काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) महिनौँदेखि अध्यक्षविहीन छ। नियामक निकायको सर्वोच्च पद खाली भएको यति लामो समय बित्दा पनि नियुक्ति हुन नसक्दा पुँजी बाजारमा चिन्ता र आक्रोश दुवै बढ्दो छ।
तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको यो पदमा नयाँ नेतृत्व ल्याउन सरकारले वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस समिति गठन गर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र भुवन दाहाल सदस्य रहने गरी उक्त समिति बनाइएको थियो।
तर संयोजक भट्टले पदबाट राजीनामा दिए। उनको राजीनामापछि राष्ट्रिय योजना आयोगकै सदस्य डा. सञ्जय आचार्यको नेतृत्वमा समितिले काम अगाडि बढायो।
समितिले वैशाख १५ गते इच्छुक व्यक्तिहरूसँग विवरण माग गर्दा जम्मा ४७ जनाले आवेदन दिए। सबैको मूल्याङ्कनपछि समितिले चार जनाको संक्षिप्त सूची तयार पार्यो। आवेदकहरूमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंलगायत व्यक्तिकाे नाम पनि थियाे। यी सबैलाई पछि पार्दै डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपाल भट्ट सर्टलिस्टमा परे र जेठ ८ गते उनीहरूलाई अर्थमन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै छलफलका लागि बोलाइयो।
छलफलपछि समितिले चारमध्ये तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्यो। सिफारिसमा परेकाहरूमा सेबोनकै कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्ट रहेका छन्। डा. नवराज अधिकारी भने अन्तिम चरणमा बाहिरिए।
जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए र सोही बैठकबाट तीन जनामध्ये एक जनालाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने तयारी थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने बताएका थिए। तर त्यो बैठकले नियुक्ति गरेन। त्यसपछि पनि एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसक्यो, तैपनि नियुक्ति हुन सकेन।
नियुक्ति किन रोकियो भन्ने कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, मुकुन्द क्षेत्री राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डको सञ्चालकमा रहँदा उनले गरेका केही निर्णयमाथि प्रश्न उठेको, र त्यसैले सम्पूर्ण प्रक्रिया थन्काइएको बताइन्छ। सरकार नै क्षेत्रीलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्थ्यो, तर उनीमाथि प्रश्न खडा भएपछि बाँकी दुई उम्मेदवारसहित पूरै प्रक्रिया नै ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आयो।
यो अलमलको सिधा मूल्य भने पुँजी बाजारले चुकाइरहेको छ। बोर्डका ताजा तथ्यांकअनुसार विभिन्न क्षेत्रका १०४ कम्पनीले ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका सेयर निष्कासनको अनुमति मागेर बसेका छन्, तर ती प्रस्तावमाथि निर्णय हुन सकेको छैन। बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा नीतिगत निर्णयहरू अड्किएका छन्, नयाँ कम्पनीले बाजारमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन् र लगानीकर्ताका गुनासाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
एकातिर लाखौँ लगानीकर्ता भएको पुँजी बाजारको नियामक निकाय महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन छ। अर्कातिर, छानिएका तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसक्दा पनि सरकार मौन छ। योग्यताको आधारमा छनोट गर्न समिति बनाउने, प्रक्रिया पूरा गर्ने, अनि नाम आएपछि राजनीतिक स्वार्थको भारीले त्यसलाई थन्काउने क्रमले नेपालको पुँजी बजारप्रति सरकारको वास्तविक दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ।
