नयाँ दिल्ली। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार पेश गरेको संघीय बजेट २०२६ ले व्यापक क्षेत्रलाई छोएको छ। आयकर राहतदेखि अर्धचालक मिसनसम्म, पूर्वाधार विकासदेखि महिला सशक्तिकरणसम्म यो बजेटले नागरिकदेखि उद्योगीसम्म सबैका लागि केही न केही ल्याएको छ।
कर तिर्नेहरूका लागि बजेटले केही राहत दिएको छ। अब कर रिटर्न संशोधन गर्न थप समय पाइनेछ र सामान्य शुल्क तिरेर यो सुविधा लिन सकिन्छ। सामान्य तलबदार जसले आईटीआर-१ र आईटीआर-२ फारम भर्छन्, उनीहरूले जुलाई ३१ सम्म रिटर्न फाइल गर्न पाउनेछन्। अडिट नलाग्ने साना व्यवसाय र ट्रष्टहरूले अगस्ट ३१ सम्म समय पाउनेछन्। अझ राम्रो कुरा के छ भने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पनि रिटर्न अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयकर ऐनमा अभियोजन संरचनालाई तर्कसंगत बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसको मतलब साना गल्तीमा पनि करदातालाई अदालत धकेल्ने व्यवस्था अब केही नरम हुनेछ। ईमानदार करदातालाई अनावश्यक कानुनी झन्झटबाट बचाउने यो कदम स्वागतयोग्य छ।
अचल सम्पत्ति र कर कटौतीमा नयाँ नियम
अनिवासी भारतीयबाट जग्गा घर किन्दा अब स्रोतमा कर कटौती (टीडीएस) स्वदेशी खरिदकर्ताले गर्नुपर्ने भएको छ। यसले कर छलीबाट बच्न मद्दत गर्नेछ किनभने विदेशमा बसेका भारतीयले कति कर तिरे भन्ने कुरा अब खरिदकर्ताले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने भयो।
सहकारी संस्थाहरूबीचको लाभांश आम्दानीलाई अब नयाँ कर व्यवस्था अन्तर्गत कटौतीको रूपमा दाबी गर्न सकिनेछ। यसले सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। सूचना प्रविधि सेवाको सेफ हार्बर थ्रेसहोल्ड पहिले तीन सय करोड मात्र थियो, अब त्यो दुई हजार करोड पुर्याइएको छ। यसको मतलब ठूला आईटी कम्पनीहरूलाई कर मामिलामा केही राहत मिल्नेछ।
व्यवसायीका लागि ठूलो प्रोत्साहन
क्लाउड सेवा प्रदान गर्न भारतमा डाटा सेन्टर खोल्ने विदेशी कम्पनीलाई २०४७ सम्म कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ। यो अवधि झण्डै २१ वर्षको हो। यस्तो दीर्घकालीन कर छुटले विश्वका ठूला टेक कम्पनीहरूलाई भारतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।
साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई नियामक अनुपालन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न 'कर्पोरेट मित्र' कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। साना व्यवसायीहरूलाई कानुनी र नियामक मामिलामा जानकारी र सहयोग चाहिन्छ, यो कार्यक्रमले त्यो जिम्मेवारी लिनेछ। कम्पनीहरूले शेयर फिर्ता खरिद (बायब्याक) गर्दा लाग्ने करलाई अब पूँजीगत लाभको रूपमा लिइनेछ। यसले कर संरचनालाई सरल र स्पष्ट बनाउनेछ।
बैंकिङमा सुधार र आत्मनिर्भरतामा जोड
'विकसित भारत'का लागि बैंकिङ क्षेत्रमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ। यस समितिले बैंकिङ क्षेत्रलाई २१औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार कसरी ढाल्ने भन्ने बारेमा सिफारिस गर्नेछ। डिजिटल बैंकिङ, ग्रामीण पहुँच, साइबर सुरक्षा जस्ता विषयमा यो समितिले काम गर्न सक्नेछ।
आत्मनिर्भर भारत कोषका लागि थप दुई हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कोषले स्वदेशी उत्पादन र स्टार्टअपहरूलाई समर्थन गर्दै आएको छ।
गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सफलता
बजेट भाषणमा वित्तमन्त्रीले गत दश वर्षमा २५ करोड मानिस बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिर आएको उल्लेख गरिन्। यो विश्व इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो गरिबी निवारण अभियान हो। खाद्य सुरक्षा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता बहुआयामिक सूचकांकमा सुधार भएको यो तथ्यांकले देखाउँछ। माछा मार्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भारतीय जहाजले खुल्ला समुद्रमा माछा मार्दा लाग्ने शुल्क हटाइएको छ। यसले तटीय समुदायको जीविकामा सुधार ल्याउनेछ।
