काठमाडौं। नेपालबाट अमेरिकामा निर्यात हुँदै आएको गलैँचा आयातमा १० प्रतिशत मात्र कर लगाउँदै आएको छ। छिमेकी मुलुक भारतलाई तयारी वस्तु आयातमा १८ प्रतिशत कर लगाएको अमेरिकाले नेपाललाई १० प्रतिशतमै सिमित राखेको छ।
छिमेकी मुलुक भारतको कर बढी हुनु र नेपाललाई थोरै करमा सिमित राख्नु भनेको नेपालको उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न अमेरिकी सरकार तत्पर रहेको सन्देश दिएको हो। तर, सरकारले त्यसमा खासै फाइदा लिने नीति नलिएको उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ।
‘अमेरिकी आयात करको वर्तमान संरचना नेपालका लागि अनुकूल छ। तर, सरकारले यसलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा लिएको देखिँदैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘अहिले ठूला उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीतिगत समन्वय, सहुलियत र स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक छ।’ अथाह सम्भावना हुँदा पनि सरकारले निर्यातका लागि आवश्यक उद्योग सञ्चालन गर्न सहुलियत नदिएको र समन्वय पनि नगरेको बताउँछन्।
यति ठूलो सम्भावना हुँदा पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यो अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा ‘क्याच’ गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। व्यापार र उद्योग क्षेत्रका सरोकारवालाका अनुसार अमेरिकाले प्रतिस्पर्धी मुलुकमाथि लगाएको उच्च आयात करका कारण नेपाली उत्पादन अमेरिकी बजारमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी देखिन थालेका छन्।
प्रतिस्पर्धी मुलुकबाट आउने गलैँचामा कर बढ्दा नेपाली उत्पादन मूल्यका हिसाबले झन आकर्षक देखिन थालेको छ।
विशेषगरी नेपालका प्रमुख निर्यात वस्तुहरूमध्ये एक मानिने गलैँचाका लागि यो अवस्था ‘गोल्डेन अपर्चुनिटी’का रूपमा हेरिएको छ। अवसर स्पष्ट देखिँदासमेत सरकारको तयारी र सक्रियता कमजोर देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नेपालबाट निर्यात हुने गलैँचाको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य अमेरिका हो। गुणस्तर, हस्तकला र दीर्घकालीन बजार पहिचानका कारण नेपाली गलैँचाले अमेरिकी बजारमा पहिले स्थान बनाइसकेको छ। प्रतिस्पर्धी मुलुकबाट आउने गलैँचामा कर बढ्दा नेपाली उत्पादन मूल्यका हिसाबले झन आकर्षक देखिन थालेको छ।
गलैँचा उत्पादक संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले अमेरिकी बजारमा नेपालका गलैँचा गुणस्तरका कारण पहिलेदेखि चिनिएको बताउँछन्। ‘अहिले प्रतिस्पर्धी मुलुकमा आयात कर बढ्दा हाम्रो उत्पादन मूल्यका हिसाबले पनि लाभमा देखिएको छ। यो नेपालका लागि दुर्लभ अवसर हो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘भारतले मात्रै वार्षिक करिब १.५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको गलैँचा निर्यात गर्छ। इदि, त्यसको आधा बजार नेपालले लिन सक्यो भने करिब १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात सम्भव हुन्छ।’
अहिले नेपालबाट गलैँचा निर्यात करिब १० अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको जनाएको छ। यद्यपि, यति ठूलो सम्भावना हुँदा पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच आवश्यक समन्वय नदेखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। निजी क्षेत्रका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म यो विषयमा उद्योगीहरूसँग औपचारिक छलफलसमेत गरेको छैन।
अमेरिकी बजारमा निर्यात बढाउन ठूला ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने, उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कर छुटमार्फत उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता काम तत्काल आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ कुनै ठोस तयारी देखिँदैन।
सरकारले दिने भनेको निर्यातमा आधारित प्रोत्साहनबापतको नगद अनुदान अहिलेसम्म पाएका छैनन्।
व्यवसायीका अनुसार अमेरिकी नीति स्थायी हुँदैन। कहिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने निश्चितता छैन। यदि, यो नीति एक दुई वर्ष निरन्तर रहे नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ। तर, त्यो लाभ लिन समयमै निर्णय र कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। ‘अवसर ढोका ढकढक्याएर आएको छ। तर, हामी ढोका खोल्न ढिला गरिरहेका छौँ,’ गलैँचा उद्योगी दोर्जे ग्याल्जेन शेर्पाले भने।
यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले अमेरिकाले नेपाललाई दिएको करको सहुलियतलाई कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरे पनि ठोस निर्णय नगरिएको बताए। निजी क्षेत्रबाट खासै ठोस विषयहरु नआएकाले पनि यस विषयमा छलफल नभएको उनले बताए। ‘प्रस्ताव आए समन्वयका लागि हामी तयार छौँ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने।
नगद अनुदान पाएनन्
सरकारले दिने भनेको निर्यातमा आधारित प्रोत्साहनबापतको नगद अनुदान अहिलेसम्म पाएका छैनन्। विगत तीन वर्षदेखि नगद अनुदान नपाएको बताउँदै सरकारी आश्वासनको विश्वास निजी क्षेत्रले गर्न छाडेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
