फाइल कुन निकायमा कति समय अड्कियो भन्ने स्पष्ट अभिलेख छैन। समयसीमाको पालना नहुँदा कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। आयोजना प्रवर्द्धकले आवश्यक कागजात समयमा पेस नगरे पनि कुनै बाध्यकारी ‘रि-माइन्डर’ प्रणाली नहुँदा ढिलाइ हुने गरेको उनको बुझाइ छ।
वातावरणीय अध्ययनको आवश्यकता र प्रकार
भौतिक विकास प्रत्यक्ष वातावरणसँग जोडिएको विषय हो। विकास निर्माण हुँदा वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुन्छ। विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहनबाट मानव जीवन कष्टकर हुन थालेपछि विश्वव्यापी रूपमा वातावरण व्यवस्थापनको आवश्यकता र अवधारणा आएको हो।
अमेरिकाले सन् १९७० मा वातावरणीय ऐन लागू गरी विकास आयोजना कार्यान्वयनपूर्व वातावरणीय मूल्यांकन गर्ने प्रावधान ल्याएको पाइन्छ। यसलाई विश्वका विकसित राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय जस्तै, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले अपनाएको देखिन्छ।
यही विषयलाई नेपालमा पनि सन् १९८० को दशकदेखि दातृ निकायको सहयोगमा यो परिपाटी सुरु भएको पाइन्छ। वातावरणीय ह्रासबाट हुने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वस्थ वातावरण कायम गर्न, सरकारले २०५३ मा वातावरण संरक्षण ऐन र २०५४ मा नियमावली लागू गरेको छ। हाल वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार विकास निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य गरिएको छ।
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले वातावरणीय अध्ययन चार प्रकारका हुने बताउँछन्। पहिलो, संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन जुन सबैभन्दा सानो स्तरको अध्ययन हो र यसको स्वीकृति सम्बन्धित स्थानीय निकायले गर्छन्। दोस्रो, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, जुन मझौला स्तरका आयोजनाका लागि तोकिएको हुन्छ।
यसको स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ। तेस्रो, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जुन ठूला तथा संवेदनशील आयोजनाका लागि गहन अध्ययन हो। यसको स्वीकृति संघअन्तर्गतको वन मन्त्रालय वा प्रदेश कानुनअनुसारका आयोजनाको स्वीकृति प्रदेश वन मन्त्रालयले गर्छ। चौथो, रणनीतिक वातावरणीय परीक्षण, जुन सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक योजनाको वातावरणीय अध्ययन हो र यसको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ।
डा. केसी भन्छन्, ‘वातावरण अध्ययन भनेर मान्छेले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई मात्रै बुझेका छन्। यो मात्रै होइन। वातावरण अध्ययन भनेको चार प्रकार छन्।’
वनको व्यवस्थापन र सरकारी आयोजनामा पनि समस्या
देशमा वन संरक्षण, सम्बर्धन र उपयोगका लागि सरकारले विभिन्न वर्गमा वनको व्यवस्थापन गरेको छ। यसमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कवुलियती वन, धार्मिक वन र निजी वन पर्छन्। यसमध्ये सवैभन्दा धेरै क्षेत्र ओगटेको र सवैभन्दा ठूलो सञ्जाल भनेको सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र त्यसपछि सामुदायिक वन नै हो। यी वन संरक्षण तथा उपभोगका लागि विकासका कार्य गर्नु अगावै अनुमति लिनु पर्ने प्रक्रिया भनेको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ।
नेपालमा वन क्षेत्रमा विकास गर्ने निजी मात्रै नभई सरकारी क्षेत्र पनि छन्। खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतले विकास कार्य गर्दै आएका छन्।
यस मन्त्रालयका अधिकारीले पनि वन क्षेत्रमा देखिएको कानुनी प्रक्रियागत समस्या लामो देखिएको बताइरहेका छन्। मुलुकमा ठूला विकास आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुँदा र कार्यान्वयन चरणमा अनुगमनको कमीले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ।
प्रमुख समस्याहरूको सारांश
प्रशासनिक समस्याको रूपमा एउटै आयोजनाको लागि १४ मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभाग धाउनुपर्ने, डिभिजन वन कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्सम्मको लामो यात्रा, साढे दुईदेखि साढे तीन वर्षसम्म लाग्ने प्रक्रिया र कागजी फाइल प्रणाली तथा डिजिटलाइजेसनको अभाव रहेको छ।