राज्यहरूलाई वित्त आयोग अनुदानको रूपमा १.४ लाख करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ। यो रकमले राज्य स्तरमा विकास योजना सञ्चालन गर्न मद्दत गर्नेछ। सरकारको ऋण र जीडीपीको अनुपात क्रमशः घट्दै जाने अनुमान छ। यो अनुपात २०२६-२७ मा ५५.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ जुन अघिल्लो वर्षको ५६.१ प्रतिशतभन्दा कम हो। वित्तीय घाटा पनि जीडीपीको ४.३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ। यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ।
किसानको आम्दानी बढाउने लक्ष्य
किसानको आम्दानी बढाउन लक्षित प्रयास गरिने घोषणा गरिएको छ। पाँच सय जलाशय विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याइएको छ। यसले सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नेछ र सुख्खा मौसममा पनि खेती सम्भव बनाउनेछ।पशुपालनलाई ऋण सम्बद्ध अनुदान कार्यक्रममार्फत समर्थन गरिनेछ। दुध, मासु, अण्डा जस्ता पशु उत्पादनमा भारत विश्वको अग्रणी देश बन्न सक्छ। भारतीय काजू र कोकोका लागि समर्पित कार्यक्रम ल्याइएको छ। यी उच्च मूल्यका नगदे बाली हुन् र निर्यात सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी
बालिका विद्यार्थीमा केन्द्रित एसटीईएम शिक्षा दिइने घोषणा गरिएको छ। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितमा बालिकाको सहभागिता बढाउनु लैङ्गिक समानताको दिशामा ठूलो कदम हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 'बायोफार्मा शक्ति' कार्यक्रममा पाँच वर्षका लागि १० हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बायोफार्मा क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन गर्न एक हजार मान्यता प्राप्त परीक्षण स्थलको नेटवर्क सिर्जना गरिनेछ। यसले भारतलाई औषधि उत्पादन र अनुसन्धानको विश्व केन्द्र बनाउन मद्दत गर्नेछ।
आयुष केन्द्रका लागि चिकित्सा हब बनाइनेछ। परम्परागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध र होमियोप्याथी (आयुष) लाई आधुनिक सुविधासहित विस्तार गरिनेछ।
शहरहरूबीच सात उच्च गतिका रेल कोरिडोर बनाइने घोषणा यो बजेटको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी योजना हो। यसले यात्रा समय निकै घटाउनेछ र आर्थिक गतिविधि बढाउनेछ। उच्च गतिको रेलले व्यापार, पर्यटन र रोजगारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अर्को पाँच वर्षमा बीस नयाँ राष्ट्रिय जलमार्ग बनाइने योजना छ। जलमार्ग सस्तो र वातावरणमैत्री यातायात साधन हो। भारीभरकम सामान ढुवानीका लागि यो उत्तम विकल्प हो।
लघु उद्यमदेखि ठूला पूर्वाधारसम्म
साना तथा मझौला उद्यमको वृद्धि बढाउन १० हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। एसएमई क्षेत्र रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो र यसलाई सबल बनाउनु अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु हो। टियर २ र ३ शहरहरूमा पूर्वाधार विकासमा निरन्तरता दिइनेछ। महानगरमा मात्र विकास केन्द्रित नगरी मझौला र साना शहरमा पनि उत्तिकै लगानी गर्नु सन्तुलित विकासको संकेत हो। नयाँ पूर्वी तटीय विकास कोरिडोर बनाइनेछ। यसले पूर्वी भारतको विकासमा गति दिनेछ जुन अहिलेसम्म केही पछाडि परेको मानिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०२७ का लागि पूँजीगत खर्च १२.२ लाख करोड रुपैयाँमा तोकिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको ११.२ लाख करोडभन्दा झण्डै एक लाख करोड बढी हो। पूर्वाधारमा यो निरन्तर लगानीले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउनेछ।
