काठमाडौं। विकासे मन्त्रालयको खर्चमा दयनीय अवस्था देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको अर्ध वार्षिक प्रतिवेदनले ६ महिनामा ६ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म खर्च भएको विवरण देखाएको हो।
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने विकास मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ। सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको तथ्यांक छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास निर्माण र पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको मन्त्रालयले १८ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यसले विकास खर्चमा कटौतीले विकासशील राष्ट्रका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुग्छ। सडक, विद्युत, सञ्चार जस्ता आधारभूत संरचना नभएसम्म निजी लगानी आकर्षित गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिँदैन। पुँजीगत खर्चको सबैभन्दा ठूलो योगदान रोजगारी सिर्जनामा हुन्छ।
निर्माण आयोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिने गर्छन्। निर्माण सामाग्रीको उत्पादन र बिक्री, यातायात, श्रमिक, इन्जिनियर, प्राविधिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सृजना हुन्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्तालयले हालसम्म ८ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले साउनदेखि पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ४० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन वार्षिक बजेटको ३५ दशमलव ५४ प्रतिशत हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने हालसम्म ४२ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
खानेपानी मन्त्रालयले भने ११ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्चभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अर्को ठूलो बजेट ओगटेको मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयको ६ महिनाको खर्च १६ दशमलव ५६ प्रतिशतमात्र छ। ४२ अर्ब ७७ करोडको बजेट राखेको यस मन्त्रालयले ७ अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ।
यता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुल बजेटको ४६ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५ खर्ब ६३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ खर्ब ८६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। जुन ३३ दशमलव ८ प्रतिशत हो।