अनुगमन प्रणालीमा जोडको रूपमा वन मन्त्रालयअन्तर्गतका वातावरणीय प्रभाव अध्ययन शाखाका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले आफूले सहजीकरणका लागि कार्य गरिरहेको बताएका छन्।
कानुनी जटिलताको हिसाबले खानी र वनको लागि छुट्टाछुट्टै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण बनाउनुपर्ने, वर्ष २०७६ को वन ऐनपछि कुनै पनि खानीले भोगाधिकार नपाउने र सर्वाेच्चको आदेशले ४० हजार मेगावाट आयोजना रोकिनु मुख्य छन्।
गुणस्तर र अनुगमन समस्याको रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा कपी-पेस्टको प्रचलन, एउटै रिपोर्टमा फरक जिल्लाको नाम तथा रकम भुल, स्वीकृति चरणमा सफ्ट कर्नर अपनाइने, वातावरणीय लेखापरीक्षण शून्य र कार्यान्वयन चरणमा अनुगमन अभाव रहेको छ।
प्रक्रियागत समस्याका रूपमा फाइल कुन निकायमा कति समय अड्कियो भन्ने अभिलेख नहुनु, समयसीमाको पालना नहुँदा जिम्मेवारी तय नहुनु र बाध्यकारी रि-माइन्डर प्रणाली अभाव देखिएको छ।
सुधारका उपाय
तत्काल प्राविधिक सुधारको रूपमा डा. केसीले सम्पूर्ण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रक्रियालाई ई-सिस्टममा लैजानुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आयोजनाका कागजात अनलाइनमा अपलोड गर्ने र सम्बन्धित निकायले एकै दिनभित्र अनलाइनबाटै राय, टिप्पणी र स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सिस्टममा समयसीमा तोकेर फाइल अड्किए सम्बन्धित अधिकारीको मोबाइल तथा कम्प्युटरमा रातो संकेत वा रि-माइन्डर जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ। यसले जवाफदेहिता बढाउँछ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको वर्गीकरणलाई पुनरवलोकन गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे पुग्ने आयोजनालाई सोहीअनुसार छिटो स्वीकृतिको बाटो खोल्नुपर्ने देखिन्छ। सबै आयोजनालाई एउटै कडा मापदण्ड लागू गरिएको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे पुग्ने साना र मझौला आयोजनालाई पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकै लामो प्रक्रियामा अल्झाइएको छ।
अनुगमन प्रणालीमा जोडको रूपमा वन मन्त्रालयअन्तर्गतका वातावरणीय प्रभाव अध्ययन शाखाका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले आफूले सहजीकरणका लागि कार्य गरिरहेको बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीले स्वीकृतिको चरणमा जति प्राथमिकता दिइरहेका छौं, त्यति अनुगमनमा जोड दिएका छैनौं। स्वीकृति चरणमा जति प्राथमिकता दिइन्छ, अनुगमनमा त्यसको एक चौथाइ पनि ध्यान नदिइएको गुनासो छ। विज्ञ दुवाडीले वातावरणीय अडिटिङलाई सक्रिय बनाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पूर्ण चक्र अर्थात् तयारीदेखि अनुगमनसम्मलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
व्यवसायीले पूर्वाधार गतिलाई तीव्रता दिन विभिन्न मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यदल बनाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा देखिएका साझा चुनौतीको बुँदागत सुझाव संकलन गर्नुपर्ने र यसरी प्राप्त ठोस सुझावको आधारमा मात्र ऐन र नियममा संशोधन गर्दा विकासले गति लिने भनाइ छ।
सुधार अपरिहार्य
देशको समग्र विकासका लागि वन संरक्षण र विकास निर्माणबीच सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य छ। वन संरक्षणको महत्त्व कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन। तर, वर्तमान कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाले विकास निर्माणलाई असम्भव बनाइदिएको छ।
एकातिर ४६ प्रतिशत भू-भाग वनले ढाकेको देशमा विकास निमार्ण गर्नै पर्छ। अर्कातिर वन संरक्षण पनि अत्यावश्यक छ। यी दुवै उद्देश्य पूरा गर्न वर्तमान प्रणालीमा तत्काल सुधार चाहिन्छ।
ढिलासुस्ती हटाउन कानुन संशोधनभन्दा पनि तत्काल प्रशासनिक र प्राविधिक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। डिजिटलाइजेसन, स्पष्ट समयसीमा, जवाफदेहिता र सक्रिय अनुगमन प्रणालीबिना वर्तमान समस्या समाधान हुन सक्दैन।
यदि यही गतिमा प्रक्रिया चल्यो भने ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना, सयौँ खानी उद्योग र हजारौँ पूर्वाधार आयोजना कागजमै सीमित रहने र देश विकासको गति अझै सुस्त हुने खतरा छ। यसका लागि सरकार, वन मन्त्रालय, व्यवसायी र विज्ञहरू सबैले मिलेर तत्काल समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
