काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गाउँदेखि सहरसम्म चलहलपहल बढिरहेको छ। चुनावी प्रचार प्रसारमा नेता तथा कार्यकर्ताहरु गाउँदेखि सहर भोट माग्न घरदैलो गर्दा चिया पसल, किराना पसल, होटल, सवारी साधानदेखि विमानस्थलसम्ममा चहलपहल बढेको हो।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक गतिविधिसँगै गाउँदेखि सहरसम्म आर्थिक चहलपहल बढेको देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई प्रचार प्रसारका लागि २३ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोके पनि व्यवहारमा भने उक्त सीमा व्यापक रुपमा उल्लङ्घन हुँदै आएको देखिन्छ। सामान्यतया एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा २ देखि १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको बताइन्छ।
निर्वाचनका लागि मात्र सरकारले ३२ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बताउँदै आएकी छन्। निर्वाचनले लामो समयदेखि सुस्ताएको बजारलाई चलायमान गराउने अपेक्षा गरिएको होटल एसोसिएन अफ नेपाल(हान)का अध्यक्ष विनायक शाहको भनाइ छ।
निर्वाचनको बेला ठूलाभन्दा साना तथा मझौला होटलमा चहलपहल बढ्ने गरेको उनले बताए। नेता तथा कार्यकर्ताहरुको भेटघाट तथा कार्यक्रमहरु हुँदा होटल तथा रेष्टुरेन्टमा चहलपहल बढ्दा त्यसको प्रतिफल किसानलाई समेत पुग्ने गरेको बताउँदै चुनावी अर्थतन्त्रले बजारमा केही हदसम्ममा पैसाको चहलपहल हुने बताए।
प्रचारका क्रममा यी सवारी साधनमा इन्धन खपत अन्य समयको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा बढ्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन।
चुनावको समयमा उम्मेदवार र राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई चुनावको दिनसम्म र मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदासम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो खर्च हुने गरेको छ। प्रचार अभियानका क्रममा गाउँ-गाउँमा भोजभतेर गर्ने प्रचलनले राँगा, खसी, कुखुरा र मदिराको व्यापार बढाएको छ। यसले ग्रामीण भेगमा नगद प्रवाह बढाए पनि ती कारोबार प्रायः अनौपचारिक प्रणालीमै सीमित रहने गरेका छन्।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्ला स्तरमा सार्वजनिक सवारी साधन, विशेष गरी बोलेरो र टाटा सुमो जस्ता गाडीहरू लामो अवधिका लागि रिजर्भ हुने गरेका छन्। प्रचारका क्रममा यी सवारी साधनमा इन्धन खपत अन्य समयको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा बढ्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन।
हवाई सेवा क्षेत्रमा पनि चुनावी चहलपहलको प्रभाव देखिन थालेको छ। श्री एयरलाइन्सका प्रवक्ता अनिल मानन्धरका अनुसार निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आन्तरिक उडानको माग बढ्दो क्रममा छ। उनका अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरू, उम्मेदवार र कार्यकर्ताको यात्रा बढेकाले विशेष गरी काठमाडौं-प्रादेशिक केन्द्र र दुर्गम क्षेत्रतर्फको आवागमनमा चाप देखिएको छ। यस्तो माग चुनावी अवधिसँगै सीमित हुने भए पनि हवाई सेवा क्षेत्रमा केही समयका लागि सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए।
निर्वाचनसँगै पोस्टर, ब्यानर, झण्डा, घोषणापत्र र अन्य प्रचार सामग्रीको छपाइमा ठूलो खर्च हुने गरेको छ। छापाखाना व्यवसायी सञ्जिव कार्कीका अनुसार चुनावी समयमा छापाखानामा भ्याइनभ्याई हुने गर्दछ। उनका अनुसार अन्य समयको तुलनामा चुनावको बेला काम धेरै हुने र कारोबार प्रायः नगदमै हुने गरेको छ। ग्रामीण भेगमा समेत प्रचार सामग्री ढुवानी, माइकिङ र जनसभा व्यवस्थापन बढ्दा स्थानीय बजारमा कारोबार वृद्धि भएको देखिन्छ।
निर्वाचन सकिएपछि यस्तो चहलपहल पुनः सुस्त हुने जोखिम रहने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन खर्च प्रायः नगदमा हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर बजारमा पैसाको चलायमानता बढ्ने गरेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ। उम्मेदवार, कार्यकर्ता र विभिन्न सेवामा संलग्न व्यक्तिहरूले पाएको आम्दानी चिया पसल, होटल, किराना तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदा साना व्यवसायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखिन्छ।
अर्थविद् पृथ्वीराज लिगलका अनुसार निर्वाचनको समयमा देखिने आर्थिक गतिविधिलाई अल्पकालीन चहलपहलका रुपमा व्याख्या गर्छन। उनका अनुसार निर्वाचन खर्चले बजारमा नगद प्रवाह बढाए पनि यो उत्पादन वृद्धि भएर आएको विकास नभई खर्च बढेर आएको अस्थायी चलायमानता मात्र हो। निर्वाचन सकिएपछि यस्तो चहलपहल पुनः सुस्त हुने जोखिम रहने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले निर्वाचनको सामाग्रीहरु सकेसम्म नेपाली उत्पादन नै लिने गरी तयारी थालिएको बताए। ‘सकेसम्म नेपालमै उत्पादन भएका झोलाहरु र अन्य सामाग्रीहरु प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेका छौँ,’ सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, ‘त्यो रकम पनि अन्ततः बजारबाट बैंकसम्ममै पुग्ने हो, यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमानमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ।’
