काठमाडाैं। आगामी फागुन २१ मा हुँदै गरेको आमनिर्वाचनले नेपाली समाजमा आशाको नयाँ सञ्चार गरेको छ। यो चुनाव केवल राजनीतिक उथलपुथलको प्रतीक मात्र होइन, शिथिल अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा प्रवाह गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो।
विगत केही वर्षदेखि आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तता, बजारमा महसुस भइरहेको मन्दी र लगानीकर्ताको घटेको विश्वासले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आमनिर्वाचनले अर्थतन्त्रमा रक्त सञ्चार गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको सांगठनिक व्यापक सुधार र सभापति गगनकुमार थापा प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रूपमा अघि बढ्नुले समाजका विभिन्न वर्गमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जगाएको छ। विशेषगरी विद्वान वर्ग, अर्थशास्त्री र उद्योगी व्यवसायी यस परिवर्तनप्रति उत्साहित देखिएका छन्। यो उत्साह केवल व्यक्तिगत पक्षधरताको विषय होइन, नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुशासनप्रतिको अपेक्षाको परिणाम हो।
दीर्घकालदेखि नेपाली अर्थतन्त्र नीतिगत अस्थिरता, राजनीतिक अनिश्चितता र सुशासन अभावले पीडित छ। नयाँ नेतृत्वबाट यी समस्या समाधान र अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित दिशामा लैजाने अपेक्षा व्यवसायी समुदायले गरेको छ। थापाको आर्थिक सुधार र उदारीकरणप्रतिको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ।
दीर्घकालदेखि नेपाली अर्थतन्त्र नीतिगत अस्थिरता, राजनीतिक अनिश्चितता र सुशासन अभावले पीडित छ। नयाँ नेतृत्वबाट यी समस्या समाधान र अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित दिशामा लैजाने अपेक्षा व्यवसायी समुदायले गरेको छ।
यसैबीच नयाँ दलको उदय र उनीहरूले सरकार बनाउने हल्लाले पनि राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ गतिशीलता ल्याएको छ। परम्परागत दलको एकाधिकार टुट्ने र नयाँ विचार तथा दृष्टिकोणले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढाउने मात्र होइन, सुशासन र जवाफदेहितामा पनि सुधार ल्याउन सक्छ। विगतमा दलहरूबीच देखिएको अस्वस्थ गठबन्धन र स्वार्थमूलक राजनीतिबाट जनता थकित छन्।
चुनावले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथ्यलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। निर्वाचन सहरको पैसा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने सबैभन्दा सशक्त र बलियो माध्यम हो। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा तत्कालै प्रभाव पार्छ। चुनावी प्रचार–प्रसार, सभा–समारोह, सामग्री ढुवानी, खाना–खाजाको व्यवस्था, होर्डिङ–पम्प्लेट, गाडी भाडा र अन्य विविध खर्चले स्थानीय बजारमा तुरुन्तै माग सिर्जना गर्छ। यो माग वृद्धिले उत्पादन र सेवाको खपत बढाउँछ, जसले स्थानीय व्यवसायी, कामदार र सेवाप्रदायकलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउँछ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा चुनावी गतिविधिले अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्छ र नगद प्रवाह बढाउँछ, स्थानीय अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च पनि उल्लेखनीय हुन्छ। मतपत्र छपाइ, सुरक्षाकर्मी परिचालन, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, कर्मचारी खटाइ र यातायात व्यवस्थामा सरकारले गर्ने खर्च प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा पुग्छ। यसले अल्पकालीन रूपमा आर्थिक गतिविधि बढाउने मात्र होइन, केही हदसम्म रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिमा पनि योगदान पुर्याउँछ।
चुनावले नयाँ सरकार ल्याउँछ र त्यो सरकारले के गर्छ त्यसले मात्र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुन्छ। यस अर्थमा हेर्दा दूरदर्शी र सुधारवादी नेतृत्वबाट अर्थशास्त्री र व्यवसायीले गरेको अपेक्षा स्वाभाविक छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो गतिमा लैजान संरचनात्मक सुधार, लगानीमैत्री नीति, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड र पूर्वाधार विकासमा निरन्तरता चाहिन्छ। चुनावले नयाँ सरकार ल्याउँछ र त्यो सरकारले के गर्छ त्यसले मात्र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुन्छ। यस अर्थमा हेर्दा दूरदर्शी र सुधारवादी नेतृत्वबाट अर्थशास्त्री र व्यवसायीले गरेको अपेक्षा स्वाभाविक छ। नयाँ नेतृत्वबाट नीतिगत स्पष्टता, सुशासन स्थापना र आर्थिक सुधारको निरन्तरता अपेक्षित छ।
व्यावसायिक समुदायले विशेषगरी कर प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, श्रम कानुनमा लचिलोपन र व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरणको अपेक्षा राखेका छन्। यी सुधारबिना नेपाली अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील बन्न सक्दैन। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न स्पष्ट नीतिगत वातावरण आवश्यक छ।
नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, पूर्वाधार विकास र रोजगारीमूलक कार्यक्रम नै दिगो आर्थिक विकासका आधार हुन्। यदि नयाँ सरकारले यी प्राथमिकतामा काम गर्न सक्यो भने चुनावले जगाएको यो आशा वास्तविकतामा परिणत हुन सक्छ।
फागुन २१ को चुनाव नेपाली अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण मोड हो। यसले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक रुपान्तरणको सम्भावना पनि बोकेको छ। जनताको अपेक्षा उच्च छ र चुनौती पनि ठूलो छ। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्र नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छ।
