नयाँ दिल्ली। भारत सरकारले संघीय बजेट २०२६ मार्फत आयकर दरमा केही परिवर्तन गरेको छ। गत वर्ष २०२५ को तुलनामा यसपालि के फरक छ र करदातालाई वास्तवमा कति राहत मिल्यो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। गत वर्षको बजेटमा पनि नयाँ कर व्यवस्था लागू थियो तर करमुक्त सीमा र दरहरूमा केही फरक थियो। सन् २०२५ मा ३ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म करमुक्त थियो, त्यसपछि ३ देखि ७ लाखसम्म पाँच प्रतिशत, ७ देखि १० लाखसम्म १० प्रतिशत, १० देखि १२ लाखसम्म १५ प्रतिशत, १२ देखि १५ लाखसम्म २० प्रतिशत र १५ लाखभन्दा माथि ३० प्रतिशत कर लाग्थ्यो। मानक कटौती पनि ५० हजार रुपैयाँ मात्र थियो।
२०२६ मा के परिवर्तन भयो?
यसपालिको बजेटले करमुक्त सीमा ३ लाखबाट बढाएर ४ लाख पुर्याएको छ। यो एक लाख रुपैयाँको ठूलो राहत हो। अब ४ लाखसम्म आय भएकाहरूले कुनै कर तिर्नु पर्दैन। ४ देखि ८ लाखसम्म ५ प्रतिशत कायम राखिएको छ तर यो दायरा बढेकाले फाइदा भएको छ। ८ देखि १२ लाखसम्म १० प्रतिशत, १२ देखि १६ लाखसम्म १५ प्रतिशत, १६ देखि २० लाखसम्म २० प्रतिशत, २० देखि २४ लाखसम्म २५ प्रतिशत र २४ लाखभन्दा माथि ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै मानक कटौती ५० हजारबाट बढाएर ७५ हजार पुर्याइएको छ।
कसलाई कति फरक पर्यो?
यो परिवर्तनले सबैभन्दा बढी फाइदा मध्यम आय वर्गलाई पुगेको छ। मानौं कसैको वार्षिक आय ८ लाख रुपैयाँ छ। गत वर्षको हिसाबले उसले ३ लाखसम्म करमुक्त पाउँथ्यो, त्यसपछि ४ लाखमा ५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार रुपैयाँ र बाँकी १ लाखमा १० प्रतिशत अर्थात् १० हजार, जम्मा ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्थ्यो। तर अहिलेको हिसाबले ४ लाखसम्म करमुक्त भएपछि बाँकी ४ लाखमा मात्र पाँच प्रतिशत अर्थात् २० हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ। यसरी १० हजार रुपैयाँको सीधा बचत भयो।
अर्को उदाहरण लिऔं। १५ लाख आय भएको व्यक्तिलाई गत वर्ष करिब १ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्थ्यो। तर अहिलेको दरले ४ लाखसम्म करमुक्त, त्यसपछि ४ लाखमा ५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार, अर्को ४ लाखमा १० प्रतिशत अर्थात् ४० हजार र बाँकी ३ लाखमा १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ हजार गरी जम्मा १ लाख पाँच हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ। यसरी ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बचत भयो।
मानक कटौती पनि ५० हजारबाट ७५ हजार पुगेपछि सबै तलबदारलाई थप २५ हजारको राहत मिल्यो। यसको मतलब यदि कसैको वार्षिक आय १० लाख छ भने करयोग्य आय ९ लाख २५ हजार मात्र मानिन्छ, जबकि गत वर्ष९ लाख ५० हजार मानिन्थ्यो।
को सबैभन्दा धेरै खुसी?
यो परिवर्तनले विशेष गरी ५ देखि १५ लाख आय भएको मध्यम वर्गलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुर्याएको छ। यो वर्ग भारतको सबैभन्दा ठूलो करदाता समूह हो र उपभोगको मुख्य आधार पनि। सरकारले यिनीहरूको हातमा बढी पैसा छोडेर बजारमा माग बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।
निम्न आय वर्गलाई पनि करमुक्त सीमा बढेपछि राहत मिलेको छ। चार लाखसम्म आय भएका लाखौं मानिस अब कर जालबाट मुक्त भएका छन्। उच्च आय वर्गलाई भने खासै फरक परेको छैन किनभने तिनीहरूको आयको ठूलो हिस्सा अझै पनि उच्च दरमा कर लाग्छ। तर क्रमिक दरको फाइदाले तिनीहरूलाई पनि केही राहत त छ।
पुरानो र नयाँ व्यवस्थाको रोजाइ
भारतमा अझै पनि दुई कर व्यवस्था चलिरहेका छन्। पुरानो व्यवस्थामा धेरै कटौती र छुट पाइन्छ तर कर दर उच्च छ। नयाँ व्यवस्थामा कटौती कम छ तर कर दर कम छ। जसले धेरै लगानी गर्छ, जीवन बीमा तिर्छ, भविष्य कोषमा राख्छ, घर कर्जा तिर्छ, त्यस्ताले पुरानो व्यवस्था छान्दा फाइदा हुन सक्छ। तर जसको सीधा तलब मात्र छ, लगानी र कटौती कम छ, त्यस्ताले नयाँ व्यवस्था छान्दा राम्रो हुन्छ। सरकारले नयाँ व्यवस्थालाई झन् आकर्षक बनाउँदै लगेको छ र अधिकांश मानिसले यसैलाई रोज्न थालेका छन्।
नेपालका लागि पाठ
भारतको यो कर सुधारले नेपालका लागि केही सिकाइ दिन्छ। नेपालमा पनि करमुक्त सीमा बढाउने, क्रमिक दर लागू गर्ने र मध्यम वर्गलाई राहत दिने आवश्यकता छ। नेपालको करमुक्त सीमा अझै पनि न्यून छ। यदि नेपाल सरकारले पनि करमुक्त सीमा बढाउने र क्रमिक दर लागू गर्ने हो भने मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्छ, बजारमा माग बढ्छ र अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ।
