काठमाडौं। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक भए पनि तयारीमा चुकेकाले यसको कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक भए पनि पर्याप्त तयारी, पूर्वाधारको अभाव र जनचेतनाको कमीका कारण अन्योल र ठूलो विवाद भएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका हुन्।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमार्फत सवारी साधनको पहिचान, चोरी नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान, दुर्घटना अनुगमन र रियल–टाइम ट्र्याकिङ सम्भव हुन्छ। यो प्रविधि विकसित देशहरूमा सफलतापूर्वक प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा पनि सवारी साधनको व्यवस्थापन, सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि यो आवश्यक मानिएको छ। तर आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी र जनचेतना नगराई प्रणाली लागू गर्न खोजिएकोले यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक भए पनि पर्याप्त तयारी नगरी अनिवार्य गरेकाले यसको जडानमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ बताउँछन्। समस्या इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन, समस्या जसरी लागू गरियो त्यसमा छ।
पहिलो ठूलो गल्ती तयारी र छलफल बिना लागू गर्नु भएको उनले बताए। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अन्तिम प्रयोगकर्ता जनता हुन्। तर जनतासँग पर्याप्त छलफल नगरी, जानकारी नदिई, एकाएक लागू गरिएको सहसचिव पन्थको भनाइ छ। डिमान्ड क्रिएट नगरी सिस्टम लागू गर्दा सफल नहुने उनले बताए। जनतालाई यसका फाइदाहरू के हुन्, कसरी काम गर्छ, किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा कुनै जनचेतनामूलक कार्यक्रम नै नगरिएको उनले बताए।
अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक भए पनि पर्याप्त तयारी नगरी अनिवार्य गरेकाले यसको जडानमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ बताउँछन्।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आरएफआईडी गेट, ह्यान्डहेल्ड डिभाइस, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम आवश्यक हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा देशभर आवश्यक पर्ने गेट नै बनाइएको छैन। जम्मा दुईदेखि चार वटा गेट मात्र छन्। धेरै ठाउँमा गेट राख्ने साइटसमेत तय गरिएको छैन। गेट नै नभएपछि प्लेटको अर्थ के रह्यो? जुम्ला, कर्णाली, दुर्गम क्षेत्रमा गेट छैन भने त्यहाँ गाडी ट्र्याक गर्न सम्भव कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ। प्रविधि जडान भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने पूर्वाधार नै नबनाएको भएकाले यो केवल खर्चिलो र अनुपयोगी बन्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। कन्ट्रोल रुम, सफ्टवेयर अपडेट, दक्ष जनशक्ति, मर्मतसम्भार जस्ता आधारभूत कुराहरू नभएसम्म यो प्रविधि काम गर्न सक्दैन।
नम्बर प्लेट जडानमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या मूल्य हो। भारतमा एउटा प्लेटको लागत करिब ८०० देखि १२०० रुपैयाँ पर्छ। नेपालमा मोटरसाइकलको लागि २५००, कारको लागि ३२०० र हेभी गाडीका लागि ३६०० रुपैयाँ भनिएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा गेट निर्माण खर्च, ह्यान्डहेल्ड डिभाइस, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम सबैको खर्च जोडिएको छ। जबकि यी संरचना राज्यले अलग्गै बनाउनुपर्ने थियो। राज्यले सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा नाफा खोजेको सहसचिव पन्थले बताए। त्यसले गर्दा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
सहसचिव पन्थका अनुसार नम्बर प्लेटको शुल्क लागतभन्दा धेरै तोकिएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट १२ अमेरिकी डलरमा तयार हुन्छ। अहिलेको भाउ अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य साढे १७ सय रुपैयाँ मात्र पर्छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता भएको समय २०७३ मा डलरको भाउ अहिले भन्दा कम थियो। अर्थात् त्यतिखेरको भाउ अनुसार १५०० रुपैयाँभन्दा कममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध हुन्थ्यो। तर सवारीधनीले ३६०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ। हेभी ट्रकका लागि ३६००, हलुका सवारीका लागि ३२०० र दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि २५०० रुपैयाँ शुल्क छ।