वित्तीय बजारमा सुधार
कर्पोरेट बन्डलाई बढावा दिन मार्केट मेकिङ संरचना ल्याइने भएको छ। यसले कम्पनीहरूलाई बैंक ऋणको विकल्पको रूपमा बन्ड जारी गरेर रकम जुटाउन सजिलो बनाउनेछ। विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन संरचनाको व्यापक समीक्षा गरिनेछ। यसले विदेशी मुद्रा नियमलाई सरल र व्यवसायमैत्री बनाउनेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, विदेशी व्यक्तिहरूले अब सिधै भारतीय शेयर किन्न सक्नेछन्। अहिलेसम्म यो प्रक्रिया जटिल थियो तर अब त्यो सजिलो भएको छ। यसले विदेशी लगानी बढ्नेछ र शेयर बजारमा तरलता ल्याउनेछ।
कपडा क्लस्टरलाई आधुनिकीकरण गर्न कपडा विस्तार र रोजगार योजना ल्याइने भएको छ। कपडा उद्योग भारतमा कृषिपछिको दोस्रो ठूलो रोजगारदाता हो। यसलाई आधुनिक बनाउनु लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। महिला उद्यमशीलतालाई समर्थन गर्न स्वयं सहायता उद्यमी मार्ट स्थापना गरिनेछ। यो समुदाय स्वामित्वको खुद्रा बिक्री केन्द्र हुनेछ जहाँ महिलाहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्नेछन्। खादी र हस्तकलाका लागि महात्मा गान्धी ग्राम समाज पहल सुरु गरिनेछ। परम्परागत सीप र हस्तकलाको संरक्षण गर्नु सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउनु हो।
अर्धचालक र प्रविधिमा ठूलो लगानी
इन्डिया सेमिकन्डक्टर मिसन २.० का लागि ४० हजार करोड रुपैयाँको ठूलो विनियोजन गरिएको छ। यसलाई बजेटको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी प्रविधि परियोजना मान्न सकिन्छ। अर्धचालक आधुनिक प्रविधिको आधार हो - स्मार्टफोनदेखि सुपर कम्प्युटरसम्म सबैमा चाहिन्छ। चीनमाथिको निर्भरता घटाउन भारत आफैं अर्धचालक उत्पादन गर्न चाहन्छ।
सेवा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता प्रविधिको प्रभाव समीक्षा गर्न समिति गठन गरिनेछ। एआईले रोजगार र सेवा क्षेत्रमा के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरी नीति बनाइनेछ। सात रणनीतिक क्षेत्रमा उत्पादन बढाइनेछ। कन्टेनर उत्पादनका लागि १० हजार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। दुई सय परम्परागत उद्योग क्लस्टरलाई पुनर्जीवित गर्ने योजना छ।
पर्यटनमा ठूलो सम्भावना
डेढ लाख हेरचाहकर्तालाई तालिम दिने घोषणा गरिएको छ। यो चिकित्सा पर्यटनसँग जोडिएको छ। चिकित्सा मूल्य पर्यटनका लागि विशेष हब बनाइनेछ। भारतमा उपचार सस्तो र गुणस्तरीय छ, यसलाई विश्वमा प्रचार गर्न यो योजना हो। नयाँ राष्ट्रिय आतिथ्य संस्थान स्थापना गरिनेछ। होटल व्यवस्थापन, पाककला, पर्यटन गाइड जस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार पार्न यो संस्थानले काम गर्नेछ।
भारतको यो बजेटले नेपाललाई धेरै कुरा सिकाउँछ। पहिलो, पूर्वाधारमा निरन्तर र ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। दोस्रो, साना व्यवसायीलाई समर्थन गर्नुपर्छ किनभने यिनीहरू नै रोजगारीको मुख्य स्रोत हुन्। तेस्रो, प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ र चौथो, महिला र ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपाल सरकारले पनि यस्तै व्यापक र दूरदर्शी बजेट ल्याउन सक्यो भने देशको आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ। आयकरमा राहत, एसएमईलाई समर्थन, पूर्वाधार विकासमा जोड र किसानको आम्दानी बढाउने नीति नेपालले पनि अपनाउनुपर्छ। भारतको यो महत्वाकांक्षी बजेटले २०४७ सम्ममा विकसित भारतको सपना पूरा गर्ने दिशामा ठोस कदम चालेको छ। व्यापक दृष्टिकोण, दीर्घकालीन योजना र सबै वर्गलाई समेट्ने प्रयास यो बजेटको विशेषता हो।
