काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को निलम्बित महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीको कार्यकाल माघ १७ गतेबाट सकियो। कार्यकाल बाँकी रहँदा नै महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टचारको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि उनको ठाउँमा निमित्तको रुपमा देवचन्द्रलाल कर्णलाई नियुक्त गरिएको छ।
भ्रष्टचारको मुद्दा किनारा नलागेको र कार्यकाल पनि बाँकी रहेकोले कर्णलाई पूर्ण जिम्मेवारी नदिई निमित्त प्रमुखको रुपमा मात्र नियुक्त गरिएको थियो। अब निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि पूर्ण रुपमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ।
तर, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेको कारणले कुनै पनि नियुक्ति वा बढुवा गर्न सरकारले पाउँदैन। त्यसैले, प्राधिकरणको महानिर्देशक अहिलेकै अवस्थामा निमित्तकै भरमा नयाँ सरकार नआएसम्म चल्ने देखिन्छ। तर, हालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले भने प्राधिकरणको महानिर्देशकमा कर्णलाई नै पूर्ण जिम्मेवारी सहित नियुक्ति गर्ने आन्तरिक तयारी थालिएको जनाएको छ।
आचारसंहिता लागू हुँदा पनि विशेष परिस्थिति भनेर निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएर नियुक्त गर्न सक्ने बाटो भने खुला रहेकोले त्यही अनुसारको तयारी पर्यटनमन्त्री सिन्हाले गरेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए।
‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारले नियुक्तिको विषयमा चासो राख्नु गलत हो,’ ती सहसचिवले भने, ‘विभिन्न कानुनी अड्चनहरुलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।’
मुद्दाको डर
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु पूर्वनै नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) को महाप्रवन्धक छनौटका लागि सर्टलिष्ट सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यहीँ आधारमा मन्त्रालयले परिक्षा सुरु गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आचारसंहिता सहितको विभिन्न कारण देखाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया नै रोक्न आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दा प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि पर्न सक्ने भए अहिले मन्त्रालयमा परेको छ।
‘निमित्तलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिएर काम लगाइसकेको अवस्थामा आचारसंहिता उल्लंघन गरेर पूर्ण नियुक्तिमा मन्त्री ज्यू लाग्नु हुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने, ‘हामीले सुझावसम्म दिने हो बाँकी उहाँकै हातमा हुन्छ।’
अहिलेकै अवस्थामा महानिर्देशक नियुक्त गर्ने बित्तिकै अदालतमा मुद्दा पर्ने भए पर्यटन मन्त्रालयलाई छ। ‘महानिर्देशकको तयारीमा रहेका कर्मचारीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरिहाल्छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘विनाकारण विवादमा पर्नुभन्दा निर्वाचनपछि आउने सरकारले नै नियुक्त गर्ने गरी आफ्नो जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गर्न तर्फ मन्त्री ज्यू लागेकै राम्रो हुन्छ।’
महानिर्देशक नियुक्तीका लागि प्राधिकरणका ११औँ र १२औँ तहका कर्मचारीहरु योग्य हुन्छन्। त्यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले तीन जना कर्मचारीहरुको नाम पर्यटन मन्त्रीमार्फत मन्त्रीपरिषदमा पेस हुन्छ र मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ।
