काठमाडौं। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ७८.११ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी प्रथम स्थानमा रहेको हो।
त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। विभिन्न सूचकका आधारमा ललितपुर महानगरपालिकाले ७६.३३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४.९७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६८.०८ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। पर्साको वीरगन्ज महानगरापालिकाले ५४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ५८.७६ अंक प्राप्त गरेको छ। काठमाडौंका कुल ११ वटा स्थानीय तहमध्ये शीर्षस्थानमा नागार्जुन नगरपालिका परेको छ। आयोगको मूल्यांकनका आधारमा सो नगरपालिकाले ७०.६३ अंक प्राप्त गरेको छ।
आयोगका अनुसार शंखरापुर नगरपालिकाले ५५.२० प्रतिशत, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले ६१.८२ प्रतिशत, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ५६.७८ प्रतिशत, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ५१.३९ प्रतिशत अंक पाउँदा टोखा नगरपालिकाले ६५.६७ प्रतिशत अंक पाएको छ। त्यस्तै, तारकेश्वर नगरपालिकाले ५९.२९, कीर्तिपुर नगरपालिकाले ६२.१५ प्रतिशत, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ६७.५९ र दक्षिणकाली नगरपालिकाले ५३.२२ अंक प्राप्त गरेको छ।
आयोगका अनुसार भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले ६८.३२ प्रतिशत अंक पाएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले ६२.५९, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले ५०.९२ र सूर्यविनायक नगरपालिकाले ६६.५२ अंक पाएको छ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ५१.७८, गोदावरी नगरपालिकाले ४०.९३, कोन्योसोम गाउँपालिकाले ६८.७९, महाँकाल गाउँपालिकाले ७२.९९ र बागमती गाउँपालिकाले ६७.८४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ।
आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचक निर्धारण गरी मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। त्यसमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे÷नगरेको, राजस्वको अनुमान पारित गरे÷नगरेको, घरजग्गा, रजिस्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको सूचक निर्धारण गरेको छ।
त्यसैगरी, चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, स्थानीय तहको गत आवको विनियोजित रकमअनुसारको खर्चको अवस्था, लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्थालगायतका सूचक निर्धारण गरिएको छ।
स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आवद्यिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्नादर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी संख्याको तुलनामा कम्तीमा स्तरीकृत अंक (जीपीए एक दशमलव ६) वा सोभन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थीको प्रतिशत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, कम्तीमा चारपटक गर्भजाँच गर्ने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट गरे/नगरेको लगायतका सूचक निर्धारण गरेको छ। सोही सूचकका आधारमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मूल्यांकन गर्दै आएको छ।