जनताले तिर्ने अत्याधिक रकमबाट कसले कति नाफा खाने, कहाँ खर्च हुने भन्ने विषयमा पारदर्शिता नभएको विज्ञहरूको आरोप छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लाग्ने खर्चमा नाफासमेत जोडेर सवारीधनीसँग पैसा उठाउने काम भएको छ। नम्बर प्लेटको मात्रै पैसा लिनुपर्नेमा ढुवानी भाडादेखि रिडिङ मेसिन, रिडिङ गेट, कन्ट्रोल रुम, सफ्टवेयर, जनशक्ति लगायतको खर्च समेत जोडिएको छ। त्यसमाथि सरकारले समेत नाफा थपेर नम्बर प्लेटको मूल्य राखेको देखिन्छ। यसले सरकारको नियत नै प्रश्नमा परेको छ। सेवा दिनुपर्ने राज्यले व्यापार गर्न खोजेको, सीमित व्यक्ति र कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ। जनताले तिर्ने अत्याधिक रकमबाट कसले कति नाफा खाने, कहाँ खर्च हुने भन्ने विषयमा पारदर्शिता नभएको विज्ञहरूको आरोप छ।
यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर–टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)बीच भएको सुरुको सम्झौता २०७३ जेठ १७ गते भएको थियो। त्यसयता दुई पटक समय थप भइसकेको थियो। दोस्रो पटक थपिएको समय २०८२ मंसिर ११ गतेसम्मका लागि कायम थियो। त्यो समय पनि सकिएकाले फेरि तीन वर्षका लागि म्याद थपिएको यातायात व्यवस्था विभाग (सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखा)का निर्देशक श्रीकान्त यादव बताउँछन्। दोस्रो पटक थप गरिएको समय गत मंसिर ११ गतेसम्म थियो। त्यसपछि विभागले म्याद थपेको उनले बताए। नीतिअनुसार ११ गतेदेखि अब तीन वर्षसम्म म्याद थपिएको छ। पैसा पुरानै दरमै छ, नयाँ केही परिवर्तन गरिएको छैन।
निर्देशक यादवका अनुसार आगलागीका कारण नम्बर प्लेट जलेर घाटा भएको छ। म्याद थप्दा छुट्टै नाफा घाटा मूल्यांकन गरिएको छैन। जलेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमध्ये सरकारको तर्फ करिब चार लाख ५८ हजार सेट छन् भने सम्झौता गरिएको कम्पनीको करिब तीन लाख ७० हजार सेट छन्। एउटा सेटको औसत मूल्य करिब १५.५ डलर पर्छ। २०७३ सालमा डेकाटुर–टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)बीच पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो। विभिन्न कानुनी र प्राविधिक झमेलाका कारण निर्धारित समयमा काम हुन सकेन। सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा सरकारले नवीकरण मात्र गरेन, बरु नागरिकमाथि अनिवार्य जडानको दबाब सिर्जना गर्यो।
एकातिर पूर्वाधार केही नबनाउने र अर्कोतिर इम्बोस्ड नम्बर बेच्न हतार गरिहाल्न खोजेपछि सरकार सेवा दिएर नागरिकलाई राहत दिनुभन्दा पनि व्यापार गरेर सीमित व्यक्तिलाई पोस्न खोजेको देखियो।
२०७३ मा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले प्रति प्लेट १५.५ डलर पाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। स्टेकहोल्डरसँग छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको योजना ल्याइएका कारण लागू गर्न समस्या भएको देखिन्छ। सम्झौता र शुल्क फर्मुलेसन नै गलत भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक भने पनि त्यसअनुसारको तयारी भने गरेन। एकातिर पूर्वाधार केही नबनाउने र अर्कोतिर इम्बोस्ड नम्बर बेच्न हतार गरिहाल्न खोजेपछि सरकार सेवा दिएर नागरिकलाई राहत दिनुभन्दा पनि व्यापार गरेर सीमित व्यक्तिलाई पोस्न खोजेको देखियो।
अत्याधिक मूल्य, पूर्वाधारको अभाव र जनचेतनाको कमीका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गयो। विभिन्न मुद्दा अदालतमा पुगे र अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या ठेक्का प्रक्रियामै देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सफल बनाउन सबैभन्दा पहिला जनचेतना आवश्यक छ। जनतालाई यसका फाइदा, प्रयोग र आवश्यकताबारे जानकारी दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। देशभर आवश्यक गेट, कन्ट्रोल रुम, सफ्टवेयर र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी मूल्य निर्धारण पारदर्शी र न्यायोचित हुनुपर्छ। नम्बर प्लेटको वास्तविक लागत मात्र लिनुपर्छ, पूर्वाधारको खर्च छुट्टै रूपमा सरकारले व्यहोर्नुपर्छ। सम्झौता प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ। एकल कम्पनीलाई एकाधिकार दिने व्यवस्था बदल्नुपर्छ। चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पहिला सहरी क्षेत्रमा पाइलट प्रोजेक्ट चलाएर त्यसबाट सिकेर मात्रै देशव्यापी बनाउनुपर्छ। हतारमा र व्यापारिक नियतले ल्याइएको कुनै पनि योजना सफल हुन सक्दैन भन्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनुभवले सिकाएको छ।
-1770022531.jpg)
