सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो। यसले आम्दानी तथा खर्चको फाँटबारी निर्धारण गर्छ। तर, आधुनिक अर्थशास्त्रअनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययका विषय पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ।
कुनै निश्चित अवधिका लागि तर्जुमा गरिएको आम्दानी र खर्चको योजनाबद्ध विवरणलाई बजेट भनिन्छ। बजेट फ्रेन्च शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ–पउच वा वालेट। सन् १७३३ मा बेलायतबाट बजेटको सुरुआत भएको हो। वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो। त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि देशको सार्वजनिक आय र व्ययको ऐनाको रूपमा लिइन्छ।
तर, बजेटकाे परिभाषा जे-जस्ताे भए पनि राजनीतिक दलकाे घाेषणापत्र, देशकाे अर्थ-राजनीति, अन्तरार्ष्ट्रिय रणनीतिलगायत विषय वरपर रहेर लेखिने गरेकाे छ। भुइँतहका नागरिककाे मत टिकाइराख्न राजनीतिक दलले यदाकदा पपुलिस्ट बजेट पनि सार्वजनिक गर्छन्। याे विश्वमै देखिने दलीय व्यवहार हाे।
केही दिनअघि छिमेकी भारतले नयाँ आर्थिक वर्षको वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमनले आगामी आव (२०२६÷२७) का लागि भारतले कुल ८४८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको (५३५ खर्ब भारु) को बजेट ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटले केही नयाँ योजना घोषण गर्छ, केही करका दर हेरफेर गर्छ, वित्तीय घाटा नियन्त्रण गर्छ र वित्त आयोगले सिफारिस गरेका स्रोत राजयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ, जुन सामान्य मापदण्डले यसलाई निकै सकरात्मक रुपमा हेर्ने गरिन्छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट २०२६ लाई हेर्दा परम्परागत ढाँचाकै निरन्तरताजस्तो देखिन्छ। यसले केही क्षेत्रमा खर्च बढाउँछ, केही नयाँ योजना घोषणा गर्छ, शुल्क संरचनाका केही विकृति सच्याउने प्रयास गर्छ, वित्तीय घाटा नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ र वित्त आयोगले सिफारिस गरेका स्रोत राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्ता प्रचलित मापदण्डका आधारमा यसलाई ‘सकारात्मक’ भन्न सकिन्छ। तर, मूल समस्या यही हो–यो समय सामान्य छैन।
स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा मार्क कार्नीले औंल्याएझैं विश्व अहिले गहिरो संरचनात्मक विघटनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक उदयले दशकौँदेखि स्थापित भू–राजनीतिक निश्चितता भत्काइदिएको छ। एक वर्षअघिसम्म अमेरिकाका युरोपेली, पश्चिम एसियाली वा एसियाली सहयोगीले गम्भीर संकटको घडीमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपमा भरोसा गर्न सक्थे। आज त्यो भरोसा क्षीण भइसकेको छ। परिणामस्वरुप राष्ट्रहरू आफ्नै रक्षा क्षमतामा तीव्र रूपमा लगानी गर्न बाध्य छन्।
अमेरिकाको औपचारिक सहयोगी नभए पनि, भारत क्वाडजस्ता बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको सैन्य साहसिकता रोक्ने प्रयासको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा उभिएको थियो। भारतको आर्थिक र सैन्य उदयलाई चीनको उदयलाई सन्तुलित र शान्तिपूर्ण राख्ने आवश्यक सर्तका रूपमा बुझिँदै आएको थियो। तर ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी दृष्टिकोणले यस रणनीतिक धारणालाई गहिरो रूपमा कमजोर बनाइदिएको छ।
भारत सरकारले विश्वभर छरिएका भारतीय प्राविधिक प्रतिभालाई स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरूले भारतको रणनीतिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने स्टार्टअपको नेतृत्व गर्न सकून्, जुन निकट भविष्यमा कोसेढुंगा बन्न थप सहयोग हुन्छ।
रुस भारतका लागि ऐतिहासिक रूपमा भरोसायोग्य साझेदार रहँदै आएको छ। तर, युक्रेन युद्धमा चीनको अप्रत्यक्ष सहयोगका कारण रुस आज चीनप्रति रणनीतिक रूपमा ऋणी अवस्थामा पुगेको छ। चीनले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानमा निरन्तर ढिलासुस्ती गरिरहेको छ, पाकिस्तानलाई शक्ति गुणकका रूपमा सुदृढ पारिरहेको छ र दक्षिण एसियाका अन्य छिमेकीलाई भारतविरुद्ध नउभ्याई तटस्थ राख्न सक्रिय कूटनीति गरिरहेको छ।
