काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख (३५.१४ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विनियोजित रकममध्ये चालू खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३. ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
आयोजनाको पूर्वतयारी अभाव, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले पुँजीगत खर्च कम हुन गएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा सरकारले बजेट स्थगन गरेको छ। पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ। यसमध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भई सकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइँसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएको आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख फुकुवा गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ। पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाखको लक्ष्यको “ तुलनामा विविध प्राप्तिसमेत गरी ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख (८१.७५ प्रतिशत) संकलन भएको छ। समीक्षा अवधिको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, आन्तरिक ऋण परिचालनः वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुससम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख (४९.०८ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ। सरकारल यस अवधिमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख (४५.५३ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको बताएको छ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल ६५ अर्ब ३९ करोड बराबरको विका सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ। वार्षिक २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब ७ करोड ३० लाख (२१.२७ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
-1770720420.jpeg)
