सङ्खुवासभा। कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला प्रहरीको हिरासत कक्षा र जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको छ।
कारागारको भौतिक र मानवीय अवस्थाबारे जानकारी लिन कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा चार गुणा कैदीबन्दी राख्दा मानवीय व्यवहारसमेत नहुने गरेको जनाएको छ।
अनुगमन टोलीले कारागार तथा हिरासत कक्षलाई थप सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। टोलीले अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत कक्ष तथा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफलसमेत गरेको थियो।
कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा खानेपानी, सुत्न समस्या भएको कैदीबन्दीको गुनासो छ। पालैपालो सुत्नुपर्ने बाध्यता भएको कैदीबन्दीको भनाइ छ। जेनजी आन्दोलनपछि अदालतबाट ‘भिडियो कन्फेरेन्स’ रोकिएकाले पुनः सञ्चालनको पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
जिल्ला कारागारमा ५५ जना क्षमता भए पनि १५७ कैदीबन्दी राखिएका छन्। १४७ पुरूष, आठ महिला कैदीबन्दी र दुईजना आश्रित बालबालिका छन्। कारागारको क्षमता भने पुरुष ५० र महिला पाँच जना बराबरको हो।
कैदीबन्दीको पुनःस्थापना र पुनः सामाजिकीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम, सीप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन टोलीले निरीक्षण गरेको जनाएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती नेतृत्वको टोलीले कोशी प्रदेश अन्तर्गतका भोजपुर, धनकुटा र सङ्खुवासभाको कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको हो।
कारागार अनुगमनले कारागार व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने कोशी प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीले बताए।