यस्तो जटिल परिवेशमा भारतसँग स्पष्ट विकल्प छ–आफ्नो रणनीतिक क्षमता असाधारण गतिमा विस्तार गर्नु। यसको अर्थ हतियार किन्नु मात्र होइन, स्वदेशमै निर्माण गर्नु हो। यसको अर्थ चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्समाथिको निर्भरताबाट सञ्चार र हतियार प्रणालीलाई मुक्त गर्नु हो। यसको अर्थ कम–पृथ्वी कक्षमा उपग्रहको तारामण्डल विकास गरी जमिनका गतिविधिको निगरानी, लक्ष्य पहिचान र तिनलाई ‘लक’ गर्ने क्षमता निर्माण गर्नु हो। साथै, व्यक्तिगत सैनिक र गस्ती इकाइले प्रयोग गर्न सक्ने ड्रोन र सुरक्षित युद्धभूमि सञ्चार प्रणाली उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको छ, अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा ।
यसैबीच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले भारतसामु नयाँ रणनीतिक र आर्थिक चुनौती थपेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पश्चिमी प्रविधि कम्पनीका आधारभूत मोडल वा चीनका खुला स्रोत मोडेलमा आधारित अनुप्रयोग विकास गर्न सकिएला। तर सैन्य प्रयोजनका लागि भारत कुनै पनि बाह्य शक्तिले रोक्न वा प्रभावित गर्न सक्ने प्रणालीमा निर्भर रहन सक्दैन। भारतले आफ्नै एआई प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ।
एआई अन्ततः उच्च–गति, समानान्तर प्रशोधन चिप्स र तिनलाई चलाउने सफ्टवेयरबाट उत्पन्न कम्प्युटिङ क्षमताको परिणाम हो। आज भारतसँग यी दुवैको अभाव छ। तर, सम्भावना छैन भन्ने होइन। यदि स्पष्ट दृष्टि, राजनीतिक साहस र पर्याप्त लगानी जुटाइयो भने सम्भव छ।
यही सन्दर्भमा भारतको (सेमिकन्डक्टर) नीति गम्भीर पुनर्विचारको माग गर्छ। चीनविरुद्ध अमेरिकाले प्रयोग गरेजस्तो ‘हतियारयुक्त प्रविधि पहुँच’ बाट जोगिनु नै भारतमा चिप निर्माणको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। तर, कम–स्तरीय फ्याबहरू स्थापना गर्न विदेशी कम्पनीलाई अर्बौं डलर अनुदान दिनुले त्यो उद्देश्य पूरा हुन कठिन छ। त्यो स्रोत स्वदेशी चिप निर्माण इकोसिस्टम विकासमा लगानी गर्नु दीर्घकालीन रूपमा फलदायी हुन्छ।
यी सबै कदम सफल हुँदैनन्। केही परियोजना असफल हुन्छन्, केही स्रोत प्रभावशाली समूहले ओगट्न सक्छन्। तर यही पुनः आविष्कारको प्रक्रियाबाट भारतले वर्तमान सीमाभन्दा बाहिर सोच्ने र नवप्रवर्तन गर्ने स्वदेशी क्षमता निर्माण गर्छ। चीनले यही बाटो अपनाएर आजको स्थान बनाएको हो।
आज विदेशी कम्पनीले भारतमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गरी भारतीय प्रतिभालाई रोजगारी दिइरहेका छन्। त्यसो गर्न भारतीय उद्यमलाई के रोकिरहेको छ? मात्र दृष्टिकोण अभाव, साहसको कमी र दीर्घकालीन कोषप्रतिको अनिच्छा मुख्य जड हो।
विदेशी कम्पनीलाई देशमा कुनै आउटलेट खोल्न लोभ्याउनुको सट्टा, भारत सरकारले विश्वभर छरिएका भारतीय प्राविधिक प्रतिभालाई स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरूले भारतको रणनीतिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने स्टार्टअपको नेतृत्व गर्न सकून्, जुन निकट भविष्यमा कोसेढुंगा बन्न थप सहयोग हुन्छ।
यी सबैका लागि अपार स्रोत आवश्यक पर्छ, जुन सामान्य वार्षिक बजेटको सीमाभित्र सम्भव छैन। जब रणनीतिक आवश्यकता अस्तित्वसँग गाँसिन्छ, तब असाधारण उपाय अपरिहार्य हुन्छन्। यसका लागि सरकारले युरियाजस्ता अविवेकी अनुदान र लोकप्रियतावादी हस्तक्षेपबाट पछि हट्नुपर्छ, जसले पोषक तत्व प्रयोगको दक्षता घटाउँछ र सन्तुलित मल प्रयोगलाई अवरुद्ध गर्छ।
इथानोल मिश्रणसम्बन्धी वर्तमान नीतिले तेलहन बाली क्षेत्र घटाइरहेको छ, मकै, कुखुराको दाना, अन्डा र कुखुराको मूल्य बढाइरहेको छ। अझ गम्भीर कुरा के भने इथानोल जुन चामलजस्ता अन्नबाट ठूलो मात्रामा उत्पादन हुन्छ, जुन अत्यधिक ऊर्जाको प्रयोग गरिन्छ।
इतिहासले हामीलाई सम्झाउँछ, जब लालबहादुर शास्त्रीले युद्धकालीन आर्थिक संकटका बेला नागरिकलाई राष्ट्रका लागि बलिदान दिन आह्वान गरे, जनताले उदार प्रतिक्रिया दिएका थिए। आज भारत फेरि एकपटक यस्तै अस्तित्वगत चुनौती सामना गरिरहेको छ। यदि बलिदान सबै वर्गले साझा गरे र स्रोत बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गरिए भने भारतीय जनता आज पनि पछि हट्ने छैनन्।
त्यस्तै बजेटको पुनर्दिशा अर्थशास्त्रको मात्र विषय होइन। पक्कै पनि यो एउटा गहन र अध्ययन सहितको राजनीतिक निर्णय हो। यसका लागि राजनीतिक साहस, उद्देश्यको इमानदारी र जनतासँग स्पष्ट संवाद गर्नुको विकल्प छैन। अहिलेको नेतृत्व तहमा बसेका राजनीतिक दल र नेताबाट यस्तो साहस अपेक्षा गर्नु अत्यधिक हो।
(द इकोनोमिक्स टाइम्सबाट अनुवाद)
-1770440131.jpg)
