काठमाडौं। भारतका प्रमुख बन्दरगाह हुँदै वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमार्फत नेपाल भित्रिने मालसामानको रेल ढुवानी पछिल्ला तीन महिनायता गम्भीर रूपमा प्रभावित बनेको छ। यो समस्या केवल व्यापारीको निजी चिन्ताको विषय मात्र नभइ सम्पूर्ण मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर खतराको घण्टी बनेको छ। सामान्य अवस्थामा तीनदेखि सात दिनमै आइपुग्ने मालवाहक रेल अहिले १० देखि २५ दिनसम्म लाग्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायी चिन्तित र असहाय बनेका छन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालका अनुसार यो समस्या लक्ष्मीपुजाको समयदेखि देखिन थालेको हो। छट पर्वसम्म धेरै रेल सञ्चालन हुँदा ट्राफिक बढे पनि त्यसपछि भारतीय रेलवेले व्यवस्थापन सुधार गर्न नसक्दा समस्या विकराल बनेको उनले बताए।
कोलकाताबाट हल्दिया सुक्खा बन्दरगाह हुँदै वीरगन्ज आइपुग्न पहिले तीनदेखि चार दिन लाग्थ्यो, अहिले १० देखि २० दिनसम्म कुर्नुपरेको छ। विशाखापटनमबाट तीनदेखि पाँच दिन लाग्ने मालवाहक रेल २५ दिनसम्म ढिला भएको उदाहरण पनि रहेको उनले बताए।
यो ढुवानी संकटले नेपाली अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पारिरहेको छ। पहिलो, उद्योगहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव हुन थालेको छ, जसले उत्पादन तालिका गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ। दोस्रो, अतिरिक्त भाडा, गोदाम खर्च र ढुवानी ढिलाइका कारण उत्पादन लागत तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। तेस्रो, समयमा बजारमा पठाउनुपर्ने सामान अभाव हुँदा बजार मूल्य असामान्य रूपमा बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चौथो, कुहिने सामानहरू बाटोमै खत्तम हुने गरेको छ, जसले व्यापारीहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको छ।
समस्याको मूल कारण पहिचान गर्ने प्रयासमा विभिन्न पक्षहरू एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन्, जसले वास्तविक समाधान निकाल्न थप जटिल बनाएको छ। नेपाली उद्योगीहरूले भारतीय रेलवेसँग कुरा गर्दा सुक्खा बन्दरगाहको कारण समस्या भएको बताइन्छ भने सुक्खा बन्दरगाहका प्रतिनिधिहरूले रेलवेको कारण हो भनी जिम्मेवारी छड्ने गरेको राजपालले बताए। यसरी दोषारोपणको खेलमा वास्तविक समस्याको समाधान हुन सकेको छैन।
उद्योगीहरूले भारतीय रेलवेले यात्रुवाहक रेललाई प्राथमिकता दिँदा मालवाहक रेललाई पर्याप्त रेक नदिएको, सीमावर्ती क्षेत्रमा समन्वय कमजोर रहेको तथा रक्सौल–वीरगन्ज खण्डमा अनावश्यक रोकावट हुने गरेको गम्भीर गुनासो गरेका छन्। विशेष गरी, नेपाल प्रवेश नाकासम्म आइपुगेको रेल पनि रक्सौलमै दिनौं रोकिने अवस्था भएको उनीहरूले बताएका छन्। पहिला बाटोमा रेलवे रोक्ने काम कम हुन्थ्यो, अहिले अनावश्यक रूपमा विभिन्न ठाउँमा रोकेर सामान ल्याइने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
यो समस्याको आर्थिक प्रभाव व्यापक र दीर्घकालीन हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन्।
सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन गरिरहेको प्रिस्टिन भ्यालीले भने भारतीय रेलवे प्रणालीमा देखिएको समस्या क्रमशः सुधार हुँदै गएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका सञ्चालन प्रमुख अभिषेक मिश्रका अनुसार जनवरीयता कोलकाताबाट वीरगन्ज आइपुग्न औसत आठ दिन र विशाखापटनमबाट करिब दस दिन मात्र लागिरहेको छ। तर, यो दाबी भूमिमा काम गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको अनुभवसँग मेल खाँदैन।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न अत्यावश्यक आग्रह गरेको छ। संघका अध्यक्ष हरि गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कोलकाताबाट लोड भएको कन्टेनर नेपाल आइपुग्न औसत १५ देखि २५ दिन लाग्न थालेको र यसले उत्पादन, बजार आपूर्ति र मूल्य स्थिरतामा प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख छ।
यो समस्याको आर्थिक प्रभाव व्यापक र दीर्घकालीन हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन्। नेपालको कुल आयातमध्ये करिब ८० प्रतिशत वीरगन्ज नाका हुँदै भित्रिने र त्यसको ठूलो हिस्सा रेलमार्गमै निर्भर रहने भएकाले ढुवानी अवरोध दीर्घकालीन बने उद्योग क्षेत्र थप गम्भीर संकटमा पर्ने जोखिम देखिएको छ। रेलमार्गलाई सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो ढुवानी माध्यम मानिए पनि व्यवस्थापन कमजोरीले त्यसको प्रभावकारिता गम्भीर रूपमा घटाएको छ।
उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता मूल्यमा पर्छ। यदि उद्योगहरूले समयमा कच्चा पदार्थ नपाए र उत्पादन तालिका प्रभावित भए, बजारमा सामानको अभाव हुन्छ र मूल्य बढ्छ। यसले मुद्रास्फीतिलाई बढाउँछ र सामान्य नागरिकहरूको जीवनयापन खर्च बढ्छ। साथै, उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ, निर्यात सम्भावना कमजोर हुन्छ र रोजगारी सिर्जना प्रभावित हुन्छ।
यो समस्या समाधानका लागि तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अत्यावश्यकता देखिएको छ। पहिलो, नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी मालवाहक रेललाई प्राथमिकता दिन दबाब दिनुपर्छ। दोस्रो, रक्सौल–वीरगन्ज खण्डमा अनावश्यक रोकावट हटाउन द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। तेस्रो, सुक्खा बन्दरगाह र रेलवेबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्न संयुक्त अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्छ। चौथो, वैकल्पिक ढुवानी मार्गहरू विकास गर्ने र विविधीकरण गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।
उद्योगहरू बन्द हुन सक्छन्, रोजगारी गुम्न सक्छ, बजारमा आवश्यक वस्तुको अभाव हुन सक्छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ।
विज्ञहरूले नेपालले व्यापार र ढुवानीमा एकल मार्ग र एकल देशमा अत्यधिक निर्भर रहनु नै यो समस्याको संरचनात्मक कारण भएको बताउँछन्। उत्तरी छिमेकी चीनसँगको व्यापार बढाउने, समुद्री बन्दरगाहको विविधीकरण गर्ने र आन्तरिक उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी आयात निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
यदि यो समस्याको तत्काल समाधान भएन भने त्यसको परिणाम विनाशकारी हुन सक्छ। उद्योगहरू बन्द हुन सक्छन्, रोजगारी गुम्न सक्छ, बजारमा आवश्यक वस्तुको अभाव हुन सक्छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई संकटमा धकेल्न सक्छ र आर्थिक वृद्धिदर घटाउन सक्छ। त्यसैले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिएर सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी देखिएको छ।
वीरगन्ज नाकामार्फत मालसामान ढुवानीमा देखिएको यो संकटले नेपालको व्यापार नीति, ढुवानी व्यवस्था र आर्थिक सुरक्षामा रहेका खाडलहरूलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। यदि समयमै प्रभावकारी समाधान खोजिएन भने यसको मूल्य नेपाली उद्योग र अर्थतन्त्र दुवैले ठूलो रूपमा तिर्नुपर्ने निश्चित छ।
